संविधानसभा विघटनपछि संघीयताविरोधीको सबैभन्दा बढी दोष कांग्रेस–एमालेमाथि थोपरिएको छ, संघीयताको विरोध गर्दै आएको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको त कुरै छाडौँ । अझ संघीयता पक्षधरका नाममा एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा–माओवादी नेतृत्वको अर्को मोर्चाले त यी दुई दललाई संघीयताविरोधीको कित्तामै पुर्याउने संकेत दिँदै छ । यही अवधिमा आºना मागको सुनुवाइ नहुने भएपछि एमालेका जातीय पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर त पार्टी छाड्ने स्थितिमै पुगिसकेका छन् । कांग्रेसका जातीय पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर नेताहरूले पनि नेतृत्वलाई आफ्ना मागको सुनुवाइका लागि दबाब नदिएका भने होइनन्, उनीहरूले पनि आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए पार्टी छाड्ने चेतावनी नेतृत्वलाई दिएकै हुन् । तर, एमालेमा जुन तहबाट जातीय पहिचानको मुद्दालाई अगाडि बढाइयो त्यस्तो कांग्रेसमा हुन सकेन ।
संघीयताका सन्दर्भमा कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरूले दबाब अभियान चलाए पनि पदाधिकारी तहका नेता नहुनुले यसले एमालेमा जति चर्चा–परिचर्चा नपाएको हुन सक्छ । महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ, अर्का केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङले यसको अगुवाइ गरेको भए कांग्रेसमा पनि ठूलै भुइँचालो जान्थ्यो होला । कांग्रेस भ्रातृसंगठन आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङको अगुवाइमा नेतृत्वलाई जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा जान दबाब नपरेको भने होइन । त्यही दबाबकै कारण पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गत ७ असारमा असन्तुष्ट पक्षको मागबारे छलफल चलाई समस्या समाधानका लागि एक महिनाभित्र सुझाब दिनेगरी केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सुझाबसहितको ११ पृष्ठको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाइसकेको छ । के अब कांग्रेसले सुझाब समितिको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्ला त ? या थन्क्याएर राख्छ ?
सुझाब समितिले स्पष्ट रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाब पार्टी नेतृत्वसामु प्रस्तुत गरेको छ । केही दलले संघीयताको बहसलाई जातीय द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजिरहँदा पार्टीले यसलाई सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृतिको पहिचान, राज्यशक्ति र राज्यको साधनस्रोतमा एकाधिकारको अन्त्य, ग्रामीण जनतासमेतको पहुँच र सेवामा सरकार तथा आर्थिक समृद्धिको सम्भावनाको अर्थमा लैजान नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले पार्टीको नीतिगत प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय बहसमा लैजानुपर्नेलगायत चार बुँदामा सुझाब समेटेको छ । ‘पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द्व मेटिने’ संकल्पसहित संघीयताको बहसलाई नयाँ ढंगबाट पार्टीले प्रारम्भ गर्दा प्रदेशको नामाकरण, संख्या र सीमांकनका विषयमा व्याप्त गतिरोध हटाउन सकिन्छ भन्ने रायसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ । यतिसम्म कि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा आउँदा सधैँ नकारात्मक बन्ने नेतृत्वसामु यसको पक्षमा लाग्न पनि सुझाइएको छ ।
खासगरी, नयाँ संविधान निर्माण क्रममा हलो अड्काइएको विषय पनि यही देखिन्छ । जातीय पहिचानको विषयलाई दलहरूले नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिदिँदा समस्या जटिलजस्तो देखिएको हो । विघटित संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा कांग्रेस–एमालेले असहमति जनाएपछि नामविनाको ११ प्रदेशमा सहमति गर्दा आदिवासी जनजातिलगायत पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर आन्दोलित नै बनेका थिए । संविधानसभाको अन्तिम अवस्थासम्म पनि ठूला दलहरू (एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा) प्रदेशको संख्यामा भन्दा पनि नाममै कोकोहोलो मच्चाइरहेका थिए । विगतमा जातीय पहिचानको पक्षमा उभिएको एकीकृत माओवादी पनि अन्तिम अवस्थामा भने ‘अब समय घर्कियो’ भनेर पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा उत्रियो । यही सेरोफेरोमा राजनीति रिंगिइरहेका बेला कांग्रेसको प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई चुनौतीका रूपमा आएको छ । हिजो त्यही विषय कार्यान्वयन नगर्दा कांग्रेसमाथि संघीयताविरोधीको बिल्ला लागिरहेको यो अवस्थामा यो प्रतिवेदनले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न पार्टी नेतृत्वमा ठूलो दबाब पर्नेछ । पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा पहिचानको पक्षमा उभिने उल्लेख गरेर पार्टी नेतृत्व दलीय बैठकहरूमा भने यसको ठीक उल्टो प्रस्तुत भयो जसरी एमाले नेतृत्वले पनि पार्टी नीतिविपरीत काम गर्यो ।
अब पनि निर्णय नगरे ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’को नाममा पहिचान पक्षधर शक्ति कांग्रेसमा रहिरहने अवस्था देखिन्न । पहिचान पक्षधर शक्ति मात्र खास संघीयतावादी देखिएको वर्तमान अवस्थामा पार्टी नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अगाडि नबढे कांग्रेस संघीयताविरोधी भएको पुष्टि हुनेछ । क्रान्तिकारीजस्तो नदेखिए पनि कांग्रेसले राजनीतिक परिवर्तनमा क्रान्तिकारी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कसैबाट छिप्न सकेको छैन । २००७ साल या २०४६ या त २०६२/६३ को परिवर्तन नै, ती परिवर्तनले कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका पाएको थियो । तर, राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे पनि कांग्रेसको भागमा जहिल्यै ‘यथास्थितिवादी’को बिल्ला झुन्डिने गरेको छ । र, यसपटक पनि त्यस्तै भइदियो । कांग्रेसको अगुवाइमा सम्पन्न २०६२/६३ को आन्दोलनपछि विनारक्तपात राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भयो । संवैधानिक राजतन्त्रलाई अंगीकार गरेको दल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्नु कम क्रान्तिकारी कदम थिएन त्यसबेला । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक पनि बन्यो । सबै भाषा समान भएको घोषणा गरियो । ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । त्यसो त कांग्रेस नेतृत्वमा भएको २०४६ को परिवर्तनपछि पहिलोपटक संविधानमै नेपाल बहुजातीय तथा बहुभाषिक मुलुक भएको उल्लेख गरियो । त्यसका साथै मातृभाषामा आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था गरियो । जनजाति विकास समिति र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापनासमेत भयो । तर, पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा फेरि कांग्रेस यथास्थितिवादीको कित्तामा पुगेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्न कांग्रेस चुकेको छ । उसले पार्टीमा सामूहिक रूपमा संघीयताका बारेमा चलाइएको बहसबाट समेत फाइदा लिन सकेन । संविधानसभाको अन्तिम अवस्थामा आएर संघीयताको बहस चलाउँदा जातीय पहिचानको मुद्दालाई माओवादीले उठाएको भनेर अरू दल सहमत हुन हिचकिचाए । अर्थात् ‘माओवादी छाप’ भएको संविधान जारी भए लाभ नपुग्ने देखे होलान् । पहिचान पक्षधरले यो माग त विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका हुन् माओवादीले त सशस्त्र युद्धका बेला राम्रो ‘खुराक’ बनाएको मात्र हो । अब –माओवादी होस् या एमाओवादी संघीयता पक्षधरका नाममा मोर्चाबन्दीमा लागिपरेको यो अवस्थामा अरू दल ‘कम क्रान्तिकारी’ भएर केही हुनेवाला छैन । कांग्रेस नेतृत्वले पनि यो यथार्थलाई हृदयंगम गर्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया