बहालवाला अधिकृतद्वारा सरकारविरुद्ध रिट

काठमाडौं, २ भदौ । नेपाल प्रहरीका बहालवाला ११ प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ३२ वर्ष बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

एआइजी नरेश गुरुङ, मदनबहादुर खड्का, कल्याणकुमार तिमिल्सिना, प्रकाश कुँवर, किरण गौतम, अर्जुनजंग शाही, एसपी गीता उप्रेती, डिएसपी राधिका खड्का, निरीक्षक जगन्नाथ खनाल, नवीनकुमार रौनियार र किशोर नेपालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चका सह–प्रवक्ता हेमन्त रावलले प्रहरी नियमावली खारेजीको माग गर्दै प्रहरीका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले रिट हालेको बताए । उनले भने, ‘रिट शुक्रबार २ बजेपछि दर्ता गरिएको छ ।’ सर्वोच्चमा बिहीबार नै रिट पेस गरिएको थियो तर समयाभावका कारण दर्ता हुन सकेको थिएन । शनिबार सर्वजनिक बिदा परेका कारण आइतबारबाट मात्रै पेसी हुने अदालत स्रोतले जानकारी दियो । रिट हाल्ने सबै प्रहरी अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौबाटै अवकाश पाउँदै छन् ।
सेवा अवधि बढाउनकै लागि उनीहरू यसअघि प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमक्ष पुगेका थिए । यही सिलसिलामा उनीहरू प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहसमक्ष पुगेर लबिङसमेत गरेका थिए । आफूहरूमाथि राज्यले ठूलो लगानी गरेकाले राज्यले त्यसको सदुपयोग गर्न सेवा अवधि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘आफूजत्तिकै सक्षम मेनपावर तयार गर्न राज्यलाई धेरै खर्च लाग्छ, हामीसँग भएको सीप सदुपयोग गरे यो मुलुककै लागि फाइदा हुने विषय हो,’ उनीहरूको भनाइ छ । रिटमा उनीहरूले प्रहरी नियमावली खरेज गरी सेवा अवधि ३० बाट ३२ वर्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नियमावलीअनुसार सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भए अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ । प्रहरी नियमावली २०४९ मा व्यवस्था भएको ‘सरकारले आवश्यक ठानेमा’ २ वर्ष सेवा अवधि म्याद थप्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई २ पुस ०६५ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले खारेज गरिदिएका थिए । नियमावलीअनुसार ०४९ मा मोतीलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर रत्नशमशेर राणालाई महानिरीक्षकबाट अवकाश गराएपछि बोहरालाई महानिरीक्षक बनाइएको थियो । पछि बोहरा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने भएपछि सेवा अवधि पुन: ३२ वर्ष बनाइएको थियो ।
कार्यान्वयन भएन ज्योतिषीको सल्लाह
प्रहरी अधिकृतहरू ज्योतिषीको सल्लाहअनुसार रिट हाल्न असफल भएका छन् । उनीहरूलाई ज्योतिषीले मुद्दा जित्न १२ बजेसम्म रिट निवेदन दर्ता गराइसक्नू भनेका थिए । तर, रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले २ बजेपछि मात्रै दर्ता गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री र ग्रहमन्त्रीकहाँ पुगेर हारगुहार गर्दा पनि सेवा अवधि बढाउन असफल भएपछि प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू अन्तिममा ज्योतिषीकहाँ पुगेका थिए । ज्योतिषीले सेवा अवधि बढ्न सक्ने भविष्यवाणी गर्दै १२ बजेसम्म मुद्दा दर्ता गर्न भनेका थिए । तर, ज्योतिषीको सल्लाह थियो, ‘प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने, मुद्दा शुक्रबार १२ बजेभित्र दर्ता गराइसक्नुपर्ने, त्यसो गरे मुद्दा जित्ने पक्का छ ।’ स्रोतका अनुसार ज्योतिषीलाई हेराउने जिम्मा भने एआइजी कल्याणकुमार तिमल्सिनाले लिएका थिए ।
ज्योतिषीकै सल्लाहबमोजिम एआइजी तिमल्सिनासहितका ११ जना टोलीले बिहीबार संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जबकिक भोलि १२ बजेभित्र रिट दर्ता होस् । तर, सर्वोच्चले रिट १२ बजे नभई २ बजेपछि मात्रै दर्ता गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार रिट २ बजेपछि मात्रै दर्ता भयो । उनले भने, ‘प्रहरी कनिष्ठदेखि वरिष्ठ अधिकृतले प्रहरी नियमावली संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै बिहीबार नै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।’