असफलता लुकाउने दुष्प्रयास

राष्ट्रिय सहमतिसाथ चार ‘स’ अर्थात् शान्ति, संविधान, समृद्धि र सुशासनको नारा दिएर प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा गत मंगलबार राष्ट्रवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । उनको सम्बोधन आफ्नो चरम असफलताको ढाकछोप गर्ने झूटको पुलिन्दा साबित भएको छ । सर्वाधिक संकटको डिलमा उभिएको मुलुकलाई उपयुक्त निकासका लागि सबैलाई लिएर अघि बढ्न सक्ने भावनाको नेतृत्वको अवश्यकता छ । सम्बोधन राज्यका अन्य निकायहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्न र प्रतिपक्षी दलहरूलाई चिढ्याउन केन्द्रित रह्यो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवासीका नाममा हुने सम्बोधनको गरिमालाई ख्यालै नगरी अत्यन्त लामो उपदेश र गालीगलौजको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनको असफलताको कारक उनीमात्रै नभएर अरू धेरै थिए । तर, प्रमुख जिम्मेवारी उनको हुनु स्वाभाविक थियो । आफूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यभार पूरा गर्न नसकेकोप्रति क्षमाप्रार्थी हँदै सरकार छाड्न र राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्न सक्नुपथ्र्यो । उनले केही दिनअघि पोखरामा गरेको भाषणमा जत्तिको लचकता पनि राष्ट्रवासीको नाममा गरिएको यो सम्बोधनमा पाइएन । राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता नभएपछि कसको के लाग्छ र ? आज बाबुरामसँग मुलुक र जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसको ठीकविपरीत उनको कार्यशैलीका कारण आमनागरिक अवाक् भएका छन् ।
राष्ट्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यकारी तहमा सम्भवत: इतिहासमै सबैभन्दा बढी मन पराइएका नेता थिए, बाबुराम । मुलुकको वर्तमान जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा सुझबुझका साथ सबैलाई विश्वास लिएर अघि बढ्न सकेको भए सम्भवत: इतिहासकै सबैभन्दा सफल र लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि उनले पाएका थिए । उनकै लोकप्रियताका कारण पार्टीभित्र कमजोर धरातल र अन्य राजनीतिक दलहरूको पर्याप्त समर्थनविना सहज रूपमा उनी बहुमतीय प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यद्यपि, उनी र उनको पार्टी एनेकपा (माओवादी) ले चाहेको र प्रमुख दलहरूलाई साथ लिएर हिँड्ने चाहनाका कारण बाबुरामले राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाएका थिए । सत्तारूढ दल एमाओवादी र मधेशवादी दलको सत्ता समीकरण निर्माणका क्रममा भएको असान्दर्भिक र औचित्यहीन समझदारीका कारण सहमतिको वातावरण बिग्रियो । र मूलधारका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई खास महत्त्व नदिएका कारण राष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेन । राष्ट्रिय सहमतिबाहेकको प्रधानमन्त्री नबन्ने उद्घोष गरेका उनले शान्ति र संविधानमा प्रगति भएन भने ४५ दिनमै राजीनामा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि, उनले लगभग सात महिनापछि दलहरूबीचको पाँचबुँदे समझदारीका आधारमा बहुमतीय सरकारकै स्वरूपमा भए पनि कांग्रेस र एमालेको समर्थन र सक्रिय सहभागिता अनपेक्षित रूपमा प्राप्त गरेका थिए । तर, उनकै रवैयाका कारण कांग्रेस र एमाले पश्चात्ताप गर्दै सरकारबाट बाहिरिए । नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त जननिर्वाचित संविधानसभाको अवसानको मूल खेलाडीको रूपमा बाबुरामले आफूलाई उभ्याए । संविधानसभाको जननीको रूपमा दाबी गर्ने उनी र उनको पार्टी संविधानसभालाई निरन्तरता दिने प्रतिपक्षी दलहरूको चाहनालाई लत्याउँदै पर्याप्त कारण र आधारविना नै विघटन र नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा उभिए ।
बाबुरामले आफ्नो विकल्पमा वैधानिक सरकार बनाएर देखाउन दलहरूलाई चुनौती दिए । संविधानत: अहिले अर्को सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति नहुनुको अर्थ बाबुरामको एकल निरन्तरता होइन भन्ने तथ्यलाई उनले बुझ्न सकेनन् । व्यवस्थापिका–संसद्समेतको भूमिकामा रहेको संविधानसभाको हठात् विघटन गरेर सरकार र विधिको शासनबारे छलफल गर्ने र निकास दिने वैधानिक विकल्पविहीन अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यमा बाबुरामले नै अगुवाइ र पहलकदमी लिए । एकातिर लोकतन्त्र र विधिको शासनको कुरा गर्ने अर्कातिर अध्यादेशको भरमा अनन्तकालसम्म शासन गर्ने बाबुराम र सत्तारूढ गठबन्धनको मनशाय मुलुकको हितविपरीत छ । राष्ट्रपतिले दलहरूका अलावा प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ सरकारले अध्यादेशको भरमा लामो समय शासन नगर्न, राष्ट्रिय सहमति बनाउन र मुलुकको वर्तमान गतिरोधको निकास दिन आग्रह गरे । राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगलगायत करिब सबैले मंसिर ७ गते असम्भव भनेको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत अध्यादेश अस्वीकृत गरेपछि उनको क्षेत्राधिकार र कामको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक ध्रुवीकरण सिर्जना गरेका छन् । सम्बोधनमा समेत राष्ट्रपतिलाई घुमाउरो ढंगबाट लाञ्छित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । त्यसैगरी उनले अदालतले समेत आफूलाई काम गर्न नदिएको कटाक्ष गरेका छन् । राष्ट्रपति र न्यायालयमाथि कार्यकारी प्रमुखले सम्वोधनमार्फत लगाएका आक्षेप आफैँमा गैरजिम्मेवार छन् । यसले प्रधानमन्त्रीको पद अनि बाबुरामको कथित बौद्धिकताको कद र गरिमा ह्वात्तै घटाएको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई शान्ति र संविधानको विषयमा मात्रै चुकेनन् । राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डताको विषयमा पनि आफूलाई चुकाएका छन् । स्वदेशी उत्पादन मुस्ताङ गाडी चढेर मितव्ययिताको उदाहरण दिन खोजेका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार वृद्धि, जम्बो मन्त्रिमण्डल, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधा प्रकरण र आफ्ना आसेपासेमार्फत सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । उनको पालामा जनजीविका र सामाजिक न्याय पनि अत्यन्त कमजोर बनेको छ । यसको अर्थ बाबुरामले केही गरेनन् भन्ने पनि होइन । उनले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने सवालमा हिम्मत लिएका हुन् । आफ्नै दलभित्रको एक पक्षको खुला विरोधलाई परवाह नगरी माओवादी लडाकु र हतियार सरकारलाई बुझाउने कार्य गरेका थिए । बजार नियन्त्रण, गाउँ पुग्ने अभियान र राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधारहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न पनि उनले गरेका हुन् । बाबुरामको अनगिन्ती असफलताले औँलामा गन्न लायक यी कार्यहरू ओझेलमा परे । महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरू थाती रहेको समयमा ती कार्य झिना साबित भएका छन् ।
अहिलेको असफलता बाबुराम अनि एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूको मात्रै बुझ्नु पनि अन्यथा हुन्छ । यो असफलताले मुलुकको सार्वभौमिकता, गणतन्त्र र अग्रगमन नै संकटमा फस्नुमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलहरूसँग प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । बाबुराम र एमाओवादीको सत्तामा रहिरहने चाल र सर्वसत्तावादी मनोवृत्तिलाई समयमै चिह्नित गर्ने र परिवर्तनको पक्षमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा मूलधारका भनिएका दलहरू चुकेका छन् । बाबुरामको सम्बोधन अरू दलहरूप्रति लाञ्छनायुक्त त छँदैछ, आग्रह र अनुरोधका आशयहरू पनि अभिव्यक्त छन् । यसलाई केवल उनको कमजोरी र एमाओवादी सर्वसत्तावादका रूपमा मात्रै बुझ्नु अन्यथा हुनेछ । विशेष: कांग्रेस र एमालेले गर्ने भनेको सडक आन्दोलनले पनि समस्याको समाधान गर्ने छैन । अहिले वर्षायाम, खेतीपाती र चाडपर्वको समय भएको कारण पार्टीहरूले चाहेजसरी जनता सडकमा आउने अवस्था पनि छैन । बाबुराम बसेर के हुने अनि छाडेर के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि दलसँग कार्यसूची छैन । केवल बाबुरामलाई हटाएर अर्को अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै जनता सडकमा आउनेवाला पनि छैनन् । राष्ट्रपतिलाई उक्साएर वा धारेहात लगाएर पनि हुनेवाला केही छैन । राष्ट्रपति कर्ता होइनन्, बढीमा सहजकर्ता हुन सक्छन् भन्ने कुरा स्वयं राष्ट्रपति र दलहरूले बुझ्न जरुरी छ । मूलभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन एउटै बसाइमा टुंगो लगाउन जरुरी छ । यसो हुन सकेमात्र मुलुकले निकासको बाटो पाउन सक्छ ।