घटेन लोडसेडिङ र विद्युत् आयात

काठमाडौं, २६ साउन । मध्यवर्षामा पनि लोडसेडिङ र विद्युत् आयात घटेको छैन । अहिले भइरहेको लोडसेडिङ अघिल्लो वर्षको तुलनामा दैनिक तीन घन्टा बढी हो । वर्षायाम सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, गत वर्षको तुलनामा भारतबाट गरिने विद्युत् आयात पनि घटेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३ असारमा पछिल्लोपटक लोडसेडिङ घटाएपछि पुन: घटाएको छैन । भारतबाट विद्युत् आयात बढे पनि उत्पादन नबढेको र माग बढेकै कारणले प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाउन नसकेको जनाएको छ । ‘माग सरदर एक सय मेघावाट बढेको छ तर उत्पादन एकदम न्यून मात्र बढेकाले यसपालिको वर्षामा लोडसेडिङ घट्ने सम्भावना छैन,’ प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागका निमित्त निर्देशक भुवनकुमार क्षेत्रीले भने । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा साढे ५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन बढेको थियो ।
जेठ, असार, साउन र भदौमा लोडसेडिङ तथा भारतबाट विद्युत् आयात दुवै घट्नुपर्ने भए पनि यसपालि भने घट्न सकेन । प्राधिकरण अर्थ विभागका अनुसार, गत वर्षको वर्षायाममा महिनाको सरदर २० करोड रुपियाँको विद्युत्को आयात गरे पनि यसपालि ३० करोड रुपियाँभन्दा बढीको विद्युत् आयात भइरहेको छ । गत वर्ष कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा यो समयमा एक हजार पाँच सय २१ मिटर पुगेकोमा अहिले एक हजार पाँच सय १३ मिटर मात्र पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले सरदर दैनिक एक सय १० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । गत वर्षभन्दा दुई लाख ग्राहक बढाएको प्राधिकरणले माग यसपालि गत वर्षको तुलनामा १० लाख युनिट बढेको छ ।
तत्काल विद्युत् उत्पादन नबढ्ने भएकाले आगामी हिउँदमा दैनिक १८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अवस्था छ । गत वर्ष हिउँदमा दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो । ‘उत्पादन र भारतबाट आयात विद्युत्को अवस्थामा स्थिर हुँदा १७/१८ घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ, त्यो पनि गत वर्षकै जति एक हजार पाँच सय २१ मिटर कुलेखानी भरियो भने । निर्देशक क्षत्रीले थपे– ‘उत्पादन बढाउन नसके र वैकल्पिक उपाय अपनाउन नसके लोडसेडिङ घट्ने सम्भावना नै छैन ।’ सरकारको अस्पष्ट नीति, केही निजी लगानीकर्ताको लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति तथा सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित आयोजनामै भएका ढिलाइका कारणले विद्युत् उत्पादन बढ्न नसकेको जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
वर्षायाम सकिन लागेकाले कुलेखानीको पानी गत वर्षजति नपुग्ने तथा भारतबाट थप आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको ३५ करोड युनिट विद्युत्समेत सरकारले आयात नगरे हिउँदमा बत्ती आउने समय दैनिक पाँच घन्टासम्म नहुने अवस्था रहेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । ‘सरकारले प्रतिबद्धता जनाएर पनि गत वर्ष विद्युत् आयातबापतको करिब दुई अर्ब २९ करोड घाटा सरकारले दिएन,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई फरक रकम दिनका लागि भनेका छौँ, दिने प्रतिबद्धता अर्थले नगरेमा ल्याइँदैन ।’ सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअन्तर्गत निर्माण सुरु भएर द्वन्द्व, आर्थिक समस्यालगायत कारणले निर्माण पूरा गर्न नसकेका आयोजनालाई प्रति मेगावाट दुई करोड रुपैयाँलगायत राहत दिने घोषणा गरे पनि ६ महिनासम्म नदिएपछि आगामी हिउँदमा करिब ४० मेगावाट विद्युत् बढ्ने सम्भावना पनि टरेको छ । ‘समयमै राहत दिएको भए अहिलेसम्म १० देखि १५ मेगावाट उत्पादन बढिसक्थ्यो,’ एक निजी लगानीकर्ताले गुनासो गरे, ‘हिउँद सुरु हुनेबेलामा त करिब ४० मेगावाट बढ्थ्यो तर राहतको आशा गरेको धैरै समय बिते पनि अझै पाएका छैनौँ ।’
प्राधिकरणका अनुसार जडित क्षमता पाँच सय ५० मेगावाट भए पनि उत्पादन करिब पाँच सय मेगावाट छ भने माग नौ सय ६१ छ । आगामी ०६९/७० मा करिब एक हजार एक सय आठ मेगावाट माग पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०६८/७९ मा ७५ करोड युनिट विद्युत् भारतबाट आयात गरेको प्राधिकरणले आगामी वर्ष एक अर्ब पाँच करोड युनिट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन गत वर्षभन्दा थप ३५ करोड युनिट बढी हो ।