संक्रमणकालको असफल यात्रा

पाँच महिनाअघि सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को बैठकले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूका कारण संक्रमणकालीन न्याय जटिल मोडतर्फ गइरहेको ठहर गर्‍यो । बैठकले नेपाली राजनीतिको विरासत थामिरहेका दलहरूलाई संक्रमणकालीन अवस्थालाई छोट्याउँदै जानुपर्नेबेला सरकार र दलहरूले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थमा डुबेर संक्रमणकाललाई थप जटिल बनाएको निष्कर्ष निकाल्यो । परिषद्को १९ औँ सत्र बैठकपछि नेपालको संक्रमणकालीन अवस्था थप जटिलतातिर गइरहेको छ । त्यसयता जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाको अवसान भएको छ भने सत्ता र राजनीतिक स्वार्थका कारण संवैधानिक निकाय शून्य हँुदै गएका छन् । सु्रक्षाको जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरी अपराधीभन्दा कमजोर भएको छ । न्यायालय रिक्तमात्र छैन, बहालवाला न्यायायाधीशको गोली हानी हत्या भएपछि सशंकित पनि बनेको छ । पछिल्लो समय राज्य सम्पादनको नाममा सरकारले विद्यमान कानुन संशोधन गर्न एकपछि अर्काे अध्यादेशको बाढी ल्याउन थालेको छ । सरकारको गलत कदमलाई रोक्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि गैरसंवैधानिक कदम चाल्न थालेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा ‘फुलस्टप’ लागिसेको छ भने भने शान्तिप्रक्रियाको मूल कार्य सेना समायोजनको काममा पनि खोरेत लागेको छ ।
परिषद्ले पाँच महिनाअघि नेपालको संक्रमण कालबारे प्रस्तुत प्रतिवेदनमा द्वन्द्व र तराई आन्दोलनका नाममा गैरन्यायिक हत्याकाण्डका अपराधीलाई राजनीतिक सहमतिमा माफी दिने कार्यलाई संक्रमणकालको मूल समस्या मानेको थियो । तर, अहिले यो गौण भइसकेको छ । नेपालको विद्यमान कानुन र सरकारले विभिन्न समयमा अन्तर्राष्टिय निकायसँग गरेका सन्धि दायित्वविपरीत गैरन्यायिक हत्याकाण्डका दोषीलाई माफी दिने कार्य नेपाली शासकका लागि समान्य कार्यविधिभित्रै पर्न थालेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले चार व्यक्तिको हत्या, अपहरण, फिरौतीदेखि प्रहरी चौकी आक्रमण गरी हातहतियार लुट्नेसम्मको अभियोग लागेका कुख्यात अपराधी उदयनारायण अडगडियालाई चोख्याउने काम थालेको छ । मानौँ, यो सरकारको कानुनी अधिकारभित्रको काम हो । अडगडियाको मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री डा. भटराईको ठाडो निर्देशनमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्‍याई मन्त्रिपरिषद्मा टेबुलसमेत गरिसकेको छ । सांसद कृष्णचरण श्रेष्ठ र इन्जिनियर नवराज विष्टको अपहरणपछि हत्या गरेको, बेलकोट सिराहा प्रहरीचौकीमा आक्रमण गरी हतियार लुटेकोजस्ता पाँच मुद्दा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत सिराहामा विचाराधीन छन् ।
अभियोग लागेदेखि फरार रहेका अडगडियालाई सरकार साझेदार दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको दबाबमा मुद्दा फिर्ताको तयारी सरकारले गरेको छ । उनको मुद्दा फिर्ता लिनुअघि कानुनी आधार तयार गर्न गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले आधार तय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिन सकेन र शान्ति मन्त्रालयमार्फत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शान्ति मन्त्रालयले फिर्ता लिनसक्ने बताएलगतै सरकारले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । तर, उदेक लाग्दो कुरा, सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहाकार मुक्ति प्रधानले कानुनी आधारविना नै मुद्दा फिर्ता लिनसकिने राय सरकारलाई पेस गरेका छन् । हुन त भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मात्र यस्ता अपराधीलाई चोख्याउन थालेको होइन, यसअघिका सरकारले पनि अपराधीलाई चोख्याउँदै आएका छन् । यसै क्रममा दोस्रो आन्दोलनपछि १८ सय व्यक्तिले उन्मुक्ति पाइसकेका छन् । संक्रमणकालको फाइदा राज्य सञ्चालकले अपराधी स्वयंलाई उपहारस्वरूप दिन थालेका छन् ।
राष्टसंघ मानवअधिकार परिषद्को बैठकले आग्रह गरेयता वर्तमान सरकारले चार सयभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दादेखि सर्वाेच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेलदेखि उपभोक्ता समित गठन विवादमा दुईजनाको हत्या गर्ने व्यक्तिसम्मले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका पाँच सरकारले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिई यसलाई संस्कारकै रूपमा विकास गरिसकेका छन् । जतिपटक सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यतिपटक मुद्दा फिर्ताले प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । अपराधीहरू शासक बन्न थालेका छन्, पीडितलाई कानुन र राज्यप्रति विश्वास घट्दै जानथालेको छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण हो राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिमा परेका उजुरी । हालसम्म चार सयभन्दा बढी पीडितहरूले न्याय माग्दै अन्तर्राष्टिय निकायमा धाउन थालेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि १७ सयभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता भएका छन् । अदालतको सामना गर्न नसकेपछि सबै सरकारले एउटै राजनीतिक अभियोगका मुद्दा भन्दै फिर्ता लिन थालेका छन् तर फिर्ता लिइएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा अपराधसँग सम्बन्धित छन् ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्न पाए व्यक्तिगत र राजनीतिक दुवै स्वार्थ एकैसाथ पूरा हुने भएपछि यसलाई छोड्न सत्तारुढ दलहरू चाहँदैनन् । संक्रमणकालीन अवस्थालाई थप जटिलतातिर लान वर्तमान सरकार मात्र जवाफदेही मान्न सकिन्न, यसका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरू जिम्मेवार छन् । उनीहरूलाई देश र जनताभन्दा अपराधी प्यारा लाग्न थालेका छन्, विधिको शासनभन्दा अराजकतामै रमाउन थालेका छन् । संक्रमणकाल जहिले पनि पुरानो सत्ताका कारण जटिलता आउने गरेको विश्व इतिहास छ तर नेपाल पुरानो सत्ताभन्दा वर्तमान सत्ताका गिद्धबाटै बढी जोखिममा छ । दक्षिण्ँ अफ्रिकी लोकतान्त्रिक संक्रमणकाल अपेक्षाकृत सहज भयो किनभने त्यहाँ अफ्रिकन नेसनल कांग्रेस शक्तिशाली थियो र त्यसको आधारमा राजनीतिक सहमति निर्माण भएको थियो । पोल्यान्डमा सोलिडारिटी मुभमेन्ट शक्तिशाली थियो जसको आडमा केही समस्या भए पनि संक्रमणकालीन राजनीतिले सहज मोड लियो । भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको शक्तिमा संक्रमण अन्त्य भयो । त्यहाँ ठूलो राजनीतिक विचार समूहको विकासविना नै सहजरूपमा संविधान र आधारभूत सिद्धान्तको निर्माण भयो ।
संक्रमणकाल परिवर्तन राजनीतिक पुँजी हो । यसलाई सही रूपमा वयवस्थापन गर्न सबैले विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्ति आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक शक्तिको विकास हुन नसके प्रभावशाली व्यक्तिको खोजी गरिन्छ । हाम्रो देशको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न न त जनताले विश्वास गर्नलायक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन सकेको छ न त त्यस्ता व्यक्ति नै देखापरेका छन् । नेपालमा संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने निहुँमा राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन थालेका छन् । एमाओवादीको नेतृत्वमा मधेसवादीसहितको राजनीतिक शक्ति, कांग्रेस–एमालेसहितको शक्ति र जातीय पहिचानको नाममा रहेको अर्काे शक्ति क्रियाशील हुन थालेका छन् तर यी कुनै पनि शक्ति न त जनताले विश्वास गर्नलायक छन् न त यी शक्तिबीच सहमतिको कुनै छनक नै देखापरेको छ । बरु मुलुकको राजनीति उल्टो धु्रवीकृत र टकरावको अवस्थातिर जान थालेको छ । संक्रमणकालमा हुने यस्तो टकरावले रुसले भोगेको नतिजाबाहेक अर्काे नियति हुन सक्दैन । रुसमा संविधान निर्माण्ँको राजनीतिलाई सहज बनाउन राष्ट्रपति वोरिस यल्तसिनले सन् १९९३ मा संसद्माथि हमला नै गरेका थिए । अन्य राजनीतिक शक्तिलाई समाप्त पार्ने नियतका साथ गरिएको यस हमलाले संविधान त बन्यो तर जनताले चाहेजस्तो नभई राष्ट्रपति तानाशाह बने । संविधानसभामाथि जेठ १४ को हमलापछि नेपालमा पनि यस्तै परिस्थिति निर्माण भएको छ । अर्काेतिर राष्ट्रपतिलाई तानाशाह बन्न प्रेरित गर्ने जमात पनि कम छैन । यसले देशलाई संक्रमणकालबाट पार होइन, देशलाई दुर्भाग्यतिर लैजाने निश्चित छ ।