कस्तो बन्ला त नयाँ पार्टी ?

संविधानसभा विघटनसँगै राजनीतिक गतिरोध पनि लम्बिएर गएको छ । राष्ट्रपतिले सत्तारूढ एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चा तथा विपक्षी गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत राजनीतिक दलहरूलाई सहमति जुटाउन पटक–पटक सुझाए पनि निकासको बाटो तय हुन सकेको छैन । यही सेरोफेरोमा जातीय पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरको नयाँ पार्टी गठनको चर्चा तीव्र रूपमा उठिरहेको छ । खासगरी, ठूला दलहरू संघीयता कार्यान्वयनबाट पछि हटेपछि आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा लागिपरेका हुन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध नेताहरूले औपचारिक रूपमै विश्व आदिवासी दिवस (९ अगस्ट)को अवसरमा नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने बताइरहेका छन् ।
अर्कातर्फ, संघीयतासम्बन्धी विवादलाई लिएर कांग्रेस र एमालेमा असन्तुष्ट रहेका आदिवासी जनजाति तथा मधेसी नेताहरूमा पनि अब नयाँ पार्टी गठनको विकल्प देखिन्न । पार्टीले मागको सुनुवाइ गर्दैन र अन्तरसंघर्षको बाटोमा पनि अवरोध खडा गर्छ भने असन्तुष्ट पक्षका लागि नयाँ पार्टी गठनको विकल्प रहँदैन । विशेष रूपमा एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिएपछि पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको संकेत मिल्दै छ । असन्तुष्ट पक्षका नेतृत्वकर्ता उपाध्यक्ष अशोक राईले पार्टीले आफूहरूको मागको सुनुवाइ नगरे पार्टी गठनको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । पार्टीका समानान्तर गतिविधिसमेत नियन्त्रण गर्ने स्थायी समितिको हालैको निर्णयपछि उपाध्यक्ष राईले ‘शक्तिशाली’ पार्टी गठन गर्न लागेको खुलासासमेत गरिसकेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि पार्टी गठनको सवाल चुनौतीका रूपमा मात्र नहेरेर अवसरका रूपमा लिई अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विवादपछि नयाँ पार्टी गठनको आवश्यकता औँल्याइन थालेको हो । जातीय पहिचानसहितको प्रदेशमा विघटित संविधानसभाका ठूला दलहरू एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमाले सहमत हुन नसक्दा ६ दशकपछि प्राप्त ऐतिहासिक संविधानसभाको अवसान भयो । ती दल जातीय पहिचानभन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमै जान नचाहेका कारण नयाँ संविधान नै नदिई संविधानसभाको अवसान भएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विगतमा चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र संघीयताको विरोध गर्दै आएकामा संविधानसभा विघटनको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमाले पनि संघीयतामा जान डराएका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विगतमा एकीकृत माओवादी (तत्कालीन माओवादी)ले जातीय मुक्तिको नारालाई उछाले पनि संविधानसभाको अन्तिम दिन उसले देखाएको हर्कतले ऊ पनि संघीयतामा जान चाहँदैन भन्ने देखाएको छ ।
सैद्धान्तिक आधार के रहने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ । हुन त सैद्धान्तिक आधार एउटै भए पनि सत्ता–स्वार्थका कारण पार्टी विभाजन भइरहेको दृष्टान्त खोज्न टाढा जानुपर्दैन, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने पनि त्यस्ता दृष्टान्त कैयन् छन्, पार्टीहरूको इतिहास खोतलिरहनु नै पर्दैन । आदिवासी जातीय मुक्तिको नारा उराल्ने केही नेताहरूले नै पनि सत्ता–स्वार्थका लागि विगतमा दरबारसँग साँठगाँठ गरेको तथ्य घामझैँ छर्लंग छ । पार्टीहरू बन्ने अनि निरन्तर भत्कने प्रक्रिया पछिल्लो समयसम्म पनि चलिरहेको छ । मधेस आन्दोलनबाट उठेको मधेसी जनअधिकार फोरम फुटेर अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । सशस्त्र युद्धकालबाट नै दुई लाइन संघर्ष गर्दै आएको माओवादी (हाल एकीकृत माओवादी) पनि दुई टुक्रा भइसकेको छ । मातृका यादव पक्षधर यसअघि नै पार्टीबाट बाहिरिए । यस्तो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जातीय पहिचान पक्षधर शक्तिहरूको पार्टी निर्माणमा सोचविचार पुर्‍याउन जरुरी छ । आदिवासी जनजातिको पार्टी तत्कालका लागि अत्यावश्यकजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन बन्न सक्छ या सक्दैन भन्नेमा ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । त्यसो त जुलाई ४ तारिखदेखि दुई दिनसम्म काठमाडौंमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा भएको ‘आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलन’मार्फत नयाँ पार्टी गठनका लागि विस्तृत खाकासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । राजनीतिक सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक नयाँ पार्टी गठनसम्बन्धी अवधारणामा जातीय पार्टीका दुर्बल तथा सबल पक्षको विश्लेषण गरिएको छ । पार्टी गठनका लागि सैद्धान्तिक आधारलगायत आवश्यक लागतदेखि समयसम्म पनि निर्धारण गरिएको छ । संविधानसभाको अवसानपछि मुलुक संघीयता पक्षधर र संघीयताविरोधी दुई धु्रवमा मोडिँदै छ । संघीयता पक्षधरमा पनि जातीय पहिचानको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको स्पष्टै छ । यतिबेला जातीय पहिचान पक्षधर खास संघीयतावादीका रूपमा समेत दरिएका छन् । संविधानसभा अवसानमा ठूला तीन दलले निर्वाह गरेको भूमिकाले जातीय पहिचान पक्षधरलाई मात्र देशमा संघीयता चाहिएजस्तो देखाएको छ । गणतन्त्र कार्यान्वयनमा ठूलो योगदान पुर्‍याए पनि संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमाले पश्चगमनकारी कित्तामा पुगेका छन् । जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा जाँदा नयाँ शक्तिको उदयले आफूहरू ‘बढारिनुपर्ने’ उनीहरूको ठम्याइ होला तर यस्तो सोच प्रतिगमनकारी कदमबाहेक केही होइन । यतिसम्म कि एमालेले त आफ्नो निर्णयसमेत उल्ट्याइसकेको छ । कांग्रेस अझै जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । एमाओवादीले पहिचानको मुद्दालाई नाराका रूपमा उछालेर सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बनाएको स्पष्ट भइसकेको छ ।
देश राजनीतिक धु्रवीकरणतर्फ मोडिएको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संघीयता पक्षधर शक्तिलाई एकजुट बनाएर संघीयता कार्यान्वयनका लागि नयाँ पार्टी आवश्यक छ । ठूला भनिएका दलहरूले ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत जनताको संविधान बनाउने चाहना तुहाइदिएको यो अवस्थामा नेताहरू संघीयतावादी पार्टी निर्माणमा जुट्ने हो भने पक्कै पनि संघीयता कार्यान्वयन निश्चित छ । क्षेत्रीय तथा जातीय पार्टी निर्माणले मात्र निकास नदिन सक्छ । आदिवासी जनजाति एक भई उनीहरूको पार्टी गठन गर्नु नराम्रो भन्न खोजिएको भने होइन त्यो पनि सकारात्मक कदम नै हुन्छ । यद्यपि, ठूला दलमा रहेका संघीयता पक्षधरलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सके संघीयता कार्यान्वयनको बाटो सहज होला भन्ने मेरो ठम्याइ हो । एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेको संघीयतासम्बन्धी हालसम्मको अवधारणाले नयाँ पार्टी गठन अवश्यम्भावी देखाएको छ ।