आइजिपी बन्न रानालाई कानुनी बाटो खुला

काठमाडौं, २९ साउन । अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) कुबेरसिंह रानालाई भावी प्रहरी महानिरीक्षक
(आइजिपी) बन्न कानुनी बाटो खुला भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले रानाको बढुवा भएको एआइजी पदलाई सदर गरेपछि उनलाई भावी प्रहरी महानिरीक्षक बन्न बाटो खुला भएको हो ।
सरकारले ८ असार ०६८ मा रानालाई एआइजी पदमा बढुवा गरेलगतै बढुवा रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । सर्वाेच्चले आइतबार उक्त रिट खारेज गर्दै राना बढुवाको सरकारी निर्णय सदर गरेको छ । सशस्त्र युद्धका क्रममा जनकपुरबाट पाँच विद्यार्थीलाई पक्राउ गरी हत्या गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले एआइजीमा बढुवा गरेको भन्दै उनीविरुद्ध १३ असार ०६८ मा रिट परेको थियो । उक्त रिट सर्वाेच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले आइतबार खारेज गरिदिएको छ ।
‘एसएसपी र डिआइजीमा बढुवा हुँदा कुनै प्रक्रिया आएको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडित परिवारले पनि उनीविरुद्ध कुनै निवेदन लिएर नआएको तर कानुन व्यवसायीले मात्र यसलाई अगाडि बढाएको देखियो ।’
अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह र गोविन्द पराजुलीले रानाको बढुवाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । रिट परेपछि सर्वाेच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी रानालाई सात दिनसम्म आºनो पदमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । रिटमा गैरन्यायिक हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको साटो नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा बढुवा गरेकाले बढुवा रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
रानाको संलग्नतामा जनकपुर नगरपालिका–४ बाट ११ युवालाई सशस्त्र युद्धका समयमा गिरºतार गरी पाँचजनाको हत्या गरेको उल्लेख गरिएको थियो । उनको नेतृत्वमा गिरºतार गरिएका धनुषा ढुहवी–७ का शैलेन्द्र यादव, जनकपुर–४ का दीपेन्द्र झा, कुर्खा–१ का प्रमोदनारायण मण्डल, जनकपुर–१० का ब्रुगेसकुमार लव र सञ्जीवकुमार झा कर्णको हत्या भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले १० माघ ०६४ मा रानालगायत तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती काºले र नेपाली सेना १९ नम्बर बाहिनीका मेजर अनुप अधिकारी हत्यामा संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
पाँचजनाको हत्या भएको प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई दिएपछि नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका थिए । नेपाल प्रहरीद्वारा गठित आयोगले हत्याको आरोप नेपाली सेनालाई लगाएको थियो भने सेनाको आयोगले नेपाल प्रहरीलाई लगाएको थियो ।
सर्वाेच्चले रानालाई गैरन्यायिक हत्याकाण्डमा संलग्न नरहेको फैसला सुनाए पनि अन्य सार्वजनिक पदमा बहाल हुने व्यक्ति मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा दोषी भए/नभएको छानबिन गरेर मात्र नियुुक्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भए/नभएको तथ्य प्रमाणित भएपछि मात्र सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वाेच्चले मानवअधिकार उल्लंघन गरे/नगरेको छानबिन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।