बेपत्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र नेपाल

३० अगस्ट अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस हो । बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, आफन्त वा कानुनी प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरू रहेको स्थान र अवस्थाबारे कुनै पनि जानकारी नदिइएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्नका लागि यो दिवस सुरु गरिएको हो । ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकामा गोप्य थुना र बलजफ्ती बेपत्ताका विरुद्ध स्थानीय र क्षेत्रीय संघहरू एवं गैससहरूले एक महासंघ गठन गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै यो दिवस मनाइँदै आइएको छ । यसको सुरुआत सन् १९८१ मा कोस्टारिकामा स्थापित एक गैरसरकारी संस्था ल्याटिन अमेरिकन फेडेरेसन अफ एसोसिएसन्स फर रिलेटिभ्स अफ डिटेन्ड–डिस्एपियर्ड (फेडेफाम) को पहलबाट भएको हो । गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यरत मानवअधिकार संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि बेपत्ता पारिने कार्यविरुद्ध अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, रेडक्रसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र क्षेत्रले चासोपूर्वक यसमा कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । यस दिवसलाई बेपत्ताविरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न दबाब दिने तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूप्रति ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने र यस क्षेत्रमा कार्यरत यस्ता संस्थाहरूका कार्यलाई जनसमक्ष ल्याउने अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ ।

द्वन्द्वको समयमा नागरिक तथा योद्धाहरू बेपत्ता पार्ने गरेको पाइन्छ । बेपत्ताको परिवारमा उनीहरूका आफन्तका बारेमा कुनै पनि जानकारी नपाउँदा अति चिन्तित र पीडित बन्छन् । यो अत्यन्त दु:खद् अवस्था हो । बेपत्ताको कार्यले अन्त्यहीन पीडा दिइरहेको हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व वा अन्य कुनै पनि अवस्थामा व्यक्ति बेपत्ता पारिनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता भइहालेमा सम्बन्धित पक्षले सम्भव सबै उपायहरू अपनाएर सम्बन्धित परिवारहरूलाई जानकारी दिनैपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वका समयमा मानिसहरू बेपत्ता हुन नदिनका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । जस्तै: प्रत्येक योद्धाले परिचयपत्र साथमा राख्ने, हरेकले मृत्युको विस्तृत विवरण बनाइराख्ने, मानिसको सद्गति गर्दा आवश्यक मुचुल्का तयार गरी सुरक्षित राख्ने वा मृतकको चिहानमा उसको परिचय खुल्ने गरी जानकारी राखिदिनुपर्छ । त्यस्तै थुना वा गिरफ्तारी गरिएको व्यक्तिका बारेमा विस्तृत जानकारीहरू राख्ने गर्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो गरेको पाइँदैन । द्वन्द्वमा यस्तो जानकारीहरू जानी जानी गरिँदैन, संरक्षण गरिँदैन वा अझ भन्नु पर्दा यस्ता जानकारी नष्टसमेत गर्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि बालकन द्वन्द्वको समयको २० हजार चिहानमा कुनै परिचय दिने संकेत दिइसकेको थिएन । त्यस्तै श्रीलंकालगायत अन्य देशमा पनि त्यस्तै हविगत भएको पाइन्छ । उता अफ्रिकामा पनि लाखौँ परिवारको विछोडमा पनि यस्तो कुनै जानकारीहरू राखिएको पाइँदैन । नेपालमा पनि विगत दस वर्षे जनयुद्धमा थुप्रै मानिस बेपत्ता बनाइएका थिए । स्थिति कस्तोसम्म पुग्यो भने सन् २००३ र ००४ मा लगातार दुई वर्षसम्म नेपाल विश्वमा सर्वाधिक नागरिक बेपत्ता पार्ने मुलुक बन्न पुग्यो । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्यांक भिडाउँदा एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको पाइन्छ । त्यसरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको यथार्थ विवरण नराखिनाले बेपत्ता परिवारले, उनीहरूका आफन्तजनको वास्तविक सूचना पाउनबाट लामो समयसम्म वञ्चित रहनुपरेको यथार्थ पीडा हाम्रा सामु विद्यमान छ ।
द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा बढी बालबालिका र महिला पीडित बन्ने गरेको पाइन्छ । बेपत्ताको पीडा प्राय:व्यक्तिले भोग्ने गरेको हुन्छ र यस्ता कुरा बाहिर नआई भित्रभित्रै लुकेको समेत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वपीडित त्यसमा पनि बेपत्ताको वास्तविक र यथार्थ विवरण पनि बाहिर नआउने गर्छ वा जानी जानी ल्याइँदैन । परिवारका मुख्य आयआर्जन गर्ने व्यक्ति बेपत्ता पारिएको अवस्थामा त्यसको पीडा सम्पूर्ण परिवार र समाजले नै भोग्न बाध्य हुन्छ । केही वर्षअगाडिसम्म बेपत्ताको समस्या विश्वभरि नै सुषुप्त रूपमा रहेको थियो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान त्यति साह्रो पुग्न सकिराखेको थिएन । सन् २००३ मा आइसिआरसीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी बेपत्ता व्यक्तिको समस्या उजागर गर्दै त्यस्ता व्यक्तिका परिवार र समुदायलाई सहयोगका लागि ध्यानाकर्षण गर्‍यो । यस सम्मेलनले बेपत्ता व्यक्तिका अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनमा विद्यमान रहेको कुरालाई उजागर गर्‍यो । यसले नागरिकको व्यक्तिगत सुरक्षा र सम्पत्तिको समेत सुरक्षाका लागि ठोस उपायहरूको सिफारिससमेत गर्‍यो । यसले चिहान उत्खननबाट प्राप्त अवशेषबाट छानबिन, प्रमाणलगायतका विषयमा समेत मार्गनिर्देशन गर्‍यो ।
द्वन्द्वरत पक्षबाट घटाइएका बेपत्तालगायत गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसाजस्ता घटना राजनीतिक प्रकृतिका घटना मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवं मानवीय कानुनअनुसार मानवअधिकार र मानवीय कानुनको व्यापक र गम्भीर उल्लंघन प्रकृतिका हुन् । अर्को शब्दमा, स्पष्टत: त्यस्ता कृत्य अपराध हुन् । तसर्थ, आपराधिक कार्यका घटनामा दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो नगरिएमा देशमा दण्डहीनता मौलाउँछ र अराजकताले बढावा पाउँछ । तर, नेपालको यथार्थ भने अर्कैै छ । द्वन्द्वका बखत भएका मानवअधिकार हननका पीडित एवं तिनका परिवार अहिले पनि आफन्तको खबर पाउने वा न्यायप्राप्तिको आशामा व्यघ्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ, सरकार र राजनीतिक दलहरू न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा जवाफदेही बन्न सकेका छैनन् । विगतको द्वन्द्व समाप्त गर्ने गरी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति–सम्झौता भयो । ‘नयाँ नेपाल’ को निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारहरू पनि गठन भए । शान्ति–सम्झौताको बुँदा नं ५.२.३ मा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम–थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने’ उल्लेख गरियो । विडम्बना, शान्ति–सम्झौता भएको झन्डै ६ वर्ष पुग्नलाग्दा र संविधानसभाको निर्वाचन भई पाँचवटा सरकार गठन हुँदासम्म पनि बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसका अलावा, बेपत्ताका सम्बन्धमा तत्काल आयोग बनाउनका लागि २०६४ जेठ महिनामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका बाबजुद सो आयोग बनाउनेतर्फ ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
अत: विस्तृत शान्ति–सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको २०६४ जेठको आदेशको भावनाअनुरूप तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम छानबिन आयोग गठन गरी विगतमा राज्य र माओवादीबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ताका परिवारलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने, बेपत्ता पार्ने कार्यको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी अपराधमा संलग्न दोषीहरूलाई अविलम्ब न्यायिक कारबाहीको प्रक्रिया थालनी गर्नुको साथै विगतमा जस्तै भविष्यमा हुन सक्ने जबर्जस्ती बेपत्ताका घटनालाई रोक्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा दर्शाउन सकेसम्म चाँडो जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै नागरिकलाई संरक्षण प्रदान गर्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुन बनाई बेपत्ता पीडितलाई तत्काल न्याय प्रदान गरिन सके मात्र देशमा वास्तविक शान्तिलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ । यही नै यस वर्षको बेपत्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको समेत सार्थकता होला ।