खोजखबर

कानुन व्यवसायीले गरेको भाषा अनुवाद ३८ देशबाट अस्वीकृत

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ३ गते ०:११ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३ भदौ । कानुन व्यवसायीले भाषा अनुवाद गरेका डकुमेन्टलाई ३८ देशले अस्वीकार गरिदिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित नगरेपछि मध्यपूर्वलगायत देशले ती डकुमेन्ट अस्वीकार गर्न थालेका हुन् ।

नोटरी काउन्सिलबाट अनुमति लिई देशभरका एक सय दुई कानुन व्यवसायीले नेपाली नागरिकता, नेपाली भाषाका सिफारिस र अन्य कागजातको भााषा अनुवाद गर्दै आएका थिए । सुरुका केही समय व्यवसायीले अनुवाद गरेका डकुमेन्ट मन्त्रालयले प्रमाणित गरे पनि विगत वर्षदेखि प्रमाणित गर्न छाडेको छ । मन्त्रालयले प्रमाणित नगरेपछि ती देशले भाषा अनुवादलाई अस्वीकार गरिदिएका हुन् । ती डकुमेन्टमा थुप्रै समस्या देखिएपछि प्रमाणित गर्न छाडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
व्यवसायीले रोजगारी, शिक्षा तथा औषधोपचारका लागि विदेश जाने व्यक्तिको नागरिकता, सर्टिफिकेट, सिफारिस र अन्य कागजात कानुनी किताब व्यवस्थापन समिति र काउन्सिलबाट अनुमति लिई अनुवाद गर्दै आएका थिए । ‘कानुन व्यवसायीले अनुवाद गरेका डकुमेन्ट ३८ देशबाट अस्वीकार भएको जानकारी आएको छ,’ समितिका मुख्य निर्देशक रामबहादुर बस्नेतले भने, ‘सरकारको छाप नै नभएपछि अन्य देशले भाषा अनुवादलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।’
बस्नेतका अनुसार जापान, स्विडेन, हङकङ, इजरायल, फिनल्यान्ड, साउदी अरेबिया, इराक ब्रुनाई, कतार मलेसिया, कोस्टारिका, अमेरिका, क्यानडालगायत देशबाट त्यस्ता डकुमेन्ट अस्वीकार भएको छ । भाषा अनुवाद अन्य देशले अस्वीकार गरिदिएपछि सयौँ नेपाली समस्यामा परेका छन् । समस्यामा परेका सयाँै व्यक्ति समितिमा दैनिक आउने गरेको उनले बताए ।
व्यवसायीले अनुवाद गरेका डकुमेन्ट धैरै देशबाट अस्वीकृत भई सयाँैले दु:ख पाइरहेकै बेला सरकारले भने आºनै निकाय समितिलाई भाषा अनुवाद गर्न रोक लगाएको छ । समितिले गत १ साउनदेखि भाषा अनुवाद गर्न पाएको छैन । व्यवसायीले गरेको अनुवाद अन्य देशबाट अस्वीकार हुने र सरकारकै स्वामित्वमा रहेको समितिले अनुवादको काम गर्न नपाएपछि दैनिक चार सयभन्दा बढी समस्यामा परेको बस्नेतले बताए ।
६ मंसिर ०६८ मा काउन्सिलले समितिलाई असारसम्मका लागि भाषा अनुवाद गर्न दिने र त्यसपछि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहेको काउन्सिलले भरपर्दाे भाषा सम्पादनको विकल्प तयार नहुँदै कानुनी किताब (समिति)बाट भाषा अनुवादको काममा रोक लगाएको छ । काउन्सिलको ‘अलोकप्रिय निर्णय’का कारण सयौँ व्यक्ति विदेश जान वञ्चित हुन थालेका छन् । काउन्सिलमा महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, कानुन आयोगका सचिव, सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार, भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
भाषा अनुवादमा समस्या आएपछि दैनिक सयौँ व्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र समितिमा धाउने गरेका छन् । धैरै समस्या आएपछि निमित्त परराष्ट्रसचिव नारायणदेव पन्तले महान्यायाधिवक्ता र कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय