एमाले असन्तुष्ट नेताहरू निर्णायक छलफलमा बस्ने

काठमाडौं, १५ भदौ । उपाध्यक्ष अशोक राईसहित एमालेका असन्तुष्ट नेताहरू संघीयताका विषयमा शनिबार पार्टीले बोलाएको छलफलमा सहभागी हुने भएका छन् । बुधबार असन्तुष्ट नेताहरूको बैठकले पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक आमन्त्रण गरे निर्णायक छलफलमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले बोलाएको छलफलमा सहभागी नहुने भन्दै बिहीबार बोलाएको छलफलमा भने उनीहरू सहभागी भएनन् । एमालेले उपाध्यक्ष राईसहित असन्तुष्ट १० केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई बुझाएको नौबुँदे मागपत्रका विषयमा पार्टीको लिखित धारणा दिन बिहीबारका लागि छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । तर, बुधबार उपाध्यक्ष राईको शंखमूलस्थित निवासमा बसेको असन्तुष्ट नेताहरूको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय नर्णयकारी निकाय नभएकाले छलफलका लागि स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक आमन्त्रण गरे मात्र छलफलमा सहभागी हुने निर्णय लिएको थियो । असन्तुष्ट नेताहरूले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित स्थायी समितिका सदस्यहरू सहभागी हुने बैठकमा मात्र उपस्थित हुने अडान लिएपछि बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक शनिबारसम्म पर सारिएको थियो ।
सचिवालय निर्णयकारी संस्था नभई निर्णय कार्यान्वयनकारी संस्था मात्र भएकाले त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने उनीहरूले जनाएपछि छलफल शनिबारका लागि सारिएको हो । ‘अध्यक्षसहित छलफलमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ आएकाले शनिबार बसौँ न त भन्ने कुरा भयो,’ महासचिव ईश्वर पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘अब शनिबार बसेर कुराकानी हुन्छ ।’ यसअघि केन्द्रीय सचिवालयका तर्फबाट महासचिव पोखरेलले संघीयताका विषयमा पार्टीको धारणाबारे छलफल गर्न बिहीबारका लागि असन्तुष्ट सबै नेतालाई पत्राचार गरिएको थियो ।
छलफलका लागि स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीजस्ता निर्णयकारी निकायको आयोजना, अनुमति र आमन्त्रण गरिनुपर्ने असन्तुष्टहरूले बताएका छन् । ‘यसअघि आएको पत्रमा स्थायी समितिको अनुमति रहेको व्यहोरा उल्लेख थिएन,’ केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङले सौर्यसँग भने, ‘अध्यक्षसमेत उपस्थित हुने गरी स्थायी समितिका सदस्यहरू बसेर छलफल गर्ने व्यहोराको पत्र आए हामी शनिबार बैठकमा सहभागी हुन्छौँ ।’ यसअघि एमाले स्थायी समितिले पार्टी काममा फर्कन निश्चित समय–सीमासहित असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गर्ने, उनीहरूको नौबुँदे मागका विषयमा लिखित धारणा दिने र पार्टी काममा नफर्के कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी समितिको निर्णयअनुरूप केन्द्रीय सचिवालयले मंगलबार नेताहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
असन्तुष्ट रहेका केन्द्रीय कमिटीका १० नेताबीच नयाँ पार्टी गठन गर्ने वा पार्टीमा फर्केर काम गर्ने भन्नेमा मतभेद रहँदै आएको छ । उपाध्यक्ष राईसहित केही नेता ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ को विधान नै तयार गरी नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा छन् भने केही नेता पार्टीले संघीयताबारे धारणा दिएपछि पार्टी काममा फर्कनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । पार्टी काममा फर्कनुपर्ने पक्षमा पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, दलबहादुर राना र वीरबहादुर लामालगायत छन् । नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ र अजम्बर राई काङमाङ भने नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, पार्टीले संघीयताका विषयमा बोलाएको छलफलमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे भने उनीहरूले सामूहिक नै निर्णय गरेका छन् । नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेताहरूले भने पार्टी काममा फर्कने वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने कुरा मत विभाजन नभई एकमतबाटै टुंग्याउने दाबी गरे । ‘साथीहरूबीच पछिल्लोपटक कुरा नगरिएको अवस्था हो अब कुरा गरेर टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ,’ काङमाङले भने, ‘एकमतबाट टुंगोमा पुर्‍याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’