हदबन्दीले व्यावसायिक खेतीमा अवरोध

ललितपुरका किशोर महर्जन हाल सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । २०१५ सालमा ललितपुरमा जन्मिएका महर्जन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । महर्जनले युरोप तथा अमेरिकाका विभिन्न मुलुकबाट बैंकिङसम्बन्धी थुप्रै प्रशिक्षण लिएका छन् भने उनले स्विडेनबाट ‘डिप्लोमा इन बैंकिङ’को तालिम लिएका छन् । सन् १९८४ मा नेपाल बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा करिब १८ महिना र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा झन्डै नौ वर्ष विभिन्न पदमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । सन् १९९४ मा प्रबन्धकका रूपमा हिमालयन बैंकमा प्रवेश गरेका महर्जन सन् २००७ मा सो बैंकबाट अवकाश लिँदा महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत थिए । सन् २००७ मा स्थापना भएको सनराइज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई करिब दुई वर्ष काम गरेका महर्जन २००९ मा सिभिल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै रूपमा प्रवेश गरेका हुन् । सिभिलका प्रमुख कार्यकारी महर्जनसँग सौर्य दैनिकका लागि बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानीको अंश:

समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
तरलता व्यवस्थापनको समस्याले ग्रसित भएको देखिएको छ । कर्जामा घट्नुपर्ने ब्याजदर घट्न सकेको छैन । निक्षेपमा ब्याजदर घटाउन बाध्य भइरहेको छ । बैंकहरूसँग रहेको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म तरलता प्रशोचन गर्ने बजार (लगानी गर्ने क्षेत्र) एकदम स्थिर एक किसिमले छैन । लगानीबाट बैंकलाई हुने प्रतिफल साह्रै न्यून मात्र रहेको छ ।
सिभिल बैंकको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
सिभिल नयाँ बैंक भए पनि कार्यसम्पादनको हिसाबले राम्रै अवस्थामा रहेको छ । ऋण पोर्टफोलियोको संरचना पनि राम्रै छ । बैंक ग्यारेन्टी, एलसी खोल्नेजस्ता गैरकोषमा आधारित व्यवसायको पोर्टफोलियो पनि राम्रै नै रहेको छ । लगानी गर्नुपर्ने पोर्टफोलियातिर चाहिँ बजारमा पर्याप्त ट्रेजरी बिल्स, सरकारी ऋणपत्रहरू नआएको र अन्तरबैंक ऋण लगानीको अवसर पनि न्यून रहेका कारणले तरलताका लागि राखिएको रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेर शून्य प्रतिफलमा बसिरहेको छ । प्रत्येक दिन २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम शून्य प्रतिफलमा बसेको छ ।
तरलता नहुँदा ऋणको माग बढी हुने अहिले तरलता यथेष्ट हुँदा ऋणको माग कम हुनुको कारणचाहिँ के हो ?
एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने कुल ऋण निक्षेप अनुपात ८० प्रशितभन्दा माथि जान पाउँदैन । सुरक्षित अवस्थामा बस्न बैंकहरू ७५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैनन् । बाँकी २५ प्रतिशत पैसा हामीले लगानी गर्न पाउनुपर्ने हो । बजारमा लगानी गर्ने यथेष्ट औजारहरूको कारणले गर्दा हामीले त्यो पैसा लगानी गर्न पाइरहेका छैनौँ । अहिले हरेक बैंकसँग ५/६ प्रतिशत तरलता छ । त्यो ऋण प्रवाह गर्न पनि सकिन्थ्यो होला । त्यो ऋण दिन सकिने ऋण पनि दिन सकिरहेको छैन किनभने विगत एक डेढ वर्षमा हेर्ने हो भने ठूलो ऋण प्रशोचन गर्ने परियोजनाहरू कुनै पनि आइरहेको छैन । पहिला ऋण परिचालन गरिरहेका परियोजनाहरूको पनि ऋणको प्रयोग घटाइरहेका छन् । बजार घट्दै गएका कारणले प्राय: उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको प्रयोग पूर्णरूपमा गर्न पाइरहेका छैनन् । घट्दो बजारका कारण धेरैले उत्पादन क्षमता घटाइरहेको अवस्था छ । तिनीहरूले चालु पुँजीमा उपयोग गर्ने ऋण पनि राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छैन । एकातिर भइरहेको उद्योगको पनि क्षमता घट्नु अर्कातिर नयाँ पनि आउन नसक्ने हुँदा ऋणको माग घट्नु त स्वभाविक नै हो नि ।
ऋणको माग बढाउने दिशामा चाहिँ बैंकले के गरिरहेको छ नि ?
बैंकले कृषिजन्य उद्योग र साना मझौला उद्योग (एसएमई)मा अवसर धेरै छ । त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि हाम्रो शाखा संजाल अझै बढाउनुपर्ने छ । सिभिल बैंकजस्तो नयाँ बैंकलाई केही समय अझै लाग्छ । हामीसँग अहिले १३ वटा शाखा छन् । चालु आवमा अर्को नौवटा जति शाखा थप्ने योजनामा छौँ । २०/२२ वटा शाखा भइसकेपछि एसएमई क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्छ । एसएमईको ऋण सानो रकमको हुने हुँदा २५/३० करोडको ऋण प्रवाह गर्न पनि सयदेखि डेढ सयजनासम्म ऋणी खोज्नुपर्ने हुन्छ । शाखा संरचना बलियो भयो भने एसएमई क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ । २०७० साल असार मसान्तसम्ममा कुल ऋणको २० प्रतिशत ऊर्जा, सेवा, कृषिजन्य र एसएमईजस्ता क्षेत्रमा कर्जा गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएकाले पनि हामीले एसएमई, सोलार इनर्जी र कृषिजन्य उद्योगमा विशेष रूपमा केन्द्रित भएर लागेका छौँ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पनि होटलमा लगानी गर्न खोजिरहेका छौँ ।
कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बैंकको केही लगानी बढेको पनि छ । बैंकरहरूले कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास नै नभएकाले ऋण प्रवाह गर्न समस्या छ भनिरहनुभएको छ । सरकारसँगै मिलेर बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने केही योजना छ कि ?
कृषि क्षेत्रमा ऋण बढाउने भनेको एक कृषि जन्य उद्योगमा लगानी गरेर हो अर्को भने प्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई नै ऋण दिएर हो । नेपालको परिस्थितिमा जग्गाको हदबन्दीको कारण ठूलो स्तरमा व्यावसायिक खेती हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । व्यवसायिक रूपमा कृषि गर्न तराई क्षेत्रमा भए २५/३० बिघा र पहाडी क्षेत्रमा भए डेढ/दुई सय जग्गा चाहिन्छ । त्योभन्दा सानो स्तरमा कृषि गर्दा उत्पादनमा लागतमा वृद्धि भई कृषि कार्य नै फलदायी नहुन सक्छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा ऋण दिँदा धितोको पनि समस्या छ । तराईको बीचमा भएको जग्गा राखेर ऋण दिएको छ र कुनै कारणले त्यो ऋण खराब ऋणमा परिणत भयो भने जग्गा लिलामी गर्नमा पनि समस्या छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंक एवं सरकारले कृषि कार्य गर्नका लागि जग्गाको हदबन्दीमा विचार गर्ने र ऋणको सुरक्षाको लागि पनि केही व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
पछिल्लो मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्दातलाई १ प्रतिशत बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । हालको अवस्थामा यो बढाएर केही फरक परेको छैन । किनभने हाम्रो प्रयोगविहीन पैसा राष्ट्र बैंकमा त्यत्तिकै बसेको छ । ट्रेजरी बिल्स, अन्तर बैंक लगानीमा लगानी गर्ने अवसर भएको भए केही असर पथ्र्यो होला । भविष्यमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त भयो भनेचाहिँ यो बैंकका लागि घाटा हुन्छ । त्यसैगरी सोही मौद्रिक नीतिबाट विपन्न वर्गमा जाने कर्जा पनि शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतले बढाएको छ । ठूला बैंकहरू प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमा गएर ऋण लगानी गर्न नसक्ने हुँदा ग्रामीण विकास बैंक, लघु विकास बैंकमार्फत राष्ट्र बैंकले तोकेको रकम प्रवाह गर्नुपर्छ । ती संस्थालाई बैंकले संकलन लागतभन्दा पनि मुनि रहेर रकम प्रदान गर्नु पर्दा यो पनि बैंकका लागि घाटा नै हुन्छ । समग्रमा भन्दा मौद्रिक नीतिले बैंकको तरलता व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
निकट भविष्यमै प्रथामिक सेयर निष्कासन गर्दै हुनुहुन्छ । लगानीकर्तालाई के भनेर आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको सेयर अंकित मूल्यमा किन्दा कहिल्यै पनि नोक्सानी हुँदैन । बैंकले एक/दुई वर्ष लाभांश दिन नसक्ला तर सेयरको मूल्य भित्रभित्रै बैंकमा राख्ने ब्याजभन्दा माथि गइरहेको हुन्छ । बैंकले कमाएको नाफाको २० प्रतिशत अनिवार्य सञ्चितिमा राख्नैपर्छ । त्यसबाहेक अन्य सञ्चित मुनाफा त रहन्छ नै । त्यसैगरी ऋण प्रवाह गर्दाखेरि असल ऋणमा पनि एक प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्छ । त्यो पनि गएर अन्तत: बैंकको सम्पत्तिको मूल्य बढाउन नै जोडिने हो । सिभिल बैंकले १९ महिनाको दौरान आठ अर्ब ऋण प्रवाह गरेर आठ करोड रुपियाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएका छौँ । नाफाबाहेक आठ करोड रुपियाँ त्यहाँ पनि गएको छ नि । यी रकममा अन्तत: समग्र सेयरधनीकै हक लाग्ने त हो नि । त्यसकारण तुरुन्त नगद लाभांश नआए पनि संस्थाको सम्पत्ति मूल्य त बढिरहन्छ नि । बैंकिङ व्यवसाय भनेको ट्रेडिङ कम्पनी होइन, जहाँ एकै चक्रमा नाफा आउँछ । यो दीर्घकालीन व्यवसाय हो ।

प्रतिक्रिया