अवकाश लिनेलाई एकमुष्ट रकम दिइने

काठमाडौं, १९ भदौ । सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले अबको छनोटपछि बाध्यात्मक वा स्वैच्छिक अवकाश लिने लडाकुलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले यसअघि स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुहरूको दोस्रो किस्ता पनि १५ कात्तिकमा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ ।
समायोजनमा जाने लडाकुको २१ भदौबाट सुरु हुने भर्ना छनोट प्रक्रियापछि अवकाशमा जाने लडाकुलाई कात्तिक दोस्रो साता एकमुष्ट रकम दिने निर्णय भएको हो । यसअघि अवकाशमा जाने सूचीमा रहेका लडाकुले आधा रकम अवकाश लिँदा पाएका थिए भने उनीहरूको दोस्रो किस्ता बाँकी छ । लडाकुको दर्जाअनुसार कम्पनी कमान्डर तलकालाई पाँच लाख, कम्पनी कमान्डरलाई ६ लाख, बटालियन कमान्डरलाई सात लाख र डिभिजन कमान्डरलाई आठ लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको थियो ।
२१ भदौमा भर्ना छनोट प्रक्रिया आरम्भ गरी छनोटमा नपरेका वा फेल भएकाहरूलाई भने स्वैच्छिक अवकाशबापत एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको विशेष समिति सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार लडाकु रहेका सातवटै शिविरमा सचिवालयका एक/एकजना प्रतिनिधि रहने गरी ५ देखि ६ जनाको टोली भर्ना छनोटका लागि जानेछ । टोलीमा भर्ना छनोट समिति, नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित प्राविधिक पनि रहनेछन् । विभिन्न शिविरमा समायोजनमा जाने विकल्प रोजेका तीन हजार एक सय २३ जना माओवादी लडाकु छन् ।
भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग
विशेष समितिको बैठकमा एमाओवादीबाहेकका प्रतिनिधिले शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गरेका छन् । लडाकुको भर्ना छनोट तथा समायोजनको अन्तिम तयारीका लागि सोमबार बसेको बैठकमा उनीहरूले भ्रष्टाचार छानबिन नगरे त्यसको नैतिक जिम्मेवारी विशेष समितिमा आउने बताएका थिए ।
लडाकुहरूले नै शिविरमा पार्टी नेतृत्व र कमान्डरहरूले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आवाज उठाएपछि यसअघि एमाओवादी पार्टीले समेत आन्तरिक रूपमा छानबिन थालेको थियो । सोमबार बसेको बैठकमा समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले शिविरमा भएको भ्रष्टाचारका लागि नैतिक रूपमा समितिमाथि पनि प्रश्न उठ्ने बताउँदै छानबिन माग गरे । अन्य नेताले पनि शिवरभित्र रहेको भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘लडाकाले शिविरमा भ्रष्टाचार भयो भनेर कुरा उठाएपछि एमाओवादीले नै छानबिन गर्न थालेको छ,’ विशेष समित सदस्य एवं कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सौर्यसँग भने, ‘राज्यले लगानी गरेको निकाय र कोषमा भ्रष्टाचार भएको कुरा आएपछि छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ लडाकुका लागि राज्यका तर्फबाट दिइएको रकममा कमान्डर र पार्टी नेताले भ्रष्टाचार गरेको लडाकुहरूबाटै आवाज उठेपछि एक महिनाअघि भएको एमाओवादीको विस्तारित बैठकमा कुटाकुटसमेत भएको थियो ।