सुर्खेत लाटीकोइलीकी दीपा ओली रहरले माओवादी भइनन् । नौ कक्षामा पढ्दै गरेकी १४ वर्षीया दीपालाई माओवादीले जबर्जस्ती आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रममा लगे, त्यसपछि जबर्जस्ती उनलाई माओवादीले भूमिगत पार्यो । युद्वविरामपछि २०६० सालमा घर फर्केकी दीपालाई घरमा बस्ने अवस्था सिर्जना भएन, पुन: माओवादीमै फर्किइन् । तर, छिन्चु ब्यारेकले २०६० साल साउन २१ मा उनलाई पक्राउ गर्यो । ब्यारेकको चिसो छिँडीबाट उनले परिवारलाई पत्र लेखिन् ‘बाघको खोरमा छु, सायद यो बाघले खेलाइखेलाई कतिबेला… थाहा छैन’ भन्दै । २०६० साल असोज ९ गते लेखेको त्यो पत्र नै दीपाको अन्तिम सन्देश बन्यो । त्यही चिठी हेरेर आमा सुशीला ओली अहिले पनि छिनछिनमै भक्कानिन्छिन् ।
बैंकबाट ऋण लिएर गाउँमै अस्पताल चलाएका बर्दिया, नेउलापुर–४, रानीपुरका केशरबहादुर बस्नेत माओवादी थिएनन् । तर, माओवादीलाई औषधि गरेको आरोपमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०५८ फागुन २७ गते बस्नेतलाई बेपत्ता पार्यो । आमा जगतकुमारी बस्नेत र दाजु दीपकलाई पनि सेनाले यातना दियो । छोरा बेपत्ता भएपछि आमा विक्षिप्त छिन्, बाबु प्यारालाइसिसका बिरामी छन् ।
गाउँमै खेती किसानीबाट गुजारा चलाउँदै आएका बर्दिया बनियाभार– १, जमुनियाका एमाले कार्यकर्ता सुरेश ओली र उनका बाबु पदमबहादुर ओलीलाई नेपाल प्रहरीले २०५९ साल मंसिर ७ गते भुरीगाउँ बजारबाट पक्राउ गर्यो । हिरासतमा चरम यातनापछि बाबु पदमबहादुरलाई प्रहरीले छाडे, तर सुरेश अझै बेपत्ता छन् । बाँके कोहलपुर गाविसका भोजराज ढकाललाई माओवादी कार्यकर्ताले बाबुको श्राद्ध गरेकै अवस्थामा २०६० साल भदौ २५ गते घरबाटै अपहरण गरे । बूढीआमा र दुई छोराछोरी अहिले पनि बाटो कुरिबसेका छन्, उनको । मेरो वृत्तचित्र द लास्ट मेसेज (अन्तिम सन्देश) मा समेटिएका दीपा ओली, केशर बस्नेत, सुरेश ओली र भोजराज ढकालजस्ता एक हजार नागरिकको कथा हो यो, जो अहिले पनि बेपत्ता छन् । तर, उनीहरू कहाँ कुन अवस्थामा छन्, थाहा छैन ।
हराएको आफन्त आज फर्केर आउला भन्यो, आउँदैन । पर्खेर बसौँ, आँखा थाकिसके । कुनै कारागारमा भएको खबर पनि छैन, कसैले कहीँ देख्यौँ पनि भन्दैनन्, घरमा रहेको फोटो बोल्दैन । लाश र सास चाहियो भनेर आन्दोलन गर्दा न सरकार सुन्छ, न राज्यले नै चित्त बुझाउँछ । तर पनि आफ्नै आँखाअगाडि बेपत्ता भएको आफ्नो प्रियजनको आश मार्न गाह्रो हुँदोरहेछ, त्यही पीडा भुल्न नसक्दा नेपालका करिब एक हजारभन्दा बढी घरपरिवारको एकदशकदेखि चैन लुटिएको छ ।
घरमा पालेका बस्तुभाउ हराउँदा त कति ठूलो पिर पर्छ तर परिवारको मूली नै हराउँदा परिवारमा कस्तो पीडा होला ? उनीहरूको यो मानवीय संवेदनालाई राज्य र राजनीतिक दलले लत्याएका छन् । यदि राजनीतिक दल गम्भीर हुन्थे त, विस्तृत शान्ति–सम्झौता हुँदा ६० दिनमै सम्बोधन गर्ने भनिएको यो विषय अहिले समेत अलपत्र पर्ने थिएन ।
सशस्त्र युद्व त्यागेर जंगलबाट सहर पसेका माओवादीका नेता एकपछि अर्को गर्दै मन्त्री भइसके, धेरैले सार्वजनिक पद पनि धारण गरे । तर, माओवादीकै नाममा तत्कालीन राज्यबाट बेपत्ता पारिएकाहरू कहाँ छन् ? प्रकारान्तरमा राज्य पक्ष बनेको स्वयं माओवादीलाई समेत थाहा नहुनु दु:खद् हो । न त विद्रोहीबाट राज्य पक्षमा परिणत हुँदासमेत आफूले बेपत्ता पारेका नागरिक सार्वजनिक गरेको छ, माओवादीले । समग्रमा, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सवालमा माओवादी निरीह साबित भएको छ । हुन त यसको दोष माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई देखाउने गरेको छ । तर, संविधानसभापछि दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेको र संविधानसभाको समेत सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले चाहेको भए कांग्रेस र एमालेले मात्र रोक्न सक्थे र ? कदापि सम्भव थिएन । तर, कांग्रेस र एमाले दोषमुक्त छैनन् भन्ने होइन, बेपत्ताको मुद्दा माओवादीकै मात्र हो भनेर बुझ्नु उनीहरूको महाभूल हो । बेपत्ता र सहिदका मुद्दालाई माओवादीले सुरुआती दिनमा खुबै उचालेको थियो, त्यहीकारण उसले युद्वपीडितहरूको खुबै साथ र समर्थन पनि पायो । संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि माओवादीले ती द्वन्द्वपीडितको पीडालाई खुबै बोकेको देखियो तर माओवादी जतिजति संसदीय भासमा फस्दै गयो, उतिउति उसले द्वन्द्वका मुद्दालाई भुल्दै गयो । सत्ता र शक्तिको दलदलमा माओवादीले युद्वका खाटी कार्यकर्ताको मन दुखाएको पत्तै पाएन । माओवादीमा आएको विभाजनसँगै अहिले त द्वन्द्वकालका मुद्दामा पनि विभाजित भएको छ । एकीकृत माओवादी, अझ त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्, त्यही दोषलाई पक्रँदै भर्खरै खुलेको मोहन वैद्यको माओवादी पार्टीले राजनीतिक लाभ लिने प्रयत्न गरेको छ । यी दुवैखाले पात्र र प्रवृत्ति द्वन्द्वपीडितका पक्षमा छैनन् । न त यो देशको दिगो शान्तिकै पक्षमा छ ।
माओवादीले द्वन्द्वकालमा अनेक सपना र आश्वासन बाँडेको थियो, चाहेर नचाहेर लाखौँ जनताले त्यसमा साथ पनि दिए, त्यही साथ र समर्थनका कारण धेरै जनताले सास्ती भोग्नुपर्यो । हिसाबै गर्ने हो भने माओवादी नेताका भन्दा सर्वसाधारणका छोराछोरी र आफन्तले द्वन्द्वको दौरान सबैभन्दा बढी क्षति र पीडा भोग्नुपर्यो । सायद आफैँलाई परेको भए माओवादी नेताले मानवीय संवेदनाका यी विषयमा गम्भीर बन्थे होला, युद्व त अब पुरानो भइसक्यो, दिन बित्दै जाँदा त्यतिबेलाका गुलिया आश्वासन पनि उनीहरूले भुल्दै गएको भान हुन्छ ।
बेपत्ता नागरिकका पीडा व्यक्त गरिसाध्य छैन । धेरैको बुढेसकालको लठ्ठी गुमेको छ, धेरैको सिन्दुर फिक्का भएको छ, अनि धेरैको प्यारो बाबुआमा बेपत्ता भएका छन् । आफ्ना बेपत्ता आफन्तको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा उनीहरूको परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर त पर्ने नै भयो, त्यसले समाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संस्कारमा समेत अनेक समस्या निम्त्याइदिएको छ । धेरैले अहिले पनि काजकिरिया गर्न पाएका छैनन्, कतिले कुशको लाश जलाएर काजकिरिया गरेका छन् तर श्राद्ध गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा नागरिक बेपत्ता पार्ने क्रम २००७ सालदेखिकै हो । २००७ सालमा तत्कालिन राणा सरकार, आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीचको दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका रामप्रसाद राई अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । २०४१ सालको बमकाण्डपछि राज्यले केही नागरिक बेपत्ता पार्यो । पञ्चायत फाल्न ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनका क्रममा नागरिकको छानबिन गर्न ०४७ सालमा आयोग बन्यो । आयोगले प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो तर सरकारलाई दोषी देखाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोग डरायो । माओवादीको सशस्त्र युद्वका क्रममा बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न अहिले पनि राज्यले आनाकानी गरिरहेको छ । बाँचेकाहरूले आफन्तको मृत्युको पीडा त एकपटक मात्र सामना गर्नुपर्छ तर बेपत्ताका परिवारले जीवनभर यो पीडा बोकिरहनुपर्छ । तसर्थ, सास भए सास, नभए लाश र त्यो पनि नभए कारणसहित चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ, राज्यले बेपत्ता नागरिकका परिवारको ।
(पाण्डेद्वारा निर्देशित अन्तिम सन्देश नामक वृत्तचित्र बुधबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ ।)
प्रतिक्रिया