औद्योगिक सुरक्षाबल गठन अन्योलमा

काठमाडौं, ६ भदौ । औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सुरक्षाबल गठन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा पर्न थालेको छ । लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै विदेशी लगानीमा खुलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी धमाधम बन्द हुन थालेपछि यसको असर देखिन थालेको हो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ठूलै तामझामका साथ सन् ०१२ लाई लगानी प्रवद्र्धन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । तर, लगानी वर्षकै अवधिमा ठूला विदेशी लगानीका कम्पनी धमाधम बन्द हुन थालेपछि औद्योगिक सुरक्षाबल गठनमा सरकारी उदासीनताको असर देखिएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल बन्द भएको लामो समय नबित्दै केही दिनअघि मात्र मजदुर आन्दोलनकै कारण दरबारमार्गको पिज्जाहट रेस्टुरेन्ट बन्द भएको छ । पिज्जाहटले २०औँ करोड लगानी गरेर आफ्नो व्यापार सुरु गरेको थियो ।
त्यस्तै, युनिलिभरजस्ता विदेशी लगानीका ठूला कम्पनीमा देखिएको मजदुर हडताल तथा स्वदेशी लगानीमा खुलेका दर्जनौँ उद्योग बन्द हुनुले पनि औद्योगिक वातावरण नभएको प्रस्टयाएको छ । यसले विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा जुटिरहेको बताउने सरकारको कार्यशैली र उसले दिने औद्योगिक सुरक्षाको प्रभावकारिता राम्ररी बुझाइ मात्र दिएको छैन लगानी गर्नखोज्ने विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत सरकारको आश्वासनमा अविश्वास बढाइदिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फुड चेन केन्टकी फ्राइड चिकेन (केएफसी) र पिज्जाहट खुलेको तीन वर्षमै बन्द भएपछि नेपालमा लगानी गर्नखोज्ने र योजना बनाएका विदेशी लगानीकर्ता एक कदम हच्किएका छन् । सरकारले लगानी वर्ष घोषणा गरेकै बेला सूर्य नेपाल, केएफसी र पिज्जाहट रेस्टुरेन्ट बन्द हुनुले सरकारले दिने औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रस्टयाइदिएको छ । सरकारले लगानी वर्ष घोषणा गरेको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय लगानीका कम्पनी बन्द हुनुले दीर्घकालीन असरसमेत पर्ने व्यवसायीको बुझाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले लगानी वर्ष घोषणापछि सरकार र निजी क्षेत्र विदेशी लगानी ल्याउन पहल गरिरहेका बेला केएफसी बन्द हुनु दु:खद भएको बताए । उनले विदेशी लगानीमा खोलिएका कम्पनी बन्द हुँदै जाँदा नेपालमा अन्य लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने र लगानी गर्नखोज्ने विदेशी निरुत्साहित हुँदै जाने बताए ।
उनले औद्योगिक क्षेत्रमा हुने असुरक्षित गतिविधि नियन्त्रण एवं औद्योगिक सुरक्षाका लागि लामो समयदेखि उद्योगी/व्यवसायीले सुरक्षाबल गठन गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारी चासो नहुँदा धमाधम विदेशी कम्पनी बन्द हँुदै गएको जनाए । ‘सरकारी सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएकाले विदेशी कम्पनी धमाधम बन्द हुँदैछन,’ उनले भने, ‘यसले ठूलोमात्रामा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् भने दीर्घकालीन असर पर्नेछ ।’
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ‘औद्योगिक सुरक्षाबल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको करिब अढाई वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन । गृह मन्त्रालयमातहत रहने गरी बल गठन गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय भए पनि बजेट अभावलाई मुख्य विषय बनाएर प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यो योजना नै अन्योलमा परेको छ । उनीहरूले उद्योगक्षेत्रमा बढेको असुरक्षाले मुलुकको उत्पादन एवं निकासी घट्दै गएको, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुन नसकेको, व्यपार घाटा बढ्दै गएकाले बल गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा हुने असुरक्षित गतिविधि नियन्त्रणका साथै व्यावसायिक सुरक्षा र लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले सुरक्षाबल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक वातावरण निमार्ण गर्न निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको प्रमुख मुद्दासमेत रहेको सुरक्षाबल गठन प्रक्रिया अघि बढ्नुको साटो थप अन्योल बढ्दै गएपछि यसको असर व्यावसायिक क्षेत्रमा पर्न थालेको हो ।
सरकारले गृह मन्त्रालयमातहत रहने गरी बल गठन गर्नेसमेत जनाएको थियो । तर, गृह मन्त्रालय भने त्यसका लागि आवश्यक बजेट र स्रोतसाधन अभाव रहेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमा पूर्ण बजेट नआएकाले पनि बल गठन हुननसकेको जनाउँदै आएको छ ।
यता उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडासमेत सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण यो प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछिन् । सरकार र निजी क्षेत्रका व्यवसायीबीच लगानी प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न समितिसमेत बनेका भए पनि पूर्ण बजेट अभावले यसमा असर पुगेको उनको बुझाइ छ ।