सार्थक वार्ताको अपेक्षा

राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएका बखत आरोप/प्रत्यरोपमा ओर्लिएका दलका नेताहरू एकै थलोमा बसेर वार्ता अगाडि बढाउने सहमतिमा पुगेका छन् । आइतबार बसेको शीर्ष नेताको बैठकले एक अर्कौलाई दोष लगाएर टाढिनुभन्दा वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निरन्तर छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने महसुस गरेको अभिव्यक्ति दिए । यसलाई ढिलै भए पनि नेताहरूमा पलाएको सद्बुद्धि ठान्नुपर्छ । तर, छलफल र वार्ताको इतिहास त्यति सुखद छैन । ‘तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको जुक्ति झिकेर आफ्नो कुत्सित अभीष्ट पूरा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण वार्ता स्थगित हुने गरेको छ । अहिले पनि एकीकृत नेकपा (माओवादी) शान्ति र संविधानका विवादित विषयमा सहमति भए सत्ता छोड्छु नत्र छोड्दिनँ भन्दै छ । जब कि शान्ति र संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति हुने हो भने सत्ता छाड्नै पर्ने थिएन । आजभन्दा तीन वर्ष अघि नै निर्वाचनद्वारा अर्कै सरकार आइसक्ने थियो । संविधानअन्तर्गतको संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत विषय मिलाउन नसकेकै कारण संविधानसभा विघटना भएको थियो । अहिले आएर दलका शीर्ष नेता बसेर संविधानसभाले मिलाउन नसकेको त्यही मुद्दा मिलेपछि मात्र सत्ता छाड्छु भन्नु कुतर्क र वार्ता भाँड्ने अभिप्राय मात्र हो । यसर्थ, यही वार्ताद्वारा माओवादी पूर्वलडाकुको समस्या समाधान गर्दै सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेकै दिन वार्ताको थालनी गरेर राम्रो सन्देश दिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिने र चटके चलखेल त्यागेर एमाओवादीले सहमति गर्नुपर्छ भन्ने ठानेमा नतिजा पनि राम्रै आउनेछ । वास्तवमा मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गर्नमा बाधक बनेर वर्तमान सरकार रहेको छ । सत्तामा बस्ने, अप्राकृतिक मोर्चा निर्माण गर्ने र प्रतिपक्षलाई सडकमा आउन ललकार्ने काम एउटै दलले गर्छ भने त्यो अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार र अशोभनीय कार्य हुन्छ । एमाओवादीले अहिले त्यही गरिरहेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुग्यो । उनी नेपालको इतिहासमै नालायक प्रधानमन्त्री बने । उनी साँच्चै कठपुतली, रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित, पराईको भलो चिताउने अलोकप्रिय र अलोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिए । उनले भूमिगत हुनुभन्दा अगाडि आफैँले प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे माग आफँै प्रधानमन्त्री बनेका बखत एउटा पनि पूरा गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कार्यहरू एउटा पनि पूरा गरेनन् । यो गर्न सकिनँ भने १५ दिनमा, त्यो गर्न सकिनँ भने ४५ दिनमा र ऊ गर्न सकिनँ भने तीन महिनामा राजीनामा दिन्छु भन्ने भट्टराई केही गर्न नसके पनि सत्तामै छन् । वास्तवमा विद्वान् प्रधानमन्त्री भट्टराईले कमसेकम नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने थियो । आफैँले बोलेको सम्झिएर लाज मान्नुपर्ने थियो । तर, उनी निर्लज्जतापूर्वक सत्तामा बसिरहे । जसले गर्दा जनताको नजरबाट उनी नराम्रोसँग गिरे । अहिले वार्ताको थालनी गरेर आफूलाई सच्याउन खोजेका हुन् भने यसलाई ढिलै भए पनि राम्रो काम ठान्नुपर्छ । तर, यो वार्ता भाँडिनु हुँदैन र एमाओवादीले खोचे थाप्ने काम पनि गर्नुहुँदैन ।
सत्तारुढ दलले निर्माण गरेको मोर्चा नेपाली राजनीतिको ऐजेरुका रूपमा देखिएको छ । सत्ता जोगाउनका लागि मधेसी दलहरूसँग ‘नीति मिल्यो’ भन्नु आफ्नै गोडामा बन्चरो हान्नु हो । अहिले नै पुष्पकमल दाहालको नीति विजय गच्छेदारहरूसँग मिलेको हो भने त्यो अनौठो चटकको पूर्वाभ्यास हुनसक्छ । यसलाई पत्याइहाल्ने अवस्था भने अहिले बनिसकेको छैन । गणतन्त्र र संघीयताका पक्षधर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई संघीयताविरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्न भरमग्दुर मोर्चाबन्दी निर्माणका साथ प्रयास गरिँदै छ । यो खालका कसैले नपत्याउने कार्य एमाओवादीले रोक्नुपर्छ । र, भट्टराई सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको असफलताको समीक्षा गर्दै पद त्याग गर्नुपर्छ । अहिले सुरु भएको वार्तालाई नतिजामुखी र समस्या मसाधानको अन्तिम वार्ता बनाउन पनि भट्टराई सरकारको राजीनामा अनिवार्य छ । तथापि, वार्तालाई निरन्तरता दिँदै सहमति र सहकार्यको ढोका खोल्नु अहिलेको प्रमुख काम हो ।