काठमाडौं, २१ भदौ । नेकपा–माओवादीले एमाओवादीसित एकताको कुनै सम्भावना नरहेको जनाएको छ । एमाओवादी समाप्त हुन लागेकाले उनीहरूले ‘एकीकरणको सम्भावना छ’ भनेर हल्ला चलाएको माओवादीले जनाएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न राजधानीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहन वैद्यले यस्तो बताएका हुन् । १४ देखि १९ भदौसम्म केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक बसेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष वैद्यले भने, ‘उहाँहरू (एमाओवादी नेता) सकिँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले अस्तित्व जोगाउन एकता महाधिवेशन हुन्छ भन्ने प्रचार गरिरहनुभएको छ ।’
तत्काल शान्तिपूर्ण आन्दोलन थाल्ने र आवश्यक परे राज्यसत्ता कब्जा गर्न सशस्त्र संघर्षसमेत गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए । ‘अहिले हामी शान्तिपूर्ण संघर्षमा जान्छौँ । आवश्यक पर्यो भने सशस्त्र संघर्षमा पनि जान सक्छौँ, सत्ताका लागि बन्दुक उठाउन सकिन्छ,’ वैद्यले भने ।
उनले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले लोकतन्त्र कब्जा गरेको आरोप पनि लगाए । तीन दलले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले संविधानसभा विघटनको दोषी उनीहरू भएको आरोप लगाए ।
उनले सहमतिको सरकार गठन र त्यसपछि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिए । भने, ‘त्यस्तो सहमति सर्वपक्षीय गोलमेचसभाबाट जुटाउनुपर्छ ।’ गोलमेचबाट सहमतिको सरकार र संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोजेपछि मात्रै संविधानसभा पुन:स्थापना वा चुनावमा जान सकिने उनले बताए ।
‘तीन बुँदामा सहमति कायम हुन सके संविधानसभा पुन:स्थापना वा ताजा जनादेशमा जान सकिन्छ तर यथास्थितिमा त्यसबाट निकास निस्कँदैन । कतिपयले सिधै व्यवस्थापिका–संसद्को चुनावको कुरा उठाइरहेका छन्, नयाँ संविधान निर्माणविना संसद्को चुनाव झन् पश्चगामी कदम हुनेछ,’ माओवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘जनयुद्ध’को जगमा ‘जनविद्रोह’को बाटो अवलम्बन गर्ने नीतिसहित गठित माओवादीले तीन महिनाअघि तयार पारेको ‘सर्वपक्षीय गोलमेचसभा, अन्तरिम राष्ट्रिय संयुक्त सरकार र अग्रगामी राजनीतिक निकासको तात्कालिक कार्यनीति’मा हेरफेर गरेको छ । उसले एकातिर संविधानसभा पुन:स्थापना वा ताजा चुनावमा जान सकिने धारणा अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनसमिति गठन गर्ने जनाएको छ ।
बैठकले सरकारलाई बुझाउन राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्यालाई समेटेर ७० बुँदे मागपत्रसमेत तयार गरेको छ । २५ भदौभित्र प्रधानमन्त्रीलाई र १ असोजमा जिल्ला सदरमुकाममा मागपत्र पेस गरिने पार्टीले जनाएको छ । असमान सन्धिहरूको खारेजी, मिडियामा विदेशी लगानी, एनजिओ/आइएनजिओमा पारदर्शिता, गोर्खा भत्र्ती केन्द्रको खारेजी, जनताको संविधान जनताका प्रतिनिधिले लेख्ने सुनिश्चितता, बेपत्ताको खोजी, महँगी नियन्त्र, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीलगायत माग छन् ।
माओवादीले असोजदेखि तीन महिना हरेक जिल्लामा भ्रष्ट तथा दलालविरुद्ध भण्डाफोर कार्यक्रम चलाउने जनाएको छ । त्यसैगरी, बुटवल, जनकपुर, पोखरा, काठमाडौं, कन्चनपुर र सुर्खेतमा जनसभा गर्ने र १० मंसिरमा नेपाल बन्दको कार्यक्रम तय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया