मत-विमत

अग्निपरीक्षामा राष्ट्रपति

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ४ गते ०:२५ मा प्रकाशित

विश्वमा प्रचलित राजनीतिक प्रणालीमा रहेका भिन्नताका बाबजुद पनि राजकीयसत्ताको निरन्तरतामा मूलत: संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली, जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदीय प्रणाली क्रियाशील रहेका छन् । कानुनी राजको सर्वोपरिता स्वीकार गर्दै परम्परागत शैलीमा सञ्चालन हुँदै आएको राजतन्त्रात्मक मुलुकहरू देशको मूल कानुनका अंगका रूपमा संवैधानिक परिधिमा समेटिँदै आवधिक रूपमा निर्वाचित संरचनाको पक्षपोषण गर्ने भूमिकासहित संस्थागत प्रक्रियामा संगठित हुन पुगे । समाज विकासक्रमले फड्को मार्ने सिलसिलामा राष्ट्रप्रमुखको आवधिक निर्वाचित अवधारणाले मूर्तरूप लियो । र, यसले पुरानो परम्परागत निरन्तरतालाई विस्थापित गर्न पुग्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीको स्थापना हुन पुग्यो । ऐतिहासिक रूपमै विशिष्ट संक्रमणबाट फड्को मारेका राष्ट्रहरू संसदीय सर्वोच्चतामा राष्ट्र प्रमुखको विशेष व्यवस्थासहित राजकीय सत्ताको निरन्तरता दिन पुगे । उल्लेखित सबैखाले राजकीय सत्ताले साधारण, विशिष्ट एवं संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका रूपान्तरित हुन सक्ने व्यवस्था संवैधानिक तबरले नै गर्दै आएका छन् । तर पनि अमूर्त रूपमा राज्यको जीवनरुपी धड्कनमा प्रतिकूलता आउन नदिन आवश्कताको सिद्घान्तलाई अवलम्बन गर्दै अविच्छिन्न एवं स्थिर रहन व्यवधानविहीन मान्यता आधारभूत रूपमै क्रियाशील रहँदै आएका सम्बन्धमा कतैबाट पनि इन्कारी गरिएको पाइँदैन । सामान्यतया राजकीयसत्ताको साधारण अवस्था भन्नाले संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत जननिर्वाचित संस्था क्रियाशील रहँदै आउनु हो भने विशिष्ट अवस्थाको अर्थले आवधिक निर्वाचनको प्रवेशसँगै राष्ट्रप्रमुखमा शक्तिको संक्रमण हुनु हो । संक्रमण वा विशिष्ट संक्रमणकालीन अवस्था भन्नाले जुनसुकै मुलुकको जेजस्तो प्रणाली भए पनि त्यसको प्राधिकार राष्ट्रप्रमुखद्वारा निर्वाह गरिन्छ । विशिष्ट संक्रमण भन्नाले गन्तव्य कहाँ ? भन्ने बुझाउँछ । यसलगायत नसुल्झिएका विवादित संवैधानिक र अन्य विषयवस्तुलाई फस्र्योट गर्दै सही निकासतर्फ उन्मुख हुनु हो भन्नेसमेत बुझाउँछ ।
यी र यस्ता मान्यता अंगीकार गर्दै २००७, ०४६ को विशिष्ट राजनीतिक संक्रमणका अवधिहरूले संक्रमणलाई सहज र संस्थागत निरन्तरता दिन आवश्यक कदमहरू अपनाइएका थिए । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सीमारेखामा २००७ को परिवर्तन सेटलमेन्ट गरी २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनद्वारा नेपाललाई बेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा प्रवेश गराइएको थियो । तर, छोटै समयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा देखापर्दै आएका असन्तुलनका कारण यसले निरन्तरता पाउन सकेन । २०४६ को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनबाट मुलुक पुन: अघिल्लो (२००७) निरन्तरतामै सन्तुलित एवं स्थिर हुने निष्कर्षमा पुग्यो । विशिष्ट संक्रमणलाई त्यतिबेला यसरी सम्बोधित गरिएको थियो, जहाँ आन्दोलनले स्थापित गरिएका म्यान्डेटलाई सत्ताकेन्द्रको नाभी स्वीकार गर्दै राजकीयसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार क्याबिनेटसहितको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिएको थियो, यद्यपि तत्कालीन राजा राष्ट्रप्रमुखकै हैसियतमा थिए । यसले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्राधिकारलाई चार आधारभूत मार्गनिर्देश (बहुदलीय प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार र संवैधानिक राजतन्त्र) अन्तर्गत समेट्दै दिशानिर्देशयुक्त संविधान निर्माण आयोगको गठन गरियो । उक्त आयोगले समयमै संविधानको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । यस मन्त्रिमण्डलले २०४८ को आमनिर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्‍यो । २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन/पछिल्लो सत्ता संघर्ष संस्थागत प्रक्रिया, संसदवादी र विद्रोही माओवादीको गठबन्धनबाट राजनीतिक रूपमा मनोनित रोबट सांसदद्वारा गठित संसद्बाट सुरु हुन पुग्यो । उक्त संयुक्त जनआन्दोलनबाट सहमतिको राजकीय प्राधिकारसहित प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समयको अवसर र चुनौतीलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन एवं आत्मसात् गर्न नसक्दा मुलुक अहिलेको कठिन परिस्थितिको चक्रव्युहमा फस्न पुगेको छ, जाकिन पुगेको छ । यसले जारी गरेको नेपाली म्याग्नाकार्टा र विवादास्पद अन्तरिम संविधान आमचुनावरुपी कथित संविधानसभाको गर्माधान र पतनका कारक तत्त्व थिए र त्यसको परिणाम पनि सोहिबमोजिम भयो । धोखाधडीपूर्ण अभ्यासले आमजनताको अपेक्षा तुषारापात हुन पुग्यो । सम्झौतालाई लत्याउँदै गरिएको चलाखीपूर्ण व्यवस्थापन र व्यवहारबाट निलम्बन र निर्वाचनका विरोधाभासी प्रयोग हुन पुगे/गरिए । यिनै अमर्यादित निर्णय प्रक्रियाका कारण मुलुक अहिले घुमीफिरी रुम्जाटार भनेझैँ सुनियोजित संक्रमणमा फसेको छ । तापनि संविधानसभाको अवसानसँगै व्यवस्थापिका–संसद्, सरकार र अन्तरिम संविधान सतीघाट पुगेको अवस्थामा राजकीयसत्ताको प्राधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुन पुगेको छ । त्यहीँबाट मात्र मुलुकले निकास पाउँछ नत्र माहाभारतको कथामा झैँ अभिमन्यु चक्रव्यहुमा फसेसरी नेपाल राष्ट्र फस्ने र त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रवेशले नेपालले अफगान नियति बेहोर्ने सुनिश्चित देखिन्छ ।
प्रारम्भमा उल्लेख गरिएअनुसार अहिले विकसित घटनाक्रम र परिस्थिति अति संवेदनशील संक्रमणकालीन अवस्थामा फस्न पुगिसकेको छ । अधिकार प्राप्त राष्ट्र प्रमुखका रूपमा आसिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव निस्तेज आलेखका धारा उपधारा पल्टाउँदै ‘कोमा’उन्मुख सुस्ताउँदो भूमिका निर्वाह गर्दै छन् । थप जटिलतातर्फ मुलुक धकेलिइरहँदा उदासीन, अर्थहीन मृगमरीचिकामा रणभुल्ल रहनु राजकीय जिम्मेवारीको उपेक्षा गर्दै कायरता प्रदर्शन गर्नु, नेपाल राष्ट्रको अस्मितालाई नै संकटतर्फ उन्मुख गराउने पात्रका रूपमा भोलि उनलाई इतिहासले चित्रण गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुने छैन । तर पनि राज्य प्रणाली एवं राजकीयसत्ता कुनै ढंगले विस्थापित नभएसम्मको हकमा नाभी भूमिकामा आसीन राष्ट्र प्रमुखको भूमिका स्वयंमा सार्वभौम रहन्छ नै संकटका अवस्थामा । मुकदर्शक भूमिका राष्ट्रले अहिले खोजेको छैन । जनताले आत्ममसात् गरेको राजनीतिक प्रणालीसमेत सेवा र सर्तहरूको रक्षा राजकीयसत्ताका लागि अवस्थाअनुरूप आवश्यकताको सैद्धान्तिक मार्ग दर्शनसापेक्ष लिखित वा अलिखित अविशिष्ट अधिकार एवं उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्न जान्छ । यसको साथै विशिष्ट अवस्थाको प्राधिकार पनि आवश्यकताअनुरूप नै बदलिन्छ । यस्तो बदलिँदै आएको परिस्थितिमा नाभी भूमिका सम्हालिरहेका राष्ट्रप्रमुखद्वारा नै आफूमा निहित प्राधिकरण प्रयोग गर्नु आवश्यक भइसकेको स्थिति छ । मुलुकमा विकसित विशिष्टि संक्रमणको अवस्थाले राजकीय सत्ता केन्द्रको इन्टरभेन्सन बिना बर्तमानको डेडलक खारेजी हुन नसक्ने स्थिति रहन गएकाले प्राधिकार प्रयोग घोषणा निकासको सर्वोपरी आवश्यकता एवं दिशा निर्देश हो ।
सामान्य अवस्थामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि मौजुद रहँदा कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकार प्रमुख आवश्यक उत्तरदायित्वको केन्द्र स्वीकार्य हुन्छन् भने संक्रमण कालमा उनको भूमिका स्वत राष्ट्रप्रमुखको विवेक अनुरूप निर्देशित हुन पुग्दछ । अहिलेको अवस्थामा सरकार प्रमुख कामचलाउमा रूपान्तरित भइसकेको हुँदा राष्ट्र प्रमुखको उत्तरदायित्व स्वत: क्रियाशील हुन जान्छ । यसर्थ दलहरूले पुन: ‘कामचलाउ’ निरन्तरताको माग गर्नु अपेक्षित निकासको आधार हुन सक्दैन । बरु यसले समस्यालाई झन् जटिल मोडतर्फ उन्मुख गराउँछ । बदलिएको परिस्थितिमा दलहरूको भूमिका राष्ट्रप्रमुखको कदमले मात्र पुन: परिभाषित गर्ने हुँदा नयाँ सिराबाट राजनीतिक आउटकम लिन र विद्यमान व्यवधान पन्छाउन क्याटलाइस्टको भूमिका दलहरूले अवलम्बन गर्नु निकासको पुर्वाधार हो । यसैले मात्र अपेक्षित ग्राउन्ड रियालिटीमा आधारित राष्ट्रिय सहमति/मूर्त गोलमेच सम्मेलनको भावना समेट्दै क्याबिनेट आधारित सरकारको गठन गरी नयाँ अन्तरिम विधान घोषणा, संविधान निर्माण संयन्त्र, प्रस्तावित संविधानका आधारमा आमचुनाव सम्पन्न गर्ने जस्ता कार्यले मात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको संविधान घोषणा तथा स्थिर राज्य सत्ताको संरचनाको मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ । यदि मौजुदा परिस्थितिको संवेदनशीलतामा सम्बद्ध पक्षहरू उदासीन रहन पुगे भने संविधानसभाको नियति यस संक्रमणको पनि हुन्छ र उत्पन्न रिक्तताको पूर्ति गर्न आन्तरिक वा अन्य शक्तिले आफ्नो रणनीतिक प्रयोगस्थल निर्माण गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ, राष्ट्रप्रमुखले निकास दिने वा नदिने उनैको इच्छाशक्ति र उत्तरदायित्वमा निर्भर रहन्छ । ढिला हुन गएमा वैकल्पित शक्ति केन्द्र सक्रिय हुन नियतिको अनिवार्य हुन पुग्दछ । आवश्यकताको सिद्घान्तले स्थान पाउने कुरा स्मरणीय छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय