असफल राष्ट्र बन्ने सम्भावना

नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो असफल राष्ट्र बन्ने तरखरमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलगायत निकाय क्रमश: पदाधिकारीविहीन बनाइँदैछ । २०६३ पछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबैले नियतबस यी संस्थाका पदाधिकारीहरू नियुक्ति नगर्ने अघोषित नीति नै बनाए भन्दा पनि हुन्छ । देश असफल राष्ट्र बन्दा राष्ट्र प्रमुखसमेत रहेका राष्ट्रपति यादवको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन र ? यो आमबहसको विषय हुन सक्छ ।
२१ साउनमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रमुख दलका नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर मुलुकसामु रहेको राजनीतिक संकट समाधान नगरे असफल राष्ट्र बन्ने चेतावनी दिएका छन् । चार–चार वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा सरकार, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रपतिसमेत मिलेमतोमा थिएनन् भन्ने ठाउँ छैन । सबै पक्षलाई फाइदा हुनेगरी संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रपतिले संवैधानिक पदको रिक्ततालाई उठाएनन् ? अत: राष्ट्र असफल पार्ने उद्योगीहरूमा राष्ट्रपतिले पानीमाथिको ओभानो हुने ठाउँ देखिँदैन । तर पनि डा. यादवको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ०४६ को संविधान विस्थापित गराउने शक्तिहरू नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने पात्रहरू हुन् भन्नु अन्यथा हुनेछैन । खासगरी अख्तियार र महालेखा परीक्षकमा पदपूर्ति नगर्न राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख, सभामुख र प्रतिपक्षी नेताहरूको गम्भीर स्वार्थ थिएन भनेर भन्ने ठाउँ देखिँदैन । सबै संवैधानिक अंग पदाधिकारीविहीन बनाउनमा सरकार प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख पनि दोषी थिए भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
बाबुराम भट्टराईले संविधानसभालाई बन्चरो प्रहार गर्दा एमाओवादी र मधेसवादी पार्टीहरू पूरै सहमत छन् भन्ने प्रमाण खोज्नु जरुरी छैन । माखो पनि नमारी संविधानसभा विघटन गराउने मुख्य अभियुक्तहरूमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र राष्ट्रपति भएकामा कुनै दुविधा छैन । संविधानसभा चुनाव, ६ सय एकजनाको जम्बो संविधानसभा, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपति र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको संविधान नबनाउने कदमलाई सबै देशवासीले राष्ट्रघाती कदमका रूपमा लिएका छन् । लबस्तराको ओखती छैन भनेझैँ उल्लेखित नकच्चराहरूको मिलेमतोमा संविधानसभा पुन: ब्युँताइए पनि अनौठो भने नमान्दा हुन्छ ।
देशलाई एकल जातीय राष्ट्र बनाउने र सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा लागिपरेका पुष्पकमल दाहाल कटवाल प्रकरण रचेर सत्तामा जीवनभर हालीमुहाली गर्न चाहन्थे । राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर भारतले प्रचण्डलाई पाखा लगाएको कुरा पूर्व राजदूत श्यामशरणले केही दिनअघि खुलासा गरिसके । उनले नेपालको संविधानसभा र सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सबै भारतीय कठपुतली हुन्् भन्ने प्रस्ट पारेका छन् । श्यामशरणको भनाइबाट ०६३ पछि नेपालमा भारतको कुन हदसम्मको हस्तक्षेप भित्रिएछ भन्ने कुरा छर्लंग छ । पूर्वराजदूत श्यामशरणको निम्न भनाइ हेरौँ ‘नेपाली सेनाको व्यावसायिक छविमा आँच नआओस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो । तर, माओवादीको व्यवहार त्यसतर्फ नगएकाले भारतको सेनापति हटाउने प्रधानमन्त्रीको कदम रोक्न हस्तक्षेप गरेको हो । (कान्तिपुर १३ साउन २०६९) यदि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद नछाडेको भए त्यही निहुँमा भारतीय सेना नेपाल पस्न सक्थ्यो भन्ने आँकलन काठमाडौंमा गरिएको थियो । आफूले सत्ता छाड्नु परेपछि प्रचण्डले पटकपटक भारतलाई महाप्रभू भनेर आक्रोश पोखेका थिए ।
राष्ट्रपति यादवले संविधानको संरक्षकको हैसियतले भूमिका खेल्न सक्ने दिन धेरै छैनन् । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा समेत रिक्तता आएपछि सरकार पूर्णरूपमा तानाशाह हुनेछ । सरकारभित्र भएका एमाओवादी र मधेसी पार्टीहरूको दाउ त्यतैतर्फ उन्मुख भएको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको पटकपटकका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । सबै संवैधानिक निकाय रिक्त भइसकेपछिको अवस्था कस्तो होला ? संविधान संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले ‘प्रो एक्टिभ’ भएर समस्या समाधान दिएनन् भने एक मात्र संगठित शक्ति नेपाली सेनाले हात हाल्न बाध्य हुन सक्छ । यही अवस्थामा अमेरिका, चीन, बेलायत र भारतीय अधिकारीहरूले सेनासँग सम्पर्क बढाउँदै लगेको देखिएको छ । दक्षिण एसिया, अफ्रिका र अरू मुलुकका सरकारहरू अस्थिर हुँदा त्यहाँ सेना हाबी भएको उदाहरणहरू छन् ।
पार्टीहरूलाई राष्ट्रपतिले जुन रूपमा सचेत गराएको व्यहोरा छापाहरूमा आएको छ त्यसबाट खतराको घन्टीको अभास राष्ट्रपतिले पाएको बुझिन्छ । नेपालमा एकपटक असफल भएको युएन भन्दा छिमेकीहरू पनि नेपालको अस्थिरताबाट चिन्तित देखिएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले सेनाजस्तो शक्ति नै परिचालन गर्नेछन् । नेपाल ७५ प्रतिशत असफल राष्ट्र बन्ने तरखरमा पुगेको छ । तराईलाई एक मधेस एक प्रदेश बनाउन खोज्ने र हिमाल र पहाडलाई १३ टुक्रा पार्न खोज्ने भारतीय डिजाइन, नेपालको हकमा पूर्णरूपमा असफल भएको देखिएको छ । चीनले नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र अरू अन्तर्वार्तामार्फत भारतले नेपालको तराई फुटाउन लागेको दोषारोपण गरेको थियो । एकल जातीय राज्य र आर्थिक रूपमा सामान्य नहुने प्रान्तहरू नबनाउन र उत्तरदक्षिण छुने खालको व्यावहारिक संरचना बनाउने चीनको सल्लाहले गर्दा संघीयता र जातीय राज्यको पश्चिमा तथा भारतीय एजेन्डा करिब–करिब असफल भएको छ । नेपालमा चीनको चासो बढ्नुको पछाडि तिब्बत टुक्र्याउन खोज्ने र नेपालमा अस्थिरता बढाउन खोज्ने तत्त्वहरू नै भएको चीनको ठम्याइ छ ।
श्यामशरण, एसडी मुनी र अरू भारतीय नेपालविद्ले प्रचण्ड, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, बाबुराम, कटवाल र राष्ट्रपतिलाई किन यति चाँडै एकैपटक नांगेझार पारे ? के अब भारतका नजरमा उनीहरूको उपयोगिता सकिएको हो ? राष्ट्रपति यादव किन यसरी कड्किए ? ठूला चार दलका नेताहरू किन पाठ बुझाउन नसकेका चार कक्षाका विद्यार्थीजस्ता निरीह देखिए ? ‘मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने हो कि के हो ? देशलाई अफगानिस्तान जस्तै बनोस् भन्ने तपाईंहरूको चाहना हो ? यहाँ युएन आउनेछ’ जस्ता भनाइ साधारण होइनन् । राष्ट्रपति यादवले केही समयभित्रै गम्भीर कदम चाल्ने हुन् त ? कुनै गम्भीर कदम चाल्दा अहिलेका प्रमुख पार्टीहरू माइनस हुने सम्भावना देखिन्छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धसमेतका कारणले गर्दा पञ्चायती व्यवस्था टिक्न मद्दत पुगेको थियो भन्ने मान्यता राख्ने नेपाली बुद्धिजीवीहरू अझै पनि छन् । नेपालको सन्दर्भमा कूटनीतिक रूपमा चीन निकै सक्रिय छ । स्थिर र सम्पन्न नेपाल नहुँदा चीनलाई लाज लागेको छ भनेर चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले भन्न थालेका छन् । नेपालको अस्थिरताले चीन र भारतसँगै सिंगो एसियालाई असर गर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता रक्षा तथा स्थायित्व र प्रगतिका लागि चीनले काम गरिरहेको छ ।’ भनेर चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले भनिरहेका छन् ।
अमेरिकाले पनि खासगरी नेपालको तराईमा खतरा महसुस गरेको देखिन्छ । नेपालका लागि अमेरिकी पूर्वराजदूत स्कट एच डेलिसीले भनेका थिए ‘नेपालका लागि एउटा अत्यन्तै गम्भीर विषय शान्तिसुरक्षा अभाव हो । त्यो पनि विशेषगरी भारतसँग सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रमा ।’ (नागरिक ३ मंसिर २०६६) भारतको हस्तक्षेप बढ्दै जानु र तराई क्षेत्रमा तनाब देखिनु एउटा कारण मात्रै हो । तर, संविधान नबन्नु र संवैधानिक संरचनाहरू पूरै कोल्याप्स हुँदै जाँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै जंगबहादुर हुने अवसर भइरहला र ? नेपाल असफल राष्ट्र बन्न नदिन सेना आउन सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ । पार्टीहरूले निकासा दिने समय छोटो भएर नै राष्ट्रपति कड्किएका हुन् कि ? हेर्नुपर्ने हुन्छ ।