मत-विमत

विश्व शक्तिसंघर्षको जोखिममा नेपाल

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २१ गते ०:१३ मा प्रकाशित

नेपालमा अहिले संवैधानिक शून्यता छ । वैधानिकताको निरन्तरताको दृष्टिले अन्तरिम संविधान मृत भइसक्यो । यसका धारा वा कुनै पनि प्रावधानका आधारमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा जसले जे गरे पनि त्यो अवैधानिक हुनेछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत कोही पनि वैधानिक छैनन् यसबेला । ‘सहमति’ को नाममा चलिरहेको सत्ताको खेलमा लागेका राजनीतिक दलको हातमा केही छैन भन्ने क्रमैसँग प्रमाणित हुँदैछ । र, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको छद्म युद्धको क्रीडास्थल बन्दै छ । यही शून्यताका बेला राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले ‘चाबी अन्तै रहेछ’ भनेर बोल्नुले हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूको हैसियत पुष्टि गरेको छ ।
विघटित संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीले ‘तपाईंको स्वार्थविपरीत केही गर्ने छैनौँ’ भनेर भारतमा पहिल्यै बिन्तिपत्र हालिसकेको रहस्य अहिले बाहिर आएको छ । अरू पार्टीहरूले पनि तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौं भनेका छन्, कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष ढंगले । र, सत्ता हत्याउन दिल्लीको परिक्रमा गर्नेमा ‘प्रमुख’ भनिने सबैजसो सामेल देखिएका छन् । नेपालले भन्दा पहिले नै नेपाली माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेको भारतले उनीहरूलाई सशस्त्र हिंसा गर्न सघाएबाट आतंक र क्रान्तिका सन्दर्भमा ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र’ दाबी गर्ने हाम्रो छिमेकीको नीतिप्रति शंका उत्पन्न भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीमार्फत भारतले पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको अस्थिर र कमजोर नेपाल हो ।
नेपालमा जातीय द्वन्द्व बढाएर फाइदा उठाउन भारतलगायत अन्य बाह्य शक्तिसमेत लागिपरेका छन् । यस्तो द्वन्द्वबाट भारतलाई दुईवटा फाइदा हुनसक्छ– पहिलो, नेपाललाई कमजोर बनाएर सकेसम्म आफूभित्र गाभ्ने, नसके आफ्नो आदेशमा चल्ने संरक्षित राज्य बनाउने । दोस्रो, नेपाल कमजोर भएको फाइदा उठाएर चीनविरोधी गतिविधि गर्ने भूमि पश्चिमाहरूलाई नेपालमा तयार पारिदिने । चीनलाई कमजोर बनाउने भारतको रणनीतिक उद्देश्य पनि यसबाट पूरा हुन सक्छ । तर, अब समीकरण फेरिएको छ । भारतले भनेकै मात्र काम गर्ने हो भने अब चीनले कहीँ न कहीँ गएर रोकिदिने परिस्थिति बन्दै गएको छ । चीनलाई बेवास्ता गरेर जान सकिने अवस्था अब छैन । र चीन ‘यो नेपालको आन्तरिक मामला हो’ भनेर बस्दैन भन्ने प्रस्टिँदै गएको छ । नेपाल अहिले जुन जटिलतामा फसेको छ त्यसको कारण हो, नेपालमा भारत निर्णायक शक्ति नरहनु । यहाँ अरू शक्ति पनि आएका छन् । अहिले निर्णायक वैदेशिक शक्ति एउटा मात्र छैन । चीनको स्वार्थ नेपालसँग जोडिएको छ, त्यसलाई ‘द क्वेस्चन अफ सर्भाइभल’ का रूपमा हेरिनुपर्छ । अहिले विश्वशक्ति संघर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण रणभूमि नेपाल पनि हुन पुगेको छ । चीनको सबैभन्दा संवेदनशील भूमि हामीसँग जोडिएको तिब्बत हो । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा पहिले नभएका चीनविरोधी गतिविधि व्यापक रूपमा भएका छन् । त्यसैले नेपालमा आफ्नो एजेन्डा लागू गराउने शक्ति चीनले खोजिरहेको छ । यसका लागि बेइजिङ परम्परागत ‘मौन कूटनीति’ त्यागेर आक्रामक व्यवहार देखाउन थालेको छ ।
चीनले हिमालय दक्षिण आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ । सन् २०१० मा अलजजिरा टेलिभिजनमा बोल्दै एकजना चिनियाँ प्राध्यापकले एउटा सन्दर्भमा, ‘पाकिस्तान इज आवर इजरायल’ भनेका थिए । कूटनीतिक र सामरिक विषयको अध्ययन गर्नेहरूले यसको अर्थ राम्ररी बुझेका छन् । र चीनको यो रणनीतिले एसियाको यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन अहिलेलाई गाह्रो छ । नेपाललाई संघीयतामा नजाऊ भनेर डिक्टेट गर्ने अवस्थामा चीन पुगेको छ । केही अघिसम्म ‘तिम्रो आन्तरिक मामिला’ भनेर बस्ने चीनले अहिले यसो गर, उसो नगर भन्न थालेको छ । संघीयतासम्बन्धी यो चिनियाँ ‘सुझाब’ ले यहाँ ठूलो तरंग ल्याइदियो । त्यसकारण, हाम्रा शासकहरूले चीनको स्वार्थ हेरेनन् भने अबको दिन गाह्रो छ । यसरी एकातिर भारतको, अर्कातिर चीनको विपरीत स्वार्थ बाझिएको छ, नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन भएको छ । अहिले एसियाको हिमालय क्षेत्रमा शक्ति केन्द्रित भएको छ, प्यासिफिक र खाडीसँगै । किनभने यो क्षेत्रमा शक्तिशाली चीन छ । यही गतिमा विकास गर्‍यो भने अर्को २०/३० वर्षमा चीनले अमेरिकालाई विश्वव्यापी रूपमा नै चुनौती दिनेछ । सामरिक रूपमा र राजनीतिक प्रणालीका रूपमा वासिंटनलाई चुनौती दिने भोलिको सम्भावित शक्ति चीन हो । यो कुरा अमेरिकाले बुझेको छ भन्ने कुरा हाल हिन्द महासागर क्षेत्र, तिब्बत, साउथ चाइना सी, पूर्वसोभियत गणराज्य क्षेत्रमा भइराखेका गतिविधिले पुष्टि गर्छन् । सकेसम्म चीनलाई सोभियत युनियन जसरी ध्वस्त गराइदिने, नसके उसको शक्ति विस्तार हुन नदिने अमेरिकी रणनीति हो । चीनको वरिपरि अमेरिकाको गतिविधि बढेको छ भने चीनले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने ‘प्रिएम्पटिभ’ कदमहरू चाल्दै छ । यहीबेला, भारतले नेपाललाई कमजोर पारेर जथाभावी गर्न खोज्यो । अमेरिकाको नेपालमा चाहना भनेको चीनको मूख्य भूमिमा केही गर्न नसके पनि तिब्बत टुक्रयाइदिने र तिब्बतमा टेकेर चीनलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने उसको रणनीति हो भन्ने कुरा वासिंटनका सार्वजनिक सरकारी दस्ताबेजहरूले इंगित गर्छन् । आफूविरुद्धको यो चाल राम्ररी विश्लेषण गरेर अघि बढिराखेको चीन त्यसैकारण बढी आक्रामक बन्दै गएको हो ।
२०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीे सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले ‘दिस विल टेक नेपाल नो ह्वेर’ अर्थात् नेपाल कहीँ पुग्दैन है भनेका थिए । भारतको अहिलेको उद्देश्य भनेको चीनलाई समाप्त पार्न पश्चिमालाई सघाउनु हो । तत्कालको चीनविरोधी रणनीतिमा पश्चिमाहरू र भारत मिलेका छन् । त्यसैले पनि अहिले चीन र भारतबीच नजानिँदो ढंगले द्वन्द्व बढ्दै गएको हो । दक्षिण चीन सागर, दलाई लामा, सीमा, नेपालको आन्तरिक मामलाका साथै यसैबेला सन् १९६२ को स्मरण भइरहनु यसैका लक्षण हुन् । अब नेपालमा मनपरी गर्न अमेरिकालाई दिने कि नदिने ? नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा भारतलाई जे–जे मन लाग्छ त्यो गर्न दिने कि नदिने ? त्यस्तो अवस्थामा चीनको स्वार्थमा के असर पर्छ ? चीन, भारत, अमेरिका तथा नेपालमा अनेकौँ स्वार्थमा काम गरिराखेका अन्य विश्व शक्तिहरूका स्वार्थमा पर्ने वा पर्नसक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने दबाब, त्यस्तो दबाब धान्नसक्ने हाम्रो क्षमताको स्थिति के हो ? विगत आधा दशकभन्दा बढी समयदेखि खेलाँचीशैलीमा मुलुक चलाइराखेका नेपालका अहिलेका शासकहरूलाई यहाँनेर गाह्रो छ । हाम्रा शक्तिशाली छिमेकीका साथै विश्व महाशक्तिसमेत विपरीत स्वार्थ प्राप्तिका लागि काम गर्दै छन् ।
स्थिति हाम्रा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने गरेको भन्दा अत्यन्तै जटिल छ । यो कठिन तथा खतरनाक चक्रब्युहमा मुलुकलाई जाक्ने ‘लोकतन्त्रवादी’ हरूले अझै पनि सही बाटो खोज्ने प्रयाससम्म पनि गरेको पाइन्न । तर, अब परिस्थिति बुझ्न ढिलो गर्नु आत्मघाती हुनेछ । सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो घर दरो पार्नुपर्छ । यसका लागि हालको राजनीतिक तथा संवैधानिक शून्यताबाट बाहिर आउनु पहिलो सर्त हो । सरोकारवालाबीच बढ्दो दूरीले यो राष्ट्रलाई फेरि हिंसामा होम्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ । द्वन्द्व, हिंसा, विवाद समस्याका समाधान होइनन् । अहिले आ–आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालमा छद्म युद्ध गरिराखेका भारत, चीन, अमेरिकालगायतलाई विश्वस्त तुल्याएर शक्ति संघर्षबाट पर्ने जोखिम कम गर्नु र सबैको विश्वास जित्दै अगाडि बढ्नु नै नेपाली नेताको दायित्व हो ।
गजुरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्री हुन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय