काठमाडौं, २ भदौ । राष्ट्रिय खेल संघ भनेपछि त्यस संघका गतिविधि देशभर हुनुपर्छ । यसका हरेक गतिविधिको प्रभाव देशभर पर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने राष्ट्रिय संघको संरचना यति कमजोर छ कि प्रायको पहुँच नेपालका एक तिहाई जिल्लामा पनि छैन । संघहरू अति थोरै जिल्लामा सीमित छन् भने तिनीहरूको संरचनागत धरातल पनि कमजोर छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) धेरै अघिदेखि जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रको अवधारणामा गइसकेको भए पनि आफूलाई अस्तित्वमा रहेका ठूला संघमध्येको एक भन्ने संघहरू केही जिल्लाको आडमा राष्ट्रिय संघको ‘खोल’ ओढिरहेका छन् ।
‘फादर अफ स्पोटर््स’का रूपमा परिचित एथलेटिक्स संघको जिल्लागत संरचना २७ जिल्लामा मात्र छ भने अन्य ४८ जिल्लामा संघको कुनै गतिविधि छैन । नेपालले प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सफलतामा ठूलो हिस्सा राख्ने तेक्वान्दो खेलको संघका ३० जिल्ला संघ मात्र छन् । त्यस्तै, नेपालमा बढी चर्चितमध्येका खेलमा बक्सिङको संघका २६, भारत्तोलनका २२ र उसुका २५ जिल्लामा मात्र जिल्ला संघ छन् । पौडीका १५, टेबलटेनिसका २६ र जुडोका २४ जिल्ला संघ मात्र छन् ।
केही बढी जिल्ला संघ हुनेमा फुटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, भलिबललगायत खेल संघ छन् । फुटबल संघको ४५ जिल्लामा जिल्लागत संरचना छ भने क्रिकेटको ३८ जिल्लामा छ । त्यस्तै, ब्याडमिन्टन संघको ४० जिल्लामा जिल्ला संघ छ । भलिबलमा ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला संघ छ । सहरी क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेको बास्केटबल खेलको संघको २१ जिल्लामा जिल्लागत संरचना छ । साइक्लिङ संघ १६ वटा जिल्लासम्म फैलिएको छ । जिम्न्यास्टिकको हकमा १४ जिल्ला संघ छन् ।
लनटेनिस, हयान्डबल, हक्की, आर्चरी, सफ्ट टेनिस, नेपाल स्क्वास र्याकेट संघ, सुटिङ संघलगायतको राष्ट्रिय संरचना पनि कमजोर नै छ । संरचनागत हिसाबले यी खेलहरू अत्यन्तै थोरै जिल्लामा सीमित छन् । अझ खेल्ने र खेलाडीको हिसाबले जिल्ला संघको संख्याभन्दा कममा तिनको उपस्थिति छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को खेलकुद विधानअनुसार खेलको व्यापकता हेरेर कुनै पनि खेलको कम्तीमा १० देखि १५ वटा जिल्ला संघ हुनुपर्ने प्रावधान छ । संघ दर्ता भएको एक वर्षभित्र ती संघले यी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम जिल्ला संघ भएको विषयमा संघका पदाधिकारी आ–आफ्नै किसिमको तर्क गर्छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल जिल्ला सदस्यता बढाउने कुरा टिकट बाढेजस्तो नहुने बताउँछन् । ‘जिल्लामा सम्बन्धित खेल गतिविधि, खेलाडी र पूर्वाधार हेरेर सदस्यता बढाउने हो ।’ प्याकुरेलको भनाइ छ, ‘जुन जिल्लाले सक्रियता देखाउँछ र त्यहाँ सम्भावना छ त्यसमा जिल्ला संघ गठन गर्छौं ।’
यता नेपाल टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द वैद्य स्रोतसाधन नै नभएका ठाउँमा जिल्ला संघ गठन गर्नु निरर्थक हुने विचार व्यक्त गर्छन् । त्यस्तै, नेपाल भारत्तोलन संघका महासचिव पार्थसारथी सेन गुप्त खेलाडी नै नभएका ठाउँमा किन जिल्ला संघ विस्तार गर्ने भनी प्रश्न गर्छन् ।
‘गठन गरेर मात्र हुँदैन । सामग्री पनि दिनुपर्यो ।’ तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका पूर्व प्रमुखसमेत रहेका गुप्तले भने । प्रशिक्षक र प्रशिक्षण नै नहुने ठाउँमा जिल्ला संघ गठनको औचित्य नरहने उनको भनाइ छ । ‘हो संघहरू धेरै जिल्लामा हुँदा राम्रो हुन्छ । तर, यसको मतलब यो होइन कि जिल्ला संघ थपिनेबित्तिकै सबथोक भइहाल्छ,’ गुप्त भन्छन् ।
खेल संघका जिल्ला सदस्यहरू नहुँदा त्यसको प्रभाव क्षेत्रीय स्तरमा परिरहेको छ । जुडो, भारत्तोलन, तेक्वान्दो, ब्याडमिन्टन, एथलेटिक्स, जिम्न्यास्टिक, उसुलगायत संघका क्षेत्रीय संघ पनि छैनन् । जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अर्थात् राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अवधारणा आइसक्दा पनि संघहरू भने क्षेत्रीय कमिटीसमेत गठन नगरेरै बसेका छन् । ‘क्षेत्रीय समिति गठन गर्नका लागि जिल्ला नै पुग्दैनन्,’ नेपाल जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष वज्राचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले नै क्षेत्रीय प्रतियोगिता गर्ने गरेको छ ।’
त्यसो त थोरै जिल्लामा संघ भए पनि केही संघहरूले भने क्षेत्रीय संघ गठन गरेका छन् । बक्सिङ संघको तीन क्षेत्रमा क्षेत्रीय संघ छ भने टेबलटेनिस संघको दुईवटा क्षेत्रीय संघ छन् । बास्केटबलको भने एउटा क्षेत्रीय संघ छ । तुलनात्मक रूपमा धेरै जिल्लामा संघ भएर पनि ब्याडमिन्टन संघको क्षेत्रीय संघ छैन ।
खेल संघहरूको जिल्ला संघको प्रभाव राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत देखिने गरेको छ । प्राय: सम्बन्धित खेलका राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा जिल्ला संघका खेलाडी मात्र रहने गरेका छन् । कतिपय खेलमा जिल्ला संघबाहेकले राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा भाग नै लिन पाउँदैनन् । जस्तै क्रिकेट संघमा जिल्ला संघका रूपमा रहेका ३८ जिल्लाबाहेकले क्षेत्रीय छनोटमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
अन्य खेलमा त्यस्तो प्रतिबन्ध छैन तर खेलाडीहरू नै उत्पादन नहुने गरेकाले जिल्ला संघका खेलाडी मात्र प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धित खेलका केन्द्रीय पदाधिकारीको दाबी छ । नेपाल जिम्न्यास्टिक संघका अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह भन्छन्, ‘जहाँ संगठन (जिल्ला संघ) छैन, नियमित प्रशिक्षण छैन, ती जिल्लाका खेलाडीले कसरी राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता गर्न सक्छन् ?’
कमजोर संरचना र थोरै मात्र खेलाडी भएका कारण कतिपय खेलका राष्ट्रिय प्रतियोगितामा छनोटविना नै खेलाडी सोझै सहभागी हुन पाउँछन् । केही समयअघि सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश ३२ मध्ये करिब एक दर्जन खेलको छनोटविनै सोझै राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरिएको थियो । सफ्ट टेनिस, गोल्फ, विलियार्ड्स तथा स्नुकर, स्क्वास तथा र्याकेट, आर्चरी, हक्कीलगायत खेलमा सोझै राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराइएको थियो ।
राखेप सदस्यसचिव युवराज लामा संघहरूले अल्छी गरेको बताउँछन् । ‘संघहरूले प्रशिक्षक छैनन्, पूर्वाधार छैनन् भन्नु बेकारको कुरा हो,’ लामा भन्छन्, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरू सुतेर बसिरहेका छन् ।’
त्यसो त भएका जिल्ला संघहरू पनि सबै सक्रिय छैनन् । नेपाल उसु संघका महासचिव सत्यमान लामा गठन भएका केही जिल्ला संघहरू निष्क्रिय भइरहेको बताउँछन् । ‘पूर्वाधार छैन, सामग्री छैन भन्छन्,’ सत्यमानले भने, ‘अब हामी तिनीहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ अन्य खेल संघमा पनि यस्तो स्थिति छिटफुट रूपमा देखिएको छ ।
जिल्ला संघ नेपाली खेलकुदमा खेलकुदका लागि भन्दा राजनीति गर्ने बढी माध्यम बनेको पनि समय समयका घटनाले देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बक्सिङ र टेबलटेनिस संघको निर्वाचनताका देखिएका विवाद हुन् । नेपाल एमेच्योर एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष नीलेन्द्र श्रेष्ठ पनि यसमा सहमति राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यत्तिकै जिल्ला संघ विस्तार गर्नु भनेको संघमा राजनीति बढाउनु हो ।’ यद्यपि नेपाली खेलकुदमा संघको केन्द्रीय निर्वाचनताका जिल्ला प्रतिनिधिले केन्द्रले खेलकुदलाई केन्द्रमै सीमित गरेको र यसका लागि सीमित जिल्लामा मात्र संघ बनाएको भन्ने गुनासो पनि नसुनिएको होइन । केन्द्रीय संघको निर्वाचनमा जिल्ला संघलाई पनि मताधिकार हुनेहुँदा निर्वाचनका जिल्ला प्रतिनिधि केन्द्रीय निर्वाचनमा ‘किक’ हुन सक्छन् ।
संघ राजनीतिकै कुरामा कुनै जिल्ला संघ नभएको आफ्नो अध्यक्षतामा पुनर्गठित घोडचढी संघको बचाउ गर्दै राखेप सदस्य–सचिव लामा जुन ठाउँमा जे खेल प्रसिद्ध छ, सो ठाउँमा त्यसको संघ गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्कि संघ, घोडचढी संघको जिल्ला बढाएर के हुन्छ ? यी खेलको विकासका लागि छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ ।’ लामाले भने, ‘यदि कसैले यस्ता खेलको जथाभावी जिल्ला संघ गठन गर्छ भने त्यो राजनीति गर्ने माध्यम हो ।’
संघका पदाधिकारी भन्छन्, ‘जबसम्म राज्यले भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दैन । तबसम्म संघको जिल्ला संघ बढाउनु बेकार हुन्छ ।’ तर, उनीहरूले यति भनिरहँदा संघले धेरै गर्नसक्ने भए पनि नगण्य मात्रामा मात्र गरेको भन्ने खेलजानकारको जमात पनि ठूलै छ । खेलकुदको साँचो अर्थमा विकास गर्छु भनी कुनै पनि खेलको व्यवस्थापन सम्हाल्ने समूहले सरकारको मात्र बाटो हेर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया