विपक्षीविरुद्ध सत्तारूढ दलहरूको मोर्चा

काठमाडौं, २६ साउन । कांग्रेस–एमालेलगायत विपक्षी दललाई चुनौती दिँदै सत्तारूढ दलहरूले छुट्टै गठबन्धन बनाउने भएका छन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवासमा बिहीबार साँझ दुई घन्टा बसेको एमाओवादी, मधेसी मोर्चालगायत सत्तारूढ दलको बैठकले आगामी चुनावलाई लक्ष्य गरी ‘संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ नामक मोर्चा बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गठबन्धनमा सत्तारूढलाई मात्र होइन संघीयता पक्षधर सबै शक्तिलाई समेटी नयाँ संविधानविरोधी तत्त्वलाई जनताको कठघरामा उभ्याई तिनीहरूको भण्डाफोर गर्ने र जनताबाट विस्थापित गराउन केन्द्रित रहने निष्कर्ष निकालेको छ । यथास्थितिवादी दलका कारण जनतामा विभाजनको स्थिति पैदा भएकाले त्यस्ता कुनै पनि शक्ति, समूह वा व्यक्तिलाई सधैँका लागि पाखा लगाउन गठबन्धन अपरिहार्य भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
बैठकले कांग्रेस–एमालेलगायत विपक्षी दलले विदेशी इसारामा संविधानसभाको अन्त्य गराउन बाध्य पारेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरू संविधानसभाको नयाँ चुनावविरुद्ध पनि उभिएको ठहर गरेको छ । ‘कांग्रेस एमालेलगायत दल विदेशी इसारामा संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेकाले प्रतिकारका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बनाएका हौँ,’ एक नेताले भने, ‘यो गठबन्धनले संविधानसभाको चुनाव गराई संविधानसभाबाट जनतालाई अधिकार दिलाएरै छाड्छ ।’
बैठकमा गठबन्धन निर्माणको प्रस्ताव गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीच सहमति गर्न पनि गठबन्धन आवश्यक भएको बताएका थिए । ‘गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिमा पुग्न पनि अब गठबन्धन आवश्यक भइसक्यो,’ बैठकमा दाहालले भनेका थिए, ‘हामी एक हुन सकेनौँ र फरक–फरक विचार लिएर अगाडि बढयाँै भने कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनले सिध्याउनेछ ।’
उनले सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस–एमालेलगायत दलबाट फुटेका संघीयता पक्षधर शक्ति पनि यही गठबन्धनमा आउने दाबी गरेका थिए । उनले राजनीतिक समस्याको निकासमा कांग्रेस–एमालेलगायत विपक्षी दल बाधक रहेको जिकिर गर्दै यो गठबन्धनले त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने दाबी गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताए ।
अध्यक्ष दाहालले संघीयता पक्षधरको बृहत् मोर्चा बनाउन आफूले विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेको र उनीहरूले यही गठबन्धनमा सामेल हुने वचन दिएको बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । ‘यो गठबन्धन संघीयतालाई ओझेलमा पार्ने शक्तिविरुद्ध खनिनेछ र नयॉ चुनावबाट जनताको चाहनाअनुसार संविधान लेख्नका लागि दरिलो हतियार बन्नेछ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
बैठकपछि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मुलुकका समस्याको निकासका लागि संघीयता पक्षधरबीच एकता कायम हुुनुको विकल्प नरहेको बताए । संघीयता पक्षधर गठबन्धनलाई जीवन्तता दिँदै आगामी चुनावबाट पनि बहुमत ल्याएर चुनावपछिको सरकार पनि यही गठबन्धनबाटै बनाउनुपर्ने धारणा अध्यक्ष गच्छदारले राखे । गच्छदारले संघीयताविरोधीसँगको प्रतिकारका लागि पनि हाम्रो गठबन्धन आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘हामीले बनाउने गठबन्धन सशक्त भए विपक्षी गठबन्धनको केही चल्दैन ।’
संविधानसभाको अवसानले प्रतिगामी हौसिएको र प्रतिक्रान्तिको खतरा बढेकाले पनि संघीयता पक्षधर एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए । ‘बैठकमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बलियो बनाएर चुनावमा जान सबै सहमत भएका छन्,’ बैठकबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री यादवले भने ।
माओवादीको सशस्त्र युद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा मुस्लिम आन्दोलनको भावना र मागअनुरूप गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासहितको राज्य पुन:संरचनालाई संस्थागत गर्नुपर्ने भएकाले संघीयतावादीहरू एकढिक्का भएर अगाडि जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको यादवको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार बैठकमा गठबन्धनले विद्यमान गतिरोध अन्त्यका लागि संविधानसभा चुनावको विकल्प नरहेकाले सोही नारा बोकेर अघि बढ्नेछ । चुनावका लागि सभासद्को संख्या कम गर्ने र आवश्यक ऐनकानुन र दलहरूको सहमतिमा अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्ने र एक वर्ष संविधानसभा र चार वर्ष संसद्को काम गर्ने गरी चुनाव गर्नेबारे छलफल भएको थियो । ‘यसमा सहमति भए चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमतिको अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
बैठकमा संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । चार पृष्ठ लामो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि बैठकमा सहभागी सबै सदस्यलाई बाँडिएको थियो । आगामी २८ साउनमा बस्ने अर्को बैठकमा पार्टीको आधिकारिक धारणा राख्ने निर्णय भएको जानकारी उनले दिए । २८ गते बस्ने बैठकबाट गठबन्धनलाई सार्वजनिक गरी मोर्चाको संयोजकसमेत तोकिनेछ ।
बैठकमा एमाओवादी, नेपाल परिवार दल, माले (समाजवादी), जनता दल (युनाइटेड), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, समाजवादी जनता दल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, नवजनवादी मोर्चा, संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट), मधेसी नागरिक समाज, संघीय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, नवनेपाल निर्माण पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, नेपा: राष्ट्रिय पार्टी र सद्भावना पार्टीका नेता सहभागी थिए ।
गठबन्धन बनाउने विषयमा यसअघि गत १९ असारमा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति र एकताका लागि भन्दै नागरिक समाज, विभिन्न दलका युवानेता, कलाकार र उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले संघीयता पक्षधर सम्मिलित मोर्चा बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । जनआन्दोलनका मुख्य दुई उपलब्धि गणतन्त्र र संघीयता भएकाले यसको रक्षा गर्न संघीयता पक्षधरको मोर्चा बनाउनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए ।