मत-विमत

छिमेकीहरू नेपालमा स्थिरता चाहन्छन्

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २० गते ०:१७ मा प्रकाशित

नेपालको वर्तमान परिस्थिति अभूतपूर्व रूपमा रुग्ण छ । यस्तो स्थिति कसरी आयो ? देशलाई नै रुग्ण अवस्थामा पुर्‍याउन को–को जिम्मेवार छन् ? अधिकार र फाइदा खोज्दै जाने तर कर्तव्य र जिम्मेवारी लिन नचाहने पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व लिने केही सीमित व्यक्तिको गैरजिम्मेवारीका कारण आज देश अराजकतातर्फ उन्मुख भइसकेको छ । त्यसबाट आमजनता धेरै पीडित भएका छन् । राजनीतिबाट ठूलो अहोदामा पुग्नेहरू देश लुट्न मस्त भएको, आमजनताको मूल्यांकन देखिन थालेको छ । प्रमुख पार्टी एमाओवादी एकातिर र कांग्रेस तथा एमालेलगायत पार्टीहरू अर्कोतर्फ भएर सैद्धान्तिक रूपमै देश धु्रवीकरणतर्फ विभाजित हुँदै गएको छ । मधेस आन्दोलनको नाममा शक्तिमा आएका मधेसे पार्टीहरूमा यति धेरै सत्ता लिप्सा बढ्यो कि उनीहरूको एउटा पार्टीबाट १० वटा पार्टी भैसकेका छन् । पद र पैसा पाएपछि मधेसे पार्टीहरू सजिलै फुट्छन् भन्ने आमजनताको बुझाइ र तराईका भुक्तभोगी जनताको आरोपमा धेरै सत्यता छ ।

एमाओवादीले एकल जातीय आधारमा संघीयता भन्ने नारा दिएर कांग्रेस, एमालेलगायत अरू प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी केही साम्प्रदायिक तथा जातिवादीहरूलाई उकासेर ति पार्टीहरुमा ठूलै विग्रह ल्याउने कोसिस गर्‍यो । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संरक्षणबाट माथि पुर्‍याएका केही पाहाडे जनजाति र तराईका थारूसमेतलाई उक्साएर जातीय पार्टी खोल्नसमेत केही पश्चिमा राष्ट्र र क्रिस्चियन मेसिनरी लागिपरेका छन् । हालसालै नेपालमा जातीय विभेद ल्याउने उद्देश्यले एउटा अंग्रेजी दैनिकका दलित एलिट सम्पादकमार्फत पहाडे, बाहुन, क्षेत्रीविरुद्ध डिफिडले प्रकाशमा ल्याएको अप्रकाशित डिफिड रिपोर्ट भनिएको बाहुन–क्षत्रीविरुद्धमा अरू जातजातिलाई उचाल्ने सामग्री प्रकाशमा आएको छ । भदौ ४ र ५ मा रिपब्लिकामा छापिएको सो सामग्रीले पश्चिमाहरू देशमा जातीय हिंसाको आगो सल्काउन प्रेरित गर्छ । जबकि बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री एलान डंकनले नेपालमा भएको जातीयतासम्बन्धी आन्दोलनमा बेलायतको कुनै संलग्नता नरहेको भनेका थिए । (अन्नपूर्ण पोष्ट १४ असार, २०६९) तर, डिफिडको रिपोर्टले सो कुराको उल्लंघन गरेको छ ।
नेपालमा एकल जातीयता हुनुहुँदैन भन्ने चीनको चेतावनीलाई काउन्टर दिन र साम्प्रदायिकता भड्काउने सो सामग्री प्रकाशित भएको देखिन्छ । जातीयताका नाममा संघीयता नबनाउन चीनले नेपाल सरकार र प्रमुख पार्टीहरूलाई चेतावनी नै दिइसकेको छ । एकल जातीय आधारको संघीयता तथा ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नाराले नेपाल विखण्डन हुने देखेर चीनले खुलेर सो नाराको पछि नलाग्न सल्लाह दिएको देखिन्छ । जातीय आधारमा गर्न लागिएको संघीय संरचनाप्रति चीनको चासो रहन्छ । यसले नेपाललाई मात्र होइन, छिमेकीको सुरक्षा मामिलामा समेत असर पार्न सक्छ । यसलाई दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । (आई पिङ चीन एसिया मामिला उपमन्त्री । अन्नपूर्ण पोष्ट १७, जेठ २०६९)
नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले क्रिस्चियन धर्म फैलाउन र जातीयता उक्साउन मलजल गर्‍यो भन्ने भारत र चीन सबैको साझा धारणा देखिएकै कारण पश्चिमा गतिविधिलाई उनीहरूले सन्देहका रूपमा हेर्दैछन् । केही अतिवादी धारणा राख्ने पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई पूरै क्रिस्चियन राज्य बनाउन र तिब्बतलाई चीनबाट टुक्रयाउने एजेन्डमा रहेका छन् । नेपालमा बढ्दो पश्चिमा सक्रियतालाई चीन र भारतले नरुचाएका कारण अनमिन नेपालबाट बाहिरिनु र असफल संविधानसभा विघटन भयो भन्ने मत पनि नेपालमा ठूलो छ । जातीयतामा आधारित संघीयता नबनाउन चीनले नेपाललाई आधिकारिक रूपमै सल्लाह दिएको छ भने बिस्तारै भारतले पनि नेपालमा बढ्दो क्रिस्चियनीकरण र विभाजनको असर भारतमा पर्न लागेको महसुस गर्न थालेको छ । २०६३ पछि तराईका धनुषा, सिराहा, राजविराजसमेतको मध्यतराईबाट हजारौँ पहाडिया विस्थापित भए । केही आप्रवासी भारतीय नेपाली नेताहरूले पहाडे हटाउन अभियान पनि छेडे । सत्तामा भएका कुनै पनि तराईका राजनीतिज्ञले तराईबाट पहाडे खेदिएकामा विरोध गरेको देखिएन । त्यसको असर बेंग्लोर, मुम्बई र दक्षिण भारतमा पनि देखिन थाल्यो । थुप्रै युपी बिहार, आसाम र बंगालतिरका मानिसहरू दक्षिण भारतबाट विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ । धनुषा, राजविराज र सिराहातिरका धनीमानी तराईवासीहरू पनि आप्रवासी भारतीयबाट विस्थापित हुने क्रम देखिएको छ । हिजो पहाडे लखेटिँदा प्रतिक्रिया नदिने तराईवासीहरू अब पछुताउन थालेका छन् । तराईको हत्या हिंसाको शृंखला भारततिर पनि सल्किन थालेको छ । जसले कालान्तरमा दक्षिण एसियालाई नै अस्थिर बनाउने देखिन्छ । चिनियाँ तथा भारतीय कूटनीतिज्ञहरू नेपालमा बढ्दो पश्चिमा चलखेल रोक्न र नेपाललाई स्थायित्व दिनेतर्फ संवेदनशील देखिँदै आएका छन् । चीनले नेपाल, भारत र चीन एउटै टेबुलमा बसेर समस्या सुल्झाउने प्रस्ताव राखेकामा भारतले नेपाललाई समानस्तर दिन नखोजेकाले नेपालमा स्थिरता आएन भन्ने एक चिनियाँ नेपालविद्ले सार्वजनिक रूपमै प्रकाशमा ल्याएका थिए । के त नेपालको स्थायी अशान्तिले हाम्रा छिमेकीहरूलाई फाइदा पुग्ला र ? नेपालको स्थायित्वका लागि चीन र भारतले साझा नेपाल नीति ल्याउनु उनीहरू दुवैको हितमा छ । नेपालमा बढ्दै गएको तेस्रो पक्षको सक्रियता र संलग्नताले आफू झस्किएको कठोर जानकारी कूटनीतिक भाषामा चीन र भारतले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । (रमेशनाथ पाण्डे, कान्तिपुर जेठ २४, २०६९) पूर्वविदेशमन्त्री पाण्डेको सो भनाइ हेर्दा नेपालको स्थिरता र बढ्दो पश्चिमा सक्रियताले बिस्तारै बिस्तारै चीन र भारत एक ठाउँमा आएर नेपालमा स्थायित्वका लागि साझा सहमतिमा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ ।
२०६३ पछिको बढ्दो राजनीतिक संक्रमण र चार–चार वर्षमा पनि संविधान बन्न नसक्नुमा पश्चिमा चलखेलले बढी काम गर्‍यो भन्ने भारत र चीन दुवैले निष्कर्ष निकालेको देखियो । संविधानसभाभित्र र बाहिरका केही जनजाति नेताहरूले पश्चिमा पैसा लिएर जातीयता मच्चाएको र त्यसको असर तिब्बतमा पनि परेको चीनियाँ चिन्ता नेपाल सरकारलाई अवगत गराइसकेको छ । नेपालमा संविधान बन्न नसक्ने अवस्था राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको जातीय पहिचानलाई आधार बनाउने सुझाबको पनि हात रह्यो । जातीय पहिचानलाई संविधान बनाउने आधार बनाउनुपर्छ भन्ने बुँदाले गलत संस्कृति भित्र्यायो । विगत पाँच हजार वर्षदेखि नै हाम्रो पहिचान नेपाली र नेपाल नै भई आएकामा एउटा शब्दको खेलले राष्ट्रकै पहिचानमा प्रश्न उठाउने काम गर्‍यो । (सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, २१ जेठ २०६९, अन्नपूर्ण पोष्ट) संविधानसभाबाट संविधान नबन्नुमा जातीयता र संघीयताको गलत रणनीतिले पनि मलजल गरेको देखियो । संविधानसभाबाट संविधान नबन्नुमा चार ठूला पार्टीका नेता र नेतृत्वको क्षमतामा र इमानदारीमा पनि प्रश्न उठ्यो । अहिले देश दिशाहीन अवस्थामा छ । संविधान नबनेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ निष्क्रियजस्तै भएको छ । संविधानसभा र संसद् नभएपछि सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता नै रहेनन् । कुनै पनि संवैधानिक निकाय नहुँदा र प्रधानमन्त्री पनि कामचलाउ हुँदाको अवस्थामा अन्तरिम संविधान स्वत: निष्क्रिय भएको छ । एमाओवादी र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा मधेसे पार्टीहरू र धेरैथोरै मात्रामा संसद्का प्रमुख पार्टीका अरू नेताहरू पनि संविधान नबनाउने र बन्न नदिने कारक तत्त्व हुन् भन्ने जनमानसको बुझाइ छ । जब संविधान काम नगर्ने अवस्थामा पुग्छ, कुनै न कुनै शक्तिले ठाउँ लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सेना वा कुनै पनि शक्तिले सत्ता लिन सक्छन् । अहिलेको संवैधानिक निरीहताले देश अहिले अन्योलताबाट गुज्रँदै छ । संविधानसभा भंग गरी सत्ता कब्जा गरेर शक्तिमा बसेका एमाओवादी र मधेसे पार्टीहरूलाई बाहिरी दवावले गर्दा सरकार निल्नु र ओकल्नु हुँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय