नौ अर्ब रकम कहाँ गयो ?

काठमाडौं, ६ भदौ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल बजेटमा बर्सेनि ३० प्रतिशत चुहावट हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयहरूको गतिविधि बुझ्ने क्रममा मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेका मुख्यसचिव पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी तथा अस्पतालका निर्देशकहरूको कुरा सुनेपछि मुख्यसचिव पौडेलले स्वास्थ्यमा बजेट अभाव नभएको र हरेक वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम चुहावट हुने गरेको बताए ।
‘गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा २७ अर्ब बजेट थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बजेटको ३० प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब रुपियाँ कहाँ गयो ?’ उनले स्वास्थ्यमा हरेक वर्ष चुहावट हँुदै आएको ३० प्रतिशत बजेटको खोजी हुनुपर्ने बताए । बजेट चुहावटमात्र रोक्नसके स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्नसकिने भन्दै उनले तत्काल चुहावट रोक्नेतर्फ लागिपर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्रालय र मातहतका क्षेत्रमा भएका कामकारबाहीको जानकारी लिएपछि उनले स्वास्थ्यका कर्मचारीले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने पनि आधा समस्या हल हुने भन्दै कर्मचारीलाई इमानदार भएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए । ‘तपाईंहरू खाली बजेट छैन र कर्मचारी अभाव भयो भन्दै हिँड्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यका कर्मचारीले इमानदार भएर काम गर्ने र बजेट चुहावट रोकेर अनुशासित भई काम गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ ।’
कर्मचारीहरू सेवाभन्दा बढी सरुवा–बढुवा तथा पदमिलानमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै उनले पहिलो प्राथमिकता जनताको सेवालाई दिन पनि निर्देशन दिए । ‘तपाईंहरूको सेन्ट्रल गोल जनताको सेवा हो,’ उनले भने, ‘तर, तपाईंहरू ऐन भएन, बजेट भएन, जनशक्ति भएन भनेर बस्नुहुन्छ । यी सब बहाना हुन् जनताको सेवा नै पहिलो गोल हो भनेर काम गर्नुस्, समस्या आपैँm समाधान हुन्छ ।’
उनले २८ बुँदे निर्देशन दिँदा स्वास्थ्यका कर्मचारी रातापिरा बनेका थिए । उनले ‘स्वास्थ्यका कर्मचारी आफू इमानदार भएर पूरा समय काम गर्दैनन् अनि ऐन, जनशक्ति, नीतिनियमलाई दोष दिएर बस्छन्,’ भनेपछि त कर्मचारीहरू मुखामुख गरिरहेका थिए ।
सञ्चारकर्मीको प्रवेशले झन् तनाव
मुख्यसचिवले गाली गर्दै कडा निर्देशन दिँदै गर्दा सञ्चारकर्मी प्रवेश गरेपछि त उनीहरू झन् ‘अत्तालिएका’ थिए । उनीहरू ‘मिडिया पनि आए अब बर्बाद पार्छन्’ भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए । ‘तपाईंहरूलाई त बोलाएको थिएन किन घुस्नुभयो यो मिटिङमा,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘उहाँले त खुब गाली गरिरहनुभएको छ, यो खबर प्रकाशित नगरिदिनुस् है ।’
मुख्यसचिवले निर्देशन दिँदा अधिकांश समय स्वास्थ्यका कर्मचारीले अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याइरहेका थिए । उनले स्वास्थ्यमा विदेशी डोनरको रकम अध्ययन नै नगरी सहजै स्विकार्ने चलन पनि रहेको बताए ।
यसैगरी, मुख्यसचिवले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी नबस्नुमा स्वास्थ्यकै कर्मचारी दोषी रहेको बताए । केन्द्रबाट गएको बजेट जिल्ला तथा उपस्वास्थ्य चौकीमा भवन निर्माण र महँगा उपकरण खरिदमा मात्र सकिने गरेकाले डाक्टर गएर बस्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ थियो । ‘कम्तीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना डाक्टर बस्ने वातावरण त बनाउनुस्,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा तीन सयको औषधि हुँदैन तर भवन भने ३० लाखभन्दा माथिका र लाखौँ पर्ने उपकरण राखिएका हुन्छन् ।’
स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामी आएका बेला चिकित्सकले औषधि दिने र साधारण शल्यक्रिया गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘डाक्टर जान्छन् तर भवन र एक/दुईजनाका लागि आवश्यक पर्ने महँगा उपकरण भएर मात्र त उसले सेवा दिन सक्दैन, त्यसकारण एकजना डाक्टरलाई दैनिक उपचार गर्दा चाहिने आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउनेतर्फ जोड दिउँm ।’
देशभर रहेका दुई सय १० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एकजना डाक्टर बस्नका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरण उपलब्ध गराउनका लागि यस वर्ष हरेक केन्द्रलाई एक/एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउन उनले निर्देशन दिए ।