सुरक्षा संवेदनशीलता र प्रहरी नेतृत्व

राज्य व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा स्वत: अपराध एवं अराजकता फस्टाउने अनुकूलता पाउँछ । अहिले मुलुक यही मोडबाट गुज्रिरहेको छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा समेत राज्य उदासीन भइदिँदा अपराधी तत्त्वको मनोबल बढ्दै गएको छ । सर्वोच्व अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको ‘हत्या रहस्य’ नखुल्नु, इस्लामिक संघका महासचिव फैजान अहमदलगायतका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नुले सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी उदांगिएको छ । राजधानीको बबरमहलमा भएको बम विस्फोटले तीनजनाको ज्यान लियो । यस्तै प्रकृतिको घटनाबाट जनकपुरमा चारजनाको मृत्यु भयो । कलेज पढ्दै गरेकी २१ वर्षीय रोजी महर्जन मृत अवस्थामा फेला परिन् । ११ वर्षीय बालक शुभम साहको अपहरणपछि हत्या भयो । पछिल्लो अवधिमा घटेका केही प्रतिनिधि घटना हुन् यी । यतिबेला हाम्रो समाज शृंखलाबद्ध आपराधिक घटनाले समाजलाई त्रस्त एवं भयभीत बनाएको छ, यतिबेला । शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रहरी संयन्त्र भने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाको घानमा पिसिँदैछ । एकातिर प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो पञ्जामा राख्ने, अर्कोतिर अपराधिक गिरोहलाई काखी च्याप्ने नेताहरूको कुटिल चरित्रले सुरक्षा–संवेदनशीलता खतरामा परेको छ । अत: मुलुक शान्ति सुरक्षाबाट विमुख हुँदै गएको छ ।
यही संवेदनशील घडीमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व ‘आफू अनुकूल’ व्यक्तिको हातमा पार्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच अस्वस्थ्य चलखेल बढेको छ । भदौ २९ मा प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको कार्यकाल सकिने भएकाले रिक्त स्थानका लागि यस्तो दाउपेच सुरु भएको हो । प्रहरी नियमावलीमा स्पष्टै छ, कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्व बहन र प्रहरी परिचालनको सीपमा सबैभन्दा योग्य र कार्यक्षमता सबै हिसाबले उपयुक्त यस पदका दाबेदार हुनेछन् । यदि यसो हुने हो भने, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकत्रय कुवेरसिंह राना, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईमध्येबाट उल्लेखित मापदण्डका आधारमा उत्कृष्टलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ । तर, प्रहरी नियमावलीको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक शक्तिको कृपाको भरमा प्रहरी नेतृत्व चुन्ने खेल चर्किएको छ । जुन आफैँमा उदेकलाग्दो र विडम्बनापूर्ण छ ।
हो, यति ठूलो र संवेदनशील संगठनको नेतृत्व छनोटमा सबैलाई सन्तुष्ट र खुसी राख्न सकिँदैन । विरोधका आवाज आउन सक्छन् । विवाद हुन सक्छ । तर, यस्ता निरर्थक प्रयास पानीको फोकाजस्तै आफैँ फुटेर विलय हुनेछन् । त्यसैले प्रहरी नेतृत्वको चयनमा जिम्मेवार निकाय निष्पक्ष, निडर एवं निर्भय हुनु आवश्यक छ । अस्थिर राजनीति अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा जनसुरक्षा प्रमुखको लगाम कमजोर, मानवअधिकार उल्लंघन र कलंकित व्यक्तिको हातमा पुग्यो भने परिस्थिति थप अराजक बन्दै जानेछ । प्रहरीको २३औँ प्रमुख बन्ने दौडमा सामेल अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकत्रयबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नौलो होइन । तर, त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ्य तबरबाट हुनुपर्छ । तर, उनीहरू स्वयं राजनीतिक शक्तिको कृपा खोज्दै हिँड्ने हो भने सर्वसाधारणले उनीहरूबाट शान्ति सुरक्षाको अपेक्षा कसरी राख्न सक्छन् ? शक्ति र भक्तिको भर्‍याङ उक्लेर नेतृत्वमा पुग्नेले जन सुरक्षालाई उति ख्याल गर्ने छैनन् । किनभने, उनले त नुनको सोझो गर्नुपर्ने छ । मुख्य सचिवको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र मधेसी दलहरूबीच गोप्य सम्झौता भएको हल्ला बाहिर आएको थियो । यदि यसलाई विश्वास गर्ने हो भने अबको प्रहरी नेतृत्वमा मधेसी दलको ‘कृपा’ले काम गर्नेछ । राज्यको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा गरिएको यो ‘खेलाँची’ आफैँमा घातक अभ्यास हो । यसले राम्रा होइन, हाम्रा मान्छे नेतृत्वमा ल्याउनेछन् ।
यसैबीच पदावधि सकिन लागेका एआइजिपीहरू मदन खड्का, किरण गौतम, अर्जुनजंग शाही र प्रकाश कुँवर ‘तीस वर्षे सेवा अवधि खारेजको’ माग राख्दै शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको चर्चा चल्यो । उनीहरूले साउन २३ गते मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटेर ‘तीस वर्षे’ प्रावधान हटाउन कन्भिन्स गरेका थिए । गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले समेत विधानसम्मत निर्णय नलिई प्रहरी उच्च अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएको समाचार आयो । यस किसिमको चलखेलले स्वयं प्रहरी अधिकारीहरूको मनोबल गिराउने सिवाय केही गर्दैन ।
हरेक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप मानवअधिकार हनन र भागबण्डाले राज्यलाई जटिलतातर्फ धकेल्दैछ अपाराधिक चलखेलको दृष्टिले हाम्रो मुलुक अनुकूल ठहरिँदै आएको छ । अस्थिर राजनीति र फितलो सुरक्षा व्यवस्थाको कारण आपराधिक गतिविधि फस्टाउँदो छ । राज्यको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू दिनदहाडै हत्या हुँदासमेत लाचार बन्नुपरेको छ, प्रहरी । यस्तो परिस्थितिमा सर्वसाधरणले आफ्नो जीउधनको सुरक्षाका लागि कसलाई गुहार्ने ? जबसम्म प्रहरी संयन्त्र आफैँमा सक्षम, मजबुत हुँदैन, तबसम्म शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न सकिँदैन । सरकार स्थायी नभएको र निश्चित प्रक्रियाबाट अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा मुलुकको सुरक्षास्थिति बलियो हुनु नितान्त जरुरी छ ।