काठमाडौं, ८ भदौ । भ्रष्टाचार आरोपमा जेल परेका पूर्व मन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालते आफ्ना पुराना नजिरलाई वेवास्ता गरेर फैसला गरेको आरोप कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुले लगाएका छन् ।
जिल्ला सभापतिहरुले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना पूर्व नजिरलाई समेत सर्वोच्चले वेवास्ता गरेको दाबी गरे ।
केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खड्काका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पूर्वाग्रही र बदनीयतपूर्ण भएको आरोप लगाए ।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चबाट ठहर गरी सजाय तोकेकाले आश्चर्यचकित र दुःखी तुल्याएको टिप्पणी उनीहरुको छ ।
उनीहरुले सो फैसलाउपर कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गरी न्यायिक पुनरावलोकनका लागि पार्टीले सक्रिय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापतिहरुले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतमा कार्य गरेका न्यायाधीश, रजिष्टार, श्रेष्तेदार र तहसीलदारहरुको सम्पत्तिहरु छानविन गर्न माग गरे । न्यायालयमा उच्च भ्रष्टाचार रहेको उनीहरुको आरोप छ ।
कांग्रेस नवलपरासीका जिल्ला सभापति देवेन्द्रराज कँडेलले भने, ‘डिल्लीरमण निरौलाको मुद्दामा पुरेत्याइँबाट गरेको आयआर्जनलाई मानिएको छ तर दुई बाली खेती हुने कृषियोग्य जमिनबाट प्राप्त उत्पादनलाई आयश्रोत मान्न अदालत तयार छैन ।’
विगतमा लक्ष्मीराज पाठकको फैसलामा तलवभत्ता, बैंक व्याज, कृषि आयसमेतलाई स्वीकार गरेको बताउदै कँडेलले खड्काको फैसलामा आयआर्जनलाई स्वीकार नगरेर स्थापित नजिरको उल्लंघन भएको आरोप लगाए ।
काठमाडौं जिल्ला सभापति भीमसेनदास प्रधानले विशेष अदालतले दिएको सफाईलाई वेवास्ता गरेको बताए ।
‘शाही शासनकालको तानाशाही सरकारले गठन गरेको शाही आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ,’ उनले भने, ‘सो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण, दूराशायपूर्ण र आश्चर्यजनक भएकाले फैसलालाई पुनरावलोक गरी अविलम्ब सफाइ दिनु नै न्यायसंगत हुन्छ ।’
सिन्धुपाल्चोकका सभापति मोहनबहादुर वस्नेतले लोकतान्त्रिक विधि र विधानबमोजिम चलिरहेको कांगे्रसलाई सिध्याउन प्रपञ्चकासाथ फैसला भएको दाबी गरे ।
‘विगतका नजिरलाईसमेत वेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकामाथि जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न फैसाला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
गुल्मीका सभापति चन्द्रबहादुर केसी, ललितपुरका सभापति मदन अमात्य, महिला नेपाल संघकी अध्यक्ष डिला सङ्ग्रौला, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष उदयसमशेर राणालगायतले बालकृष्ण ढुङ्गेलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने सरकार कांगे्रस विरुद्ध लागेको आरोप लगाए ।
प्रतिक्रिया