काठमाडौं, १३ भदौ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विपक्षी दलहरूको अवरोधका बाबजुद आफू नेतृत्वको सरकारले राम्रा काम गरेको दाबी गरेका छन् । सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले नराम्रा कामको अपजसजति विपक्षी दलहरूको थाप्लोमा हाले ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नयाँ संविधान नबनाईकनै संविधानसभा विघटन हुनुको प्रमुख दोष नेपाली कांग्रेसलाई लगाएका छन् । उनले शान्तिप्रक्रिया अझै पूरा नहुनु र अस्थिर सरकार बनिरहनुमा विपक्षी दलहरूलाई दोषी देखेका छन् भने राष्ट्रपति र न्यायालयप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरे । नेकपा–माओवादीलाई ‘संकीर्ण रुढिवादी तप्का’को संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूलाई सत्तामा सधैँ टाँस्सिइरहने रहर नभएको दाबी गरे । आफ्नो लिखित सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले नयाँ संविधान बन्न नदिने खेल सुरुदेखि भएको दाबी गरे । आफू नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा जोगाउन पहल गर्दागर्दै पनि त्यतिबेला सरकारमै रहेको कांग्रेसका संविधानसभा विघटन भएको आरोप लगाए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको म्याद थप गर्न संसद्मा लगेको विधेयकविरुद्ध उभिएपछि संविधानसभा भंग भएको उनको दाबी छ । ‘कांग्रेसका पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीले लगेको प्रस्तावविरुद्ध त्यही पार्टीका सभापतिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बन्यो र त्यही नै संविधानसभा अवसानको आधार बन्यो,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने ।
अध्यादेशबाट सरकार चलाइराख्ने अभीष्ट पालेको भन्दै आफूलाई विपक्षी दलहरूले लगाइरहेको आरोपको प्रधानमन्त्री भट्टराईले खण्डन गरे । उनले भने, ‘व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी जटिलता र व्यवधान हटाउन जुनसुकै सरकारले पनि अध्यादेशको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ । यो संसारभरिको प्रचलन र अहिलेको हाम्रो बाध्यता हो । यो तीतो सत्यलाई आत्मसात् गर्न र सरकार अध्यादेशको राज चलाउन चाहन्छ भन्ने झुटो लाञ्छनाको सहारा नलिन म सबैसँग आग्रह गर्दछु ।’ व्यवस्थापिका संसद् नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु सरकारको बाध्यता भएको उनको जिकिर छ । दलहरूबीच प्याकेजमा सहमति भए आफू तत्काल सरकार छाड्न तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को आकस्मिक अवसानपछि स्वत: कायम रहेको यो सरकारको र त्यसको नेतृत्वको हैसियतमा मेरो अनन्त कालसम्म पदमा बसिरहने कुनै मनसाय र इच्छा छैन,’ उनले भने ।
दलहरूबीच सहमति नभई आफूले छाड्दा मुलुकमा थप अस्थिरता र अराजकता निम्तिने प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । ‘उचित निकासको बाटो नदेखाई मैले आवेगमा बिदा लिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र अराजकताको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्यसप्रति गम्भीर बन्न म विशेष आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘आपैँm शिशाको घरमा बसेर अरूतिर ढुंगा हान्नु बुद्विमानी हुन्न भन्ने स्मरण गर्न म सम्बन्धित सबैसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु ।’ संविधानसभा भंग भइसकेपछि सरकारका सामु नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारको निर्णयले देशलाई गम्भीर संकटबाट बचाएको दाबी पनि गरे । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आदेशअनुरूप गत जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको स्वत: अवसान भएको स्थितिमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधिवत् निर्वाचित सरकारका सामु अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नुवाहेक अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प छँदै थिएन । तत्काल विद्यमान जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारले पनि त्यही गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा देशमा झन् ठूलो संवैधानिक रिक्तता, अन्योल र संकट पैदा हुनसक्थ्यो । सरकारको त्यो कदमले देशलाई गम्भीर संकटबाट बचाएकै हो,’ उनले भने ।
अध्यादेश अस्वीकृत गरेकोमा उनले अप्रत्यक्ष ढंगले राष्ट्रपतिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हामी सबै पक्षलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्छौं, सरकार कसैसँग कुनै मुठभेडका पक्षमा छैन तर राज्य सञ्चालनका न्यूनतम दायित्वबाट पनि सरकार पन्छिन सक्दैन । सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न अग्रसर रहनेछ,’ उनले भने, ‘राज्यका विभिन्न अंगहरूबीच असमझदारी खडा गरेर एजेन्डारहित सत्तालालसा राख्नु राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीको निर्वहन पक्कै होइन ।’ प्रधानमन्त्रीले भट्टराईले सरकारले गरेका हरेक काममा न्यायालयले अवरोध पुर्याएको गुनासोसमेत व्यक्त गरे । ‘सरकारले जे निर्णय गरे पनि न्यायालय गइहाल्ने र सकेसम्म स्टे–अर्डर खोज्ने प्रवृित्त पनि यसबीचमा डरलाग्दो रूपमा बढेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्यो भनेर विपक्षी दलहरूले लगाइरहेको आरोपको प्रधानमन्त्री भट्टराईले खण्डन गरे । भारतसित गरिएको बिप्पा सम्झौता देशका लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै भएको प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए ।
प्रतिक्रिया