अध्यादेशको बाढी रोक

अध्यादेशमार्फत नै शासन चलाउने सोचमा रहेको कामचलाउ सरकार अहिले राष्ट्रपतिसँग झस्किन थालेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्न नमानेपछि आफ्नो अनन्तकालसम्म शासन गर्ने उद्देश्यमा बाधा पुग्ने आशंका गर्दै सरकार झस्किएको हो । राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने, घुक्र्याउने र अध्यादेश स्वीकृत नभए मुलुक नै नरहने जस्ता अनर्गल हल्ला मच्चाउँदै आएको सरकार अहिले ४० वटा अध्यादेश तयार गरेर बसेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाउन तयार गरिएका ती अध्यादेश मुलुक र जनताका लागि भन्दा पनि एमाओवादी र मधेसी दलका कार्यकर्तालाई आपराधिक क्रियाकलापबाट सधैँलाई चोख्याउन तयार गरिएको थाहा भएको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र आपराधिक कार्यमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिने मनसायका अध्यादेश यसै बखत स्वीकृत गराउन सकेको खण्डमा आफ्नो दलको योजना पूरा हुने उनीहरूले ठानेको हुनुपर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बदनाम हुने र आपत्तिजनक मानिएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु हँुदैन । यदि मानवताविरोधी अध्यादेशहरू पारित गरिए नेपाल विश्व समुदायबाट एक्लिने सम्भावना सिर्जना हुन सक्छ । तसर्थ, दलीय सहमतिविना प्रस्तुत गरिएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु वाञ्छनीय छैन ।
वर्तमान कामचलाउ सरकार अनौठोसँग राज्यका सबै निकायमा कब्जा जमाउँदै अगाडि बढ्न खोज्दै छ । यही कारणले पाँच वर्षसम्म राजनीतिक दलहरूले जोड गर्दा पनि एमाओवादीले पारित गर्न नमानेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एकलौटी गठन गर्न अहिले ऊ अध्यादेश तयार गर्दै छ । एमाओवादी र तराईकेन्द्रित दलका नेता–कार्यकर्ता अपराध कर्ममा मुछिएको, अहिले पनि हातहतियार बोकेर समाजमा आतंक मच्चाउँदै हिँडेको अवस्था छ । यसलाई अहिलेको कानुनले जघन्य अपराध मान्छ । यो कानुन संशोधन गरेर अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिने हो भने एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका थुप्रै नेता र कार्यकर्ता कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ । यही कारणले गर्दा हतारमा भए पनि विभिन्नखाले अध्यादेश स्वीकृत गराउन तल्लीन छन् । सबै दलको सहमतिमा साँच्चैको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने हो भने द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट भएका अपराध र ती अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पनि तीनपुस्ते तयार हुने अवस्था रहन्छ । त्यो लिपिबद्ध भएर अहिले कुनामा थन्किए पनि भविष्यमा बाहिर आउनेछ । यसले पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उनको पार्टी निकै डराएको छ । अहिले नै एकलौटी आयोग बनाएर त्यसताकाको अपराधलाई माचमिच पार्न पाए जोगिने बाटो रहन्छ । अर्कातिर द्वन्द्वकालमा जागिर छोडेका वा छोडाइएका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको जागिर पुन: सुनिश्चित गर्ने अध्यादेश तयार भएको छ । यो पारित भए प्रशासन संयन्त्र कब्जा गर्न सजिलो हुने, आर्थिक लाभ हुने र कार्यकर्ता बढ्ने उनीहरूले ठानेका छन् । तसर्थ, यस्ता अध्यादेश कुनै पनि हालतमा पारित हुनु हुँदैन ।
सत्तारूढ दलका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता जघन्य अपराध तथा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा मुछिएका छन् । भनिँदैछ उनीहरूका मुद्दा फिर्ता लिन र हातहितयार तथा खरखजाना मुद्दा हेर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार पनि कटौती गर्ने प्रपञ्च तयार हुँदै छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेष निर्देशनमा अध्यादेश तयार गरिएका छन् । अपराधीलाई आममाफी दिने, हतियार मुद्दा नलगाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आफ्ना दलका मानिस राखेर बनाउने र न्यायालयका साथै प्रशासकमा रहेको अधिकार आफैँ प्रयोग गर्ने अभीष्ट अहिलेको सरकारले राखेको छ । यस्ता कानुनी राज्य र सुशासनविरोधी अध्यादेश पारित भए यो मुलुक सोझै असफल राष्ट्र बन्नेछ । तसर्थ, राष्ट्र प्रमुख र संविधानको संरक्षक पनि भएको नाताले राष्ट्रपतिले यस्ता अध्यादेश स्वीकृत गर्ने होइन, वर्तमान सरकारलाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ । भट्टराईलाई आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटे मुलुक रहँदैन भन्ने ठूलो भ्रम परेको छ । उनको त्यो भ्रम तोड्दै मुलुक जोगाउन पनि राष्ट्रपतिले दह्रो कदम चाल्नैपर्छ । जब सत्ता गठबन्धन दलहरू सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्न इच्छुक छैनन् भने उसलाई लामो समय सत्तामा राख्नु हुँदैन । अहिले राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता छ । यो संकट र रिक्तता हटाउन राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठन गर्न पहल गर्नैपर्छ । यसले मात्र मुलुक जोगाउन सक्छ ।