यस्तो छ लोडसेडिङ घटाउने योजना

काठमाडौं, १३ भदौ । वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएपछि आलोचित बनेको सरकारले आगामी हिउँदमा भने १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने योजना अघिसारेको छ ।
वर्तमान विद्युत् उत्पादनको अवस्था र मागका आधारमा आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएकामा सरकारले त्यसलाई १२ घन्टामा झार्ने योजना अघिसारेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी हिउँदमा १२ घन्टा लोडसेडिङ झार्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । सो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनील मल्लका अनुसार लोडसेडिङ घटाउन भारतको कटैया हुँदै ७५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने, ४० मेगावाट बराबर मल्टिफ्युलमार्फत थप गर्ने, निजी प्रवद्र्धकबाट ४८ मेगावाट थप्ने, चुहावट घटाउने काम भइरहेको छ । दुई सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबार प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन सकिएमा चुहावट कम भई थप १० मेगावाट विद्युत् थपिने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार १२ घन्टा लोडसेडिङ कायम गर्नका लागि मल्टिफ्युलमार्फत थप ४० मेगावाट थपिनेछ । प्राधिकरण, मल्टिफ्युल र निजी क्षेत्रका गरी ६ सय मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणले आपूर्ति गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी ०६९ साल मंसीरभित्रै दुहवी मल्टिफ्युलका ६ मध्ये पाँचवटै युनिट मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसक्ने र हाल ५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरिरहेको १४.८ मेगावाटको मोदीको हेड गेटको सिभिल संरचना मर्मत गराइसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्रिशूली जलविद्युत्को १ नम्बर युनिट भदौभित्र, १५ मेगावाटको गण्डक विद्युत् गृहले ४ मेगावाट मात्र उत्पादन दिएकामा २ नम्बर युनिट भदौभित्र, पनौती जलविद्युत्को २ नम्बर युनिट भदौभित्र तथा ३.२ मेगावाटको चतरा विद्युत् गृहको १ नम्बर युनिट भदौभित्र र २ नम्बर युनिट असोजभित्र मर्मत गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ ।
लोडसेडिङ घटाउनका लागि विद्यमान क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट दैनिक तीन हजार १ सय ५० मेगावाट घन्टा तथा कटैयादेखि कुसाहासम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन दु्रतगतिमा निर्माण सम्पन्न गरी नयाँ बन्ने क्रस बोर्डर लाइनमार्फत दैनिक १३५० मेगावाट घन्टा विद्युत् आयात गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । क्रस बोर्डर लाइन निर्माणका लागि भदौभित्र सिधै ठेक्का दिइने र जग्गा अधिग्रहण गरी अगाडी बढाउने र सरकारले यसका लागि २५ करोड दिनेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । मल्टिफ्युल, डिजेल प्यालन्टका साथै भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा प्राधिकरणलाई हुने ५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ आगामी असोजभित्र स्वीकृत गरी व्यवस्थित कार्यतालिका बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा कोइला, डिजेल वा फर्नेसलगायत सञ्चालन गर्दा आउने विद्युत्को घाटा रकम सरकारले बेहोर्ने पनि उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रका उद्यमीको उद्योगबाट आउनसक्ने एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी कार्तिक मसान्तभित्र चिनी कारखानाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, थर्मलप्लान्ट सञ्चालनका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने, आवश्यकताअनुसार डिजेल वा फर्नेस आयलबाट विद्युत् खरिद गर्नेलगायत कार्ययोजनामा समावेश छ ।
आगामी माघ मसान्तभित्र खिम्ती–ढल्केबार तथा थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विद्युत् खपत कम गराउन कार्यालयमा असोजभित्र आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने, विद्युत् गृहको नजिकैको क्षेत्रमा लोडसेडिङलाई कडाका साथ लागू गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई कार्तिकभित्र उत्तरदायी बनाउने, आगामी कार्तिकभित्रै पुस, माग, फागुन र चैतमा हप्ताको ५ दिनमात्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने गर्ने व्यवस्था गरिसक्ने, वर्षातसम्म विद्युत्को अनधिकृत प्रयोग गरेबापत कारबाही गरी ३ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्नेलगायत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पहिला शनिबार र आइतबार बिदा दिने गरेकामा सरकारले लोडसेडिङको समस्यालाई दृष्टिगत गरी आगामी हिउँदमा ५ दिन मात्र कार्यालय पुन: सञ्चालनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यसैगरी कार्ययोजनाले अहिले लोडसेडिङमुक्त रहेका विद्युत् उत्पादन हुने जिल्लामा समेत आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ गर्ने संकेत दिइएको छ ।
लोडसेडिङ कार्ययोजना समयमै कार्यावन्यन गर्नका लागि मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार, प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन, ग्रिड विकास, वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व र पश्चिम तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने सहयोगीका रूपमा ऊर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण, आपूर्ति मन्त्रालय, वन मन्त्रालयलाई राखिएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले सबैको सहयोग र समन्वयमा लोडसेडिङ घटाउने योजना बनाएको बताए । ‘प्राधिकरण लोडसेडिङ घटाउनका लागि सक्रियताका साथ लागेको छ, हिउँदमा उत्पादन बढाउन विभिन्न आयोजनाका बिग्रेका उपकरण, युनिटको मर्मत द्रुतगतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने ।