राष्ट्रपतिको जवाफ

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश फिर्ता गरेपछि कामचलाउ सरकार आक्रोशित बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको नयाँ चुनाव गराउने बाटो फुकाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका ती दुई अध्यादेश जबर्जस्ती भए पनि स्वीकृत गर्नुपर्ने मान्यतामा रहेको सरकारले अध्यादेश फिर्तापछि राष्ट्रपतिले आफ्नो ‘हैसियत’ बिर्सिएको जस्तो गैरजिम्मेवार आरोप पनि लगाउन थालेको छ । कामचलाउ सरकारले जे–जे भन्छ, राष्ट्रपतिले खुरुखुरु त्यही गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको आसय छ । तर, राष्ट्रपतिले चारवटा ठूला राजनीतिक दल मिल्नै पर्ने मान्यता अघि सारेका छन् । वास्तवमा अहिले फिर्ता भएका दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत भए पनि त्यसबाट केही हुने थिएन । किनकि, निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन नभए निर्वाचन हुन नसक्ने जनाउ सरकारलाई दिइसकेको छ । यो सम्पूर्ण अवस्था बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकार भने जबर्जस्ती गर्न खोज्दै छ । अहिले संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन । निकट भविष्यमै निर्वाचन आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बन्दै छ । तर, जनताका आँखामा छारो हाल्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने कलुषित भावना राखेको सरकार भने अध्यादेशमाथि अध्यादेश थपेर सबैसँग वैरभाव निम्त्याउँदै छ । यसले संकट समाधान गर्ने होइन, बरु थप्ने काम गर्छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई उचित ठान्दै डा. बाबुराम भट्टराईको वर्तमान कामचलाउ सरकारले सहमतिका लागि ढोका खोल्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिसँग सिँगौरी खेल्नेतर्फ होइन दलहरूसँग सहमति गर्नेतर्फ लाग्दा सबैको हित हुन्छ । अहिले अध्यादेश फिर्ताको विषयलाई सत्तारुढ दलहरूले आफ्नो उद्देश्यमा बाधा पुर्‍याउने ‘तत्त्व’ मानेका छन् । उनीहरूमध्ये कसैले ‘अनुचित’ भनेका छन् भने कसैले ‘फेरि फिर्ता पठाए बाँकी राख्दैनौँ’ समेत भनेका छन् । आफ्नो आक्रोश पोख्ने क्रममा उनीहरू तल्लो स्तरमा ओर्लिएर राष्ट्रपतिलाई ललकार्दै छन् । खाई–पाई आएको सातुचामल गुम्ने डरले भयाक्रान्त बनेकाहरू कटुवाल प्रकरण दोहोरिने सम्भावनाले पिरोलिएका पनि छन् । सम्भावना पनि कटुवाल प्रकरण दोहोरिनेतिरै उन्मुख छ । किनकि, त्यसका लागि पुराना खेलाडी एकीकृत नेकपा
(माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई मिलेर पृष्ठभूमि तयार गरिदिँदै छन् । यो कसैका लागि पनि राम्रो विषय होइन तर सहमति र सहकार्यलाई पूरै तिलाञ्जली दिएर ‘२५औँ वर्ष सत्ता चलाइन्छ’ भनेर धम्की दिएपछि कटवाल प्रकरणको पुनरावृत्तिको गलपासो भोग्न पनि तयार रहनै पर्छ । मधेस केन्द्रित दलहरूसँग नीति मिल्यो भन्दै एकता गरेर अरूलाई तिरस्कार गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ७० प्रतिशत जनता आफ्नो पक्षमा रहेको हास्यास्पद दाबी गरेर जगहँसाइ गर्नुभन्दा कटवाल प्रकरणको सम्भावित कदम टार्नतर्फ लाग्नु राम्रो हुन्छ । स्पष्ट बुझे हुन्छ कि अध्यक्ष दाहाल र उनको पार्टी पहिलाको अवस्थामा छैन । हतियार र ‘आफ्नै सेना’ पनि अब उनीसँग रहेन । जुझारु विचार बोकेका र नीतिगत रूपले प्रशिक्षित कार्यकर्ता जति सबै वैद्य पक्षतिर लागिसकेका छन् । डर र करले समर्थन गर्ने जनता पनि अब डराउन छाडेका छन् । दाहालले ७० प्रतिशत जनता आफ्नो पक्षमा भएको धम्की दिँदै राष्ट्रपतिलाई ललकार्नुभन्दा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको पहाडी भूभाग घुमेर आफ्नो वास्तविकता बुझ्दा राम्रो हुन्छ । ऐनासामु उभिएर अनुहार हेर्नुपर्छ । त्यो ऐना भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचन गर्न सहमतीय सरकार आवश्यक पर्छ । यसर्थ, राष्ट्रपतिलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै सराप्नुको कुनै तुक छैन । साँच्चै समस्याको निकास खोजेको हो भने निर्वाचन गर्ने एक मात्र विषयमा सहमति गरेर वर्तमान सरकार सत्ताबाट हट्नुपर्छ । अन्यथा कटुवाल प्रकरण नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।
सहमतिविना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने सबैले बुझेको कुरा हो । त्यही हुन नसक्ने विषयको अध्यादेश फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले बाटो छेके भन्नु हास्यास्पद तर्क हुन्छ । यस्ता कुतर्क गर्दै राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउनुभन्दा संविधान संशोधनका लागि सहमति गर्नेतर्फ दलहरू लाग्नुपर्छ । यदि दलहरू मिलेर वर्तमान राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता हटाउँदैनन् भने मुलुक असफल बन्ने सम्भावना रहन्छ । फेरि, कामचलाउ सरकारलाई अनन्त कालसम्म शासन गर्न दिने कुरा पनि आउँदैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । राष्ट्रिय हितका लागि कुनै न कुनै कदम चाल्नै पर्छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिलाई गाली गलौज गर्न छाडौँ र सहमति र सहकार्यका लागि सबैले पहल गरौँ । यही नै समस्या समाधानको उपयुक्त माध्यम पनि हो ।