अर्थबजार

एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रस्ताव

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ८ गते ३:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ८ भदौ । उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्चले विभिन्न कार्य सम्पादन समूहले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ट्रेड युनियनसम्बन्धी ऐन २०५५ तथा श्रम ऐन २०४२ अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बहुट्रेड युनियनका कारण औद्योगिक विकासमा कठिनाइ भएको भन्दै मञ्चले सो प्रस्ताव गरेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मञ्चको कार्यसम्पादन समूहले विभिन्न ६ ओटा प्रस्ताव पेस गरेको हो । सार्वजनिक निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्यको संस्थागत व्यवस्थाबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । व्यावसायिक वातावरण, श्रमसम्बन्ध तथा औद्योगिक सुरक्षा कार्यसम्पादन समूहले विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा बहुट्रेड युनियन भएका कारण औद्योगिक विकासमा कठिनाइ भएकाले ट्रेड युनियनसम्बन्धी ऐन २०५५ तथा श्रम ऐन २०४२ अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
बहुट्रेड युनियनकै कारण कतिपय अवस्थामा औद्योगिक वातावरण बिग्रेको तथा रोजगारदाता र श्रमिकबीच विवाद बढ्ने भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन भएमा मात्र औद्योगिक विकासमा लागि सहयोग हुने र रोजगारदाता तथा श्रमिकको समस्या समाधानमा सहज हुने बुझाइ मञ्चको छ । समितिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको सहयोग लिई आगामी २०७० साल असारभित्र ट्रेड युनियनको चुनाव गराइसक्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन समूहले व्यापारका लागि सहयोग प्राप्त गर्न तयारी पोसाकलाई नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले तोकेको निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
वित्तीय बीमा तथा मौद्रिक कार्य सम्पादन समूहले सहकारी ऐन २०४८ अनुसार संस्था वा संघले बचत, निक्षेप तथा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको तथा मुलुकमा १२ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेकामध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित कारोबार गर्न स्वीकृतिप्राप्त १६ संस्था रहेको जनाउँदै ती संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, सहकारी विभागको क्षमता कम भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै समितिले एउटा छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक कार्यसम्पादन समूहले सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट लगानी गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा पुँजीगत खाता परिवत्र्य नरहेको तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने व्यवस्था रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नीति रहे पनि त्यसमा प्रगति नभएको जनाएको छ । पँुजी बजारमा संस्थागत विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी व्यवस्था हुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै समितिले आवश्यक कानुन बनाउन धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत संस्थासँग समन्वय गरी अविलम्ब कार्य थाल्न अपरिहार्य भएको बताएको छ ।
यसैगरी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरण कार्यसम्पादन समूहले निर्यातमा नगद अनुदानको वर्तमान प्रावधान बढी प्रभावकारी बनाउने माग निजी क्षेत्रबाट भइरहेको सन्दर्भमा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि २०६८ परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले नेपाल व्यवसाय मञ्च (गठन आदेश) २०६७ अनुरूप स्थापना गरेको मञ्चले मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि २०६७ जेठ १ गतेदेखि काम गरिरहेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका देशलाई आर्थिक विकासको बाटो अघि बढाउन स्थापना गरिएको स्वायत्त निकाय मञ्चको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने उद्योगमन्त्री, मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता व्यावसायिक संघसंस्था, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत प्राज्ञिक संस्था तथा व्यक्ति मञ्चमा सदस्य छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय