काठमाडौं, १९ भदौ । सरकारले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष पीडितको नाममा कन्चनपुरको सुडा गाविसस्थित सुन्दरपुरको वनको जग्गा मागेअनुसार त्यहाँका सुकुम्बासीलाई दिने निर्णय गरेको छ । कानुनत: वनको जग्गा सुकुम्बासी वा अरू कसैलाई बाँड्न मिल्दैन ।
३२ वर्षदेखिको विवाद समाधान गर्ने नाममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत ५ भदौमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिले मागेबमोजिमको वनको जग्गा दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको खुलासा भएको हो ।
समितिका अध्यक्ष पुष्कल चौधरीले हस्ताक्षर गरेर गत २९ जेठमा मन्त्रालय पठाएको पत्रअनुसार सबै प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा वितरण गर्न नापी र भूमिसुधार विभागलाई गत बिहीबार निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर समितिको सिफारिसबमोजिमको जग्गा नापजाँच गरी उपलब्ध गराउन नापी र भूमिसुधार विभागलाई निर्देशन दिइसकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सौर्यसँग भने । लामो समयदेखिको विवाद टुंग्याउन यसो गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘०६६ माघ २८ को त्रुटि सच्याउँदै शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिले सुडा गाविसको २, ४ र ५ को सुन्दरपुरमा जग्गा उपलब्ध गराउन ०६९/०२/२९ मा पठाएको पत्रका आधारमा ऐन, नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिन यो निर्णय गरिएको छ,’ भूमिसुधार मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उल्लेख छ ।
आरक्ष भ्रमणका क्रममा ०३७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको आदेशानुसार आरक्षको क्षेत्रफल एक सय ५५ बाट तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटर बढाउँदा आरक्षभित्रका सात सय ३० परिवारलाई बाहिर सारिएको थियो । ती परिवारले केही वर्षभित्रै सट्टाभर्ना पाए पनि पञ्चायतकालको अन्त्यतिर दार्चुला र बझाङका केही व्यक्ति आरक्षपीडितको नाममा कन्चनपुरको पिलरीफाँटास्थित कालिका सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर बसेपछि त्यहाँ सुकुम्बासी समस्या सुरु भएको थियो ।
आरक्ष विस्तारसँगै जग्गा समस्या समाधान गर्न विभिन्न नामका २५ भन्दा बढी आयोग बने पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन । एक पक्षबाट सक्कली पीडित नै भएको र अर्को पक्षबाट सबै नक्कली भएको दोहोरो दाबी आइरहे पनि लामो समयदेखिको समस्या समाधान गर्न समितिले सिफारिस गरेअनुसार जग्गा दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘को नक्कली को सक्कली सबैका आ–आºना दाबी छन् तर यसो भन्दैमा सधँै समस्या राखिरहन हुन्न भनेर जग्गा वितरण गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँमा वितरण कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ/सकिन्न
भन्न सकिन्न ।’
अतिक्रमण भएको कन्चनपुरको सुन्दरपुर पूर्व–पश्चिम राजमार्गछेवैको वनको जग्गा हो । वनको जग्गा भूमिसुधारले दिन नमिल्ने विवाद उब्जने भएपछि आफैँ निर्णय गरेको भए पनि भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशीले यसबारे खुलाउन चाहेनन् । ‘जे निर्णय गर्छौं वनको सहकार्यमा गर्छौं, आरक्षपीडितलाई जग्गा दिने कुरामा पनि त्यही हो,’ उनले यत्ति मात्रै भने । सुकुम्बासी वा विस्थापितलाई नदीकिनार, खुला जग्गा वा पर्ती जग्गा मात्रै दिन मिल्ने व्यवस्था छ । त्यो जग्गा दिँदा पनि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनै पर्छ ।
वन मन्त्रालयले भने भूमिसुधार मन्त्रालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘भूमिसुधारले अरू जग्गा दिन मिल्छ तर वनको जग्गा दिन मिल्दैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद लम्सालले भने, ‘यो सरासर गलत हो ।’ वन मन्त्रालयका अनुसार पञ्चायतकालको अन्त्यतिर आरक्षपीडितको नाममा करिब दुई सयजना वनको सम्पर्कमा आए पनि त्यो संख्या अहिले दुई हजार चार सय ३३ परिवार पुगेको छ ।
‘माओवादी द्वन्द्व हुनुअघि सुन्दरपुर पूरै वन थियो, द्वन्द्वपछि एकाएक आरक्षपीडितको नाममा प्लटिङ भयो,’ त्यो क्षेत्रको अनुसन्धान गरेका वनका एक अधिकारीले भने, ‘केही वर्ष अघिसम्मको वन क्षेत्रमा बसेकाले अहिले ०२४ सालदेखि बसेका हौँ भन्छन्, यो सब राजनीति हो ।’
प्रतिक्रिया