प्रधानमन्त्रीको लाइसेन्समोह

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयलाई आपैँmले खारेज गरेको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन कम्मर कसेर लागेका छन् । उनले विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर, उपमहानिर्देशक, महानिर्देशक हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयसमेतलाई दबाब दिएर माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) को लाइसेन्स चोरबाटोबाट दिन कडा निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनअनुसार अहिले मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याइएको छ । विद्युत् ऐनअनुसार मन्त्रालयले गत असार तेस्रो साता उक्त आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । जबकि अहिले ऊर्जामन्त्रीसमेत प्रधानमन्त्री भट्टराई आपैँm छन् । आपैँm खारेज गर्ने अनि आपैँm चोरबाटोबाट सुटुक्क लाइसेन्स दिने प्रधानमन्त्रीको विशेष सक्रियता बुझिनसक्नु छ । मन्त्रालयले अयोग्य कम्पनी भनेर घोषणा गरिसकेपछि फेरि उही कम्पनीलाई विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरेर दिनु भनेको कानुनको धज्जी उडाउनु मात्र होइन, यसले प्रधानमन्त्री भट्टराईको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार तयार पारेको छ ।
खारेजीमा परेको लाइसेन्स ब्युँताउने एक मात्र आधार अदालत हो । तर, काम नगरी बेच्दै हिँड्ने र लाइसेन्स मात्र ओगटिरहने कम्पनीको पछाडि प्रधानमन्त्री लाग्नु आपँैmमा लज्जास्पद कुरा हो । यो विधिको शासनको उपहास मात्र होइन कि अब ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्दैन भन्ने हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेका छन् । मन्त्रालयले रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स दिँदै जाने हो भने मन्त्रालय र विभागको औचित्य नै के रह्यो र ? उनी आपैँmले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन, आर्थिक समृद्धि कार्ययोजना २०६८, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लाइसेन्स ओगट्नेविरुद्ध कारबाही चलाउन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन, विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ विपरीत खारेजीमा परेको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्जस्तो ‘ब्रह्मास्त्र’ प्रयोग हुनु विधिको शासनको अन्त्य हुनु हो । यसले प्रधानमन्त्रीको निरंकुशतालाई उजागर गर्छ ।
हिजो झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकाको एइएस भन्ने कम्पनीलाई जलाशययुक्त दूधकोसीको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी मन्त्रीहरूले त्यसको ठूलो विरोध गरेपछि त्यो लाइसेन्स दिने प्रकरण तुहियो । किनभने विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रधानमन्त्रीले इच्छित ठेकेदार वा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने चोरबाटो हो । विगतमा आºनै दलले विरोध गरेर दफा ३५ लाई निष्क्रिय तुल्याएको लाइसेन्स प्रकरणलाई प्रधानमन्त्रीले पुन: दिलाउँछन् भने त्यसको नियत बुझ्न धेरै गाह्रो हुँदैन । नेपालमा विद्युत् ऊर्जाको यत्रो संकटको एक मात्र कारण हो— झोलामा खोला । मन्त्रालयले हालसम्म १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ । आर्थिक हैसियत भएका कम्पनीले मात्र लाइसेन्स पाउने हो भने बन्छ । तर, लाइसेन्स लिनुको अधिकांश उद्देश्य नै विदेशीलाई बेच्नु हो । बेचेर बने पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि हुँदैन । जब प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति झोलामा खोला राख्नका लागि गैरकानुनी, अनैतिक हर्कत गर्छन् भने यो देशमा लोडसेडिङ नभएर झलझलाकार कसरी होस् ?
प्रधानमन्त्रीले चोरबाटोबाट लाइसेन्स दिलाउन लागेको आयोजना खारेजीमा पर्नुका धेरै कारण थिए । त्यसमध्ये विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावलीले उल्लेख गरेका तीन मुख्य कुराको अभाव थियो । पहिलो, यसको कनेक्सन एग्रिमेन्ट (उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्ने सम्झौता) भएको थिएन, दोस्रो यो आयोजनाका लागि चाहिने ऋण र पुँजीको व्यवस्था भएको थिएन, तेस्रो, यसले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएको थिएन । यी तीन सर्तमध्ये पहिलो र प्रमुख थियो— कनेक्सन एग्रिमेन्ट । यसको अभावमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन सक्दैन, पिपिए नभईकन वित्तीय व्यवस्थापन हुने कुरो भएन । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ ले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति (लाइसेन्स) को म्याद अधिकतम पाँच वर्षको हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । यो दफाअनुसार लाइसेन्सको म्याद थप गर्न कानुनत: मिल्ने अवस्था थिएन । उत्पादन अनुमतिपत्र दिनका लागि विद्युत् नियमावलीले उल्लेख गरेका कुराहरू पुग्दैनथ्यो । उत्पादन अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने, म्याद थप गर्न पनि नमिल्ने भएपछि खारेजी एक मात्र विकल्प थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति बढेर गएको, लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण होइन, किनबेच मात्र भइरहेको, मुलुकले ऊर्जा संकट झेलिरहेको जस्ता कुरा उल्लेख गर्दै काम नगर्नेका लाइसेन्स धमाधम खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनै दिएका थिए । उनले आर्थिक समृद्धि कार्ययोजना २०६८ ल्याएर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने भनेर नीतिगत निर्णयसमेत गरेका थिए ।
फेरि गतिलो कम्पनी वा आर्थिक हैसियत भएको व्यक्तिको हातमा लाइसेन्स परेको भए जसरी पनि आयोजना निर्माण हुन्थ्यो । त्यो अवस्था पनि रहेन । किनभने नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका मालिकहरूको पुख्र्यौली व्यवसाय नै लाइसेन्स किनबेच हो । वृन्दावनमान प्रधानांग र उनका छोरा विकेसले यसअघि चारवटा लाइसेन्स बेचिसकेका हुन् । पहिला आºनो नाममा लिने, पछि विदेशीलाई बेच्ने उनीहरूको पुख्र्यौली धन्दा हो । ०६२ मा तल्लो अरुण (चार सय मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर ब्रास पावरलाई बेचेका प्रधानांगले माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ (६ सय मेगावाट) भारतको जिएमआर भन्ने कम्पनीलाई बेचे । त्योभन्दा अघि उनले १४ मेगावाटको मोदी आयोजना चीनको जिटेक भन्ने कम्पनीलाई बेचे । पछि सरकारले जिटेकको उत्पादन अनुमतिपत्र यसैगरी खारेज गरेको थियो । उनले खारेजीमा पर्नुअघि माथिल्लो त्रिशूली–१ को लाइसेन्स कोरियन कम्पनीलाई बेचे । लाइसेन्स किनबेचबाहेक उनको अर्काे धन्दा हो– जलविद्युत्का विभिन्न ठेक्कापट्टा, यन्त्र उपकरण आपूर्ति र परामर्शदाता कम्पनी नियुक्तिको दलाली । उनको राजनीतिक पहुँच कतिसम्म छ भन्ने अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराई लाइसेन्स फिर्ता गराउन कम्मर कसेर लागेबाट पनि देखिन्छ ।
प्रधानांग नै लाइसेन्स बेचबिखन गर्ने एक्लो व्यक्ति होइनन् तर उनी मात्र सर्वाधिक चर्चामा छन् । जसले जिन्दगीभर एक मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेको छैन, त्यो व्यक्तिले १२३० मेगावाट (मोदी समेत) को लाइसेन्स लिएर बेच्यो । उनले लाइसेन्स बेचेकै कारण राम्रो अर्थाेपार्जन पनि गरे । अनि उनैको सिको धेरैले गरे । त्यही भएर झोलामा खोला भन्ने नेपाली उक्ति चलेको हो । अझ रमाइलो कुरा कोरियन कम्पनीलाई बेचिएको माथिल्लो त्रिशूली–१ को पूरा अध्ययनसमेत भएको रहेनछ । आयोजनाको महत्त्वपूर्ण अध्ययन कार्यअन्तर्गत ड्रिलिङ पर्छ । तर, उत्पादन अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिँदा सर्ज ट्यांकको ड्रिलिङधरि पूरा भएको रहेनछ । लगानीकर्ताले सबै अध्ययन पूरा गरेर त्यसअनुसारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउँछ । माथिल्लो त्रिशूलीको हकमा ड्रिलिङ पूरा नभई सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको मानिँदैन । अध्ययन पूरा नभएको आयोजना, त्यो पनि पाँच वर्ष कटाइसक्दासमेतले उत्पादन अनुमति पत्रका लागि कानुनत: योग्य मानिँदैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अनैतिक कार्यविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्का अरू सदस्यले चर्काे विरोध गरेर उक्त प्रस्तावलाई फिर्ता गराउन सके भने मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन्छ, झोलामा खोला राख्नेहरूको दिन सकिन्छ र आगामी दिनमा यस्तो चोरबाटोबाट लाइसेन्स दिने परिपाटी अन्त्य हुन्छ । गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्तासित राज्यले विशेष सम्झौता गरी त्यसबाट मुलुकलाई सक्दो आर्थिक हित हुने गरी मात्र दफा ३५ प्रयोग गरेर लाइसेन्स दिने गरिन्छ । अरुण तेस्रो (२२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा राज्यले पाउने), माथिल्लो कर्णाली (१२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत शेयर) जस्ता सम्झौता यही दफा ३५ बाट भएका हुन् । अहिले माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई दफा ३५ प्रयोग गर्दा राज्यले के पाउने ?