जातीय पहिचानको सवालमा खस राज्य

यो देश सबै नेपालीको साझा थलो हो । यही देशमा बस्ने सबै नेपालको धर्म, संस्कृति, पहिचान, भेषभुषा, भाषा तथा कलासाहित्यको स्वरूपमै राष्ट्रिय संस्कृति हो । आज विश्वमा आफ्नो पहिचान र संस्कृति रक्षाका लागि व्यापक रूपमा बौद्धिक क्रान्ति भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न विभिन्न संघसंस्था एवं राजनीतिक पार्टीहरूले आ–आफ्नै विचारधाराहरू दिइरहेका छन् । विशेषत: यही सेरोफेरोको अन्तरालमा राज्यको पुन:संरचनामा संविधानसभा विघटन भएको सर्वविदितै छ । यसमा मूलत: नेपालका जनजाति, आदिवासी एवं केही राजनीतिक पार्टीहरूले जातीय पहिचानको मूल एजेन्डा बनायो भने कुनै राजनीतिक पार्टीले एकल जातीय पहिचान नभई मिश्रितशैलीमा संघीय ढाँचामा जाने भन्ने सवाल उठाए । यही विवादमा संघीय राज्यको मूल एजेन्डा ओझेलमा परी संविधानसभा विघटन भयो । यी सबै कुरामा खस राज्यको विषयमा पहिचानको एजेन्डा दिने र विरोध गर्ने शक्तिहरूले (कर्णाली प्रदेश) खस राज्यको काहीँकतै नामसमेत लिन हिचकिचाएको पाइन्छ । नेपालको मात्रै नभई हिमवत्खण्डको लामो इतिहास बोकेको कर्णाली प्रदेश ऐतिहासिक दृष्टिकोणमा खस साम्राज्य पूर्वीय दर्शनको आधारमा भगवान् महादेव, इन्द्र र मनुजस्ता महापुरुषहरूको जन्मस्थल भएको कर्णाली प्रदेशलाई सधैँ होच्याउने र कर्णालीबाट सभ्यता र संस्कृतिको सुरुआत भएको क्षेत्रलाई तल पार्ने काम भएको छ ।
मानव सभ्यता र मानवीयता एवं मार्कण्डेय पुराण, कैलाश पुराणअनुसार मानव सभ्यताको उत्पत्ति भएको मूल क्षेत्रलाई हालका जातीय वा क्षेत्रीय सवालमा कुरा उठाउनु संघसंस्था एवं राजनीतिक पार्टीहरूले पहिचानका लागि पनि खसमाथि शोषण र दमन एवं उत्पीडन गरिरहेका छन् । संसारकै दरिद्रता एवं भोका र नांगाको क्षेत्र भनी चिनिएको ऐतिहासिक खस राज्य हाल कर्णाली प्रदेशको बारेमा जातीय संगठन होस् या राजनीतिक पार्टीहरू हुन्, यिनीहरूले केन्द्रीकृत खस राज्यको काहीँकतै नाम नलिनुले खसप्रतिको पूर्वाग्रह हो भन्ने लाग्छ । यसर्थ, राज्य, राष्ट्र, विकास निर्माण, सामाजिक संरचना, आर्थिक वितरण आदि होस्, प्रथमत: मुलुकको वस्तुवादी चिन्तन र ऐतिहासिक आधारमा जानुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र छिमेकीको रुचिसँग हामी जोडिएका छौँ । खस राज्यको पुनर्जन्म लिने कैलाश र मृत्युवरणबाट पवित्र हुने बाराणसी (काशी) मा आज छिमेकी मुलुक चीन र भारतले कब्जा जमाएको छ । यसको ऐतिहासिक आधारहरू प्रशस्तै छन् । त्यसैले पनि चीन र भारत खस राज्यको पक्षमा छैनन् । त्यसैका भरौटेहरूले खसको राज्यको कुरालाई दबाइएको हो । नेपालको जातीय तथ्यांकको आधारमा मात्र कुरा गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश (महाकाली, सेती, कर्णाली, भेरी) मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस राज्यको बसोबास छ । यसमा पनि प्राचीन इतिहासको अध्ययन अनुसन्धानअनुसार जावासुमित्रादेखि इन्डोसियासम्म खस साम्राज्यले शासन गरेको हामीले इतिहासमा पढेका छौँ ।
तर, त्यो इतिहासको पुनर्जागरण गर्ने काम छुट्टै पाएको हो । हालको नेपालको मेची–महाकालीभित्र मात्रै कुरा गर्नु उपयुक्त होला । यसैले खस सम्प्रदायमा बाहुन, क्षेत्री, दलित, ठकुरी आदि पर्छन् । यसमा पश्चिम नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा माथि बसोबास गर्ने र त्यहाँका अनादिवासी जातिहरूप्रति पहिचानको कुरामा खस राज्यको ऐतिहासिक आधार भएको क्षेत्रलाई कसैले उठाएनन् । जसले जातीय राज्य र पहिचानको कुरा उठाएको छ । उसले समेत सेती, महाकाली राज्य र भेरी–कर्णाली राज्य यसरी राखियो । यस्तो अवस्थामा हामीले अरूको अधिकार हनन गरेर आफ्नो अधिकार मात्रै स्थापित गर्ने होइन, सबैलाई आ–आफ्नै अधिकारका लागि माग्ने र राख्ने, आवाज उठाउने अधिकार छ । तर, आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्दैमा अरूको अधिकार हनन गर्न पाइँदैन । यो देशको सबैभन्दा ठूलो एवं महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आधारसँग बसेको खस राज्यको कुरालाई किन विरोध ? यो सवाल हो । खस राज्यबारेमा लेखक होस्, पत्रकार होस्, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजसमेतले नउठाउनु पनि खसहरूप्रति घोर अपमान हो । यो कर्णाली प्रदेशका खसलाई जातीय रूपमा पनि शोषण गर्ने अर्को नयाँ जालो हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हिमवत्खण्डको संस्कृतिलाई तहसनहस पार्ने र आफ्नो संस्कृति लाद्ने पश्चिमाहरूको जालले यहाँ राजनीतिक दल, नागरिक समाजसम्म सबैलाई किनेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले नेपालको जातीय रूपमा राज्य बन्छ भने खस राज्यबाहेक अरू मिश्रित मात्र हुन्छ । यसका पछाडि अहिले क्षेत्री खस आदि संगठनहरू पनि ऐतिहासिक आधार भएको खस राज्यलाई माथि उठाउन नचाहनु उनीहरूले समेत पश्चिमाहरूको मिठाइ खाएका हुन् कि भन्ने शंकाको घेरामा छन् । नेपालका अलाट वर्गहरूले बहुमत अधिकांश उत्पीडित खसप्रति गरेको घोर अपमान र अर्बौं डलरको खेती गरेका जातिहरूले अधिकांश पीडित खसलाई चौतर्फी गाली गर्नु र शोषण गर्नु भन्नु कर्णाली प्रदेशको जुनसुकै क्षेत्रमा गएर खसहरूको दर्दनाक अवस्था बुझे हुन्छ । यसर्थ यही सेरोफेरोमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि पहिचानको कुरा उठाउँदा सिधै खसहरू सामन्ती शोषण भनेर सम्बोधन गर्ने नेतागणहरूले पनि उपेक्षित, उत्पीडित कर्णाली प्रदेशका खसहरूको २१औँ शताब्दीमा पनि भोक र रोगले अकालै ज्यान गुमाएका मानिसहरूको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकार माग्नका लागि बहुसंख्यक अनादिवासी खसहरूप्रति कुनै पनि जातिले पूर्वाग्रही हिसाबले लेख्ने, बोल्ने काम गर्नु भएन । अन्यथा कर्णाली प्रदेशका खसहरू आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अहिलेको अवस्थामा पुन:स्थापना गर्न लागिपर्नेछन् । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सवालमा राज्य पुन:संरचनामा खस राज्य नामकरण हुनु जरुरी छ । यदि जातीय पहिचान चाहिन्छ भने खसलाई पनि चाहिन्छ । यसर्थ नेपालमा जहिले पनि ‘एलाइट’ वर्गहरू जहाँ पनि हाबी हुने र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जुनसुकै रूपरंगमा अगाडि आइरहने वर्गले हालीमुहाली गरेकाले अधिकांश उत्पीडित एवं उपेक्षित खसहरूको पहिचान एवं जातीय पुन: स्थापनाका लागि कसरत गरिरहेका छन् ।