गाविस सचिवको पनि अल्टीमेटम

काठमाडौ, ३ भदौ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण समितिले विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गरेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले स्थानीय निकायको निर्वाचन सहितका १० बुँदे माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने जनाएको हो । उसले माग एक महिनाभित्र पुरा गर्न सरकारलाई समयसीमा तोकेको छ ।
समितिले द्वन्द्वकाल र शान्ति प्रक्रियाका क्रममा मारिएका गाविस सचिवलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, सचिवको आन्तरिक सरुवा समितिको सिफारिसमा जिविसले गर्नु पर्ने, गाविस अध्यक्षको पनि काम गरेकोले एक तह बढुवा दिनु पर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।
गाविस सचिवले मात्रै स्थानीय निकाय संचालन गर्न कठीन र चुनौती पूर्ण हुने भन्दै समितिका अध्यक्ष दामोदर रिजालले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न माग गरे ।