चौतर्फी मूल्यवृद्धिको आतंक

महंगी, मूल्यवृद्धि, अभावजस्ता शब्द सर्वसाधारणका लागि यतिसम्म अलोकप्रिय भइसकेका छन् कि यी शब्द कहिल्यै पनि कानले सुन्न नपरोस्जस्तो भइसकेको छ । मूल्यवृद्धिको आतंक र दलदलमा उपभोक्ता भासिँदै गइरहेको अवस्थामा यसबाट छुटकारा पाउन हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरिसकिँदा पनि यसबाट बच्न नसकिँदो रहेछ । कारण, मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । अहिलको कामचलाउ सरकारकै कारण बजार मूल्य अकासिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारले बजार अनुगमनमा कडाइ गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने जस्ता गुलिया भाषण गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा पनि यसले यो भयाबहताको अवस्था निम्त्याएको हो । यसले आमसर्वसाधारणलाई मुलुकमा सरकार विहीनताको अवस्थाको महसुस गराएको छ ।
कामचलाउ सरकारको समयमा कर्मचारीतन्त्र बढी संवेदनशील हुनुपर्नेमा हामी कहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । कर्मचारीतन्त्र सक्रिय हुन नसकेका कारण अहिले बजारको मूल्य अकासिएको हो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २३ भदौ २०६८ मा तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । उनले त्यतिखेर आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १/१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल खोलिने, यसका लागि आवश्यकताअनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरिने, काठमाडौं उपत्यकाका सहरी तथा ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कम्तीमा पाँचवटा घुम्ती पसल सेवा सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानलगायतको संलग्नतामा रिङरोडभित्र एउटा र रिङरोडबाहिर एउटा घुम्ती पसल सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भने पनि त्यो अझसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरा कार्यान्वयन हुँदैन भने अरूले भनेको कुरा कसरी कार्यान्वयन होला ?
प्रधानमन्त्री भट्टराईले पुन: एक वर्षपछाडि १२ भदौमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे । त्यसमा पनि अति विकट र विपन्न कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमी पहाडमा यातायात र खाद्य सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताइयो । देशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य समतामूलक आर्थिक–समाजिक समृद्धिबाट मात्रै सम्भव हुने भन्दै ‘डबल डिजिट’को आर्थिक विकास हासिल गर्ने बताए पनि विडम्बना हामीकहाँ ५ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका कुरा पूरा हुनेमा कसरी आशावादी बन्ने ? कामचलाउ भए पनि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरासमेत पूरा हँुदैनन् भने कसले भनेको कुरा कार्यान्वयनमा आउला र कसले कार्यान्वयनमा ल्याउला ? यस्तै कारणले बजारमा कालोबजारी गर्ने समूह हाबी भएको हो । मूल्य बढ्नुमा यही कुरा सबैभन्दा बढी घातक बनेको छ ।
मूल्यवृद्धि हुने विभिन्न कारणमध्ये प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन हुन नसक्नु पनि एक हो । बजार अनुगमन नभएका कारण कालाबजारी गर्ने गिरोहले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । बजारमा सरकारविहीनतासँगै कालो बजारीले चरम रूप लिएको छ । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि थेक्नै नसक्ने गरी बढेको हो । आम नागरिकको सबैभन्दा चासोको विषय बजार मूल्य हो । बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण यसपालि पनि भोकमरीको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । एक सय रुपियाँले एक छाक खान पुग्ने अवस्था आमनागरिकसँग छैन । बरु दिनमा एकजनाले एक सय रुपियाँ कमाएर सिंगो परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था हामीकहाँ विद्यमान छ । साधारणतया एक परिवारमा चार/पाँचजना हुन्छन् । ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ भन्ने नारालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि चारजनाको परिवार हुन्छ । अहिले बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिले चारजना पाल्नु भनेको त दिउासै सपना देखेर महल बनाउनुसरह हो ।
आम्दानी नबढ्नु तर मूल्य प्रत्येक दिन अझ भनौँ प्रत्येक घन्टा बढ्दै गएका कारण दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले भात खान पनि दशँै र तिहार कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एक छाक मासु भात खान दशँै कुर्नुपर्ने दुर्दशामा हाम्रा नेता भनाउदाहरू भने सधैँजसो पाँचतारे होटलमा मदिरा र कुखुराको साप्रो खाएर समय बिताइरहेका छन । उनीहरूलाई भोक भनेको के हो भन्ने पनि सायद थाहा छैन होला । गरिबी, भोक र मानवियता नै नबुझ्ने हाम्रा नेतालाई भोकमरीले कोही मरिहाले पनि कुनै प्रभाव नपर्ला । तर, आमनागरिकलाई भने सधैँभरि यही कुराले सताइरहेको छ । बिहान खाए बेलुकी के खाने भन्ने समस्याबाट कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोचाइमा आमनागरिकको सिंगो जीवन नै बितिरहेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकमा विगतदेखि नै बेरोजगारीको समस्याले झन् बिकराल रूप लिइरहेको छ । पार्टीपिच्छे च्याउसरि खुलेका ट्रेड युनियनका कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रिँदै गइरहेको छ । मुलुकको औद्यौगिक वातावरण ब्रिगनु भनेको रोजगारका क्षेत्र संकुचन हुनु हो । यसले गर्दा जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याउनुका साथै बजारमा महँगीको समस्या झनै चर्काउँछ । उद्योगधन्दा चल्न नसक्दा बेरोजगारी बढेको छ । नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष चार लाखभन्दा बढी युवा प्रवेश गर्ने गरेको आँकलन सरकारले गरेको छ । अहिले हामीकहाँ ५० प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भैसकेको छ । यो संसारकै सबैभन्दा बढी युवा बेरोजगारीदर हो । देशमा कुनै भविष्य नदेखिएपछि यस्ता युवा विदेश पलायन भैरहेका छन् ।
राजधानीमा एक वर्षअघि ७८ रुपैयाँ किलोमा बिक्री बासमती चामलको खुद्रा मूल्य अहिले एक सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष साउनमा धार्नीको ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको आलु अहिले एक सयदेखि एक सय २० रुपियाँको आसपासमा छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, घिउ, तेल, मसलालगायतको मूल्य उच्च हुँदै जाँदा राजधानीवासी मात्रै नभई मुलुकभरका आमनागरिको भान्सा थप महँगो भएको छ । बजारभाउ अकासिँदा पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय अनुगमन गर्ने नाटकीपनबाहेक अरू देखाउँदैन । सरकारले न महँगीको कारण खोजेको छ न बजार नियन्त्रण गर्ने तत्परता नै ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार आव ०६८/६९ मा २३ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । तर पनि महँगी घटेन । बरु पहुँचभन्दा बाहिर मूल्य पुगेको छ । खाद्यान्न बचत भएकै वर्षमा महँगी अकासिएको हो । चालु आवमा त यसको रफ्तार नाप्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु गरी बढेको छ । सबैभन्दा बढी राजधानीमा मूल्य बढेको छ भने बढी उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा रहेको काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा मूल्य नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । ठूला व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा सिन्डीकेट गरेको कारण एकतर्फी रूपमा बजार अकासिएको हो ।
महँगी बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कारण दुवै छन् । प्रतिकूल मौसमले उत्पादन कम हुँदा संसारभर भाउ बढ्नु, डलरको मूल्यवृद्धिलगायतले अन्तराष्ट्रिय रूपमा मूल्य बढेको हुन सक्छ । सोही कारण देखाउँदै स्थानीय व्यापारीको कार्टेलिङका कारण मूल्य नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो । अमेरिका, ब्राजिल, रसियालगायतका मुुलुकमा पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादन कम हुँदा मूल्य बढेको उदाहरण हामीकहाँ छ । तर, विडम्बना गत आवमा त २३ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी उत्पादन भएको सरकारी तथ्याकंलाई मान्ने हो भने हामीकहाँ किन मूल्य बढ्यो ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
मूल्यको सम्बन्धमा जनसंख्या वृद्धिको आधारमा खाद्यान्न उत्पादन नहुनु, विभिन्न मुलुकले खाद्यान्न निकासीमा प्रतिबन्ध गर्नु, मौसमले साथ नदिनुलगायत कारणले संसारभर उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको मान्न सकिन्छ । नेपालमा यीसँगै आन्तरिक रूपमा देखिएका सिन्डिकेट कार्टेलिङ र करलगायतका कारण छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुकमा पर्छ । नेपालमा वार्षिक ८० अर्बभन्दा बढीको उपभोग्य वस्तु आयात हुने गरेको अनुमान छ । नेपालमा रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तु खरिदमा खर्च हुने गरेकाले पनि मूल्य बढेको हो । महँगी बढ्नुमा व्यापारी, उपभोक्तावादी र नियामक निकायका अधिकारीको आ–आफ्नै तर्क छ । व्यापारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि भएको बताउँछन् भने उपभोक्तावादी भने मिलेमतो, कालोबजारी र फितलो अनुगमनका कारण अहिलेको अवस्था देखिएको तर्क गर्छन् । तर, जे होस मूल्य बढ्नुमा सरकारविहीनताको अवस्था सबैभन्दा बढी छ । बजारमा व्यापारीको एकाधिकार बढेको छ । सरकारमा भ्रस्ट व्यक्ति हाबी हुँदै गएका छन् । व्यापारीसँग पैसा असुल्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैलै बजार नियन्त्रण गर्न सरकारमा बस्नेले आफ्ना कमीकमजोरी हटाउँदै आफैँले पूरा गर्छु भनेको कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।