अधिकार सम्पन्न बनाइँदै महिला आयोग

काठमाडौं, ५ भदौ । आयोगलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी राष्ट्रय महिला आयोगले ऐन संशोधनको कार्यक्रम पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० को योजनामा आयोगले आयोग र आयुक्तलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन ऐन संशोधन गर्ने कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आयोगलाई अझ बलियो र व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । ‘आयोगलाई संवैधानिक बनाउन, कार्यक्षेत्र विस्तार हुने गरी ऐन नै संशोधन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएकाले र विभिन्न निकायमा सोधखोजका लागि जाँदा बेवास्ता गर्नेलगायत विषय पनि हामी उठाउँछौँ ।’
आयोगले आफूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी ऐन संशोधन गरे पनि आयुक्तहरूको योग्यताबारे भने आयोगको ध्यान गएको छैन । राष्ट्रिय महिला अधिकार ऐन ०६३ मा अध्यक्षका लागि स्नातक र कम्तीमा सात वर्ष महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सदस्यको हकमा भने शैक्षिक योग्यताबारे केही उल्लेख छैन ।
अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानले योग्यताभन्दा पनि आयोग दलहरूको आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने ठाउँ भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आयोगको कानुन बन्दै गर्दा अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि कम्तीमा स्नातक राख्ने कुरा आएको थियो । तर, अहिले दलीय प्रतिनिधिहरू नै नियुक्त हुने भएकाले योग्यताभन्दा पनि आºनो मान्छे राख्ने ठाउँ भएको छ ।’ प्रवक्ता अन्सारी भने शैक्षिक योग्यताको विषयमा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘सदस्यको हकमा शैक्षिक योग्यताको कुरा पनि संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि कुनै समुदायमा पढेको महिला नहुने हुनाले योग्यताको विषयमा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कतिपय महिला आयुक्तलाई आºनै अधिकारबारे थाहा नपाएको केही महिला अधिकारकर्मीको दाबी छ । ‘कुनै आयुक्तलाई
आफ्नै अधिकारबारे जानकारी छैन, उनैले अझ अधिकार सम्पन्नका कुरा गर्ने ?’ एक महिला अधिकारकर्मीले सौर्यसँग भनिन्, ‘मन्त्रीले नियुक्त गर्न सक्ने र हटाउन नसक्ने जस्तो बलियो व्यवस्था अरू के हुन सक्छ ?’ आयोगलाई थुप्रै अधिकार दिइए पनि आयोगले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रभावकारिता देखाउन नसकेको ती अधिकारकर्मीको दाबी छ ।
अधिवक्ता प्रधान भने आयोग सक्षम हुन कानुनी अधिकारसहित आयुक्तहरूको क्षमतामा भर पर्ने बताउँछिन् । ‘व्यक्ति शक्तिशाली हुने कि संस्था ?’ उनी भन्छिन्, ‘भएका व्यवस्थाको प्रयोग गरेर काम–कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, नीतिगत हस्तक्षेपमा क्रियाशील हुने, महिलाका सवालमा सही दृष्टिकोण दिने, सबै मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गर्ने, सम्पूर्ण महिलाको नेतृत्व गर्ने कुरा त व्यक्तिले गर्नुपर्‍यो नि †’ यही कारण सदस्यहरूको पनि शैक्षिक मापदण्ड राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।