काठमाडौं, २१ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकबाट २ अर्ब १४ करोड ५७ लाख रुपियाँ पुन:कर्जा सुविधा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार साधारणतर्फ ८६ करोड ८६ लाख र जलविद्युत्मा १ अर्ब २७ करोड ७१ लाख रुपियाँसहित २ अर्ब १४ करोड ५७ लाख रुपियाँको पुन:कर्जा सुविधा बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइएको हो ।
बंैक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जाको धितोमा राष्ट्र बैंकले पुन:कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुई वाणिज्य बैंक र एक वित्तीय कम्पनीले साधारण पुन:कर्जा सुविधा लिएका छन् भने तीन बंैक तथा वित्तीय संस्थामार्फत जलविद्युत् आयोजनाका लागि पुन:कर्जा उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युुत् आयोजनामा साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ६ महिनाका लागि बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई पुन:कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रीय बंैकले उपलब्ध गराएको पुन:कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । साधारण पुन:कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत छ भने बंैक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा नबढाई लगानीकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ ।
दैनिक लोडसेडिङ बढ्दै गएपछि सरकारको विशेष अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यले साढे ६ प्रतिशतमा बैंकहरूलाई पुन:कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले भने अन्तिम उपभोक्ताले ९ प्रतिशतमै पुन:कर्जाको ऋण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकबाट पुन:कर्जाको लागि ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थाको जलविद्युत् परियोजनामा गएको असल कर्जाको धितोको बढीमा ८० प्रतिशत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र पुन:कर्जा प्रदान गर्दै आएको थियो र छ पनि । पुन:कर्जाको अवधि बढीमा ६ महिनाको हुनेछ ।
जलविद्युत् विकासकर्ताहरूले बैंकको चर्को ब्याजका कारण जलविद्युत् आयोजनाले धान्नै नसक्ने आर्थिक भार वहन गर्नुपरेको धारणा बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्न बैंकहरूलाई असल कर्जाको धितोमा पुन:कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र पुन:कर्जा बढी गएको देखिएको छ ।
पुन:कर्जाका प्रयोगकर्ताहरूले भने पुन:कर्जाको अवधि एकदमै छोटो भएकोले यसलाई कम्तीमा एक वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । सस्तो दरमा पाइने हुँदा यस्तो कर्जामा सबै विकासकर्ताको आकर्षण रहे पनि छोटो अवधिका लागि मात्र भएको हुँदा अझै सोचेजति सफलता हासिल हुन नसकेको एक जलविद्युत् लगानीकर्ताले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भने राष्ट्र बैंक ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुनाले तत्काललाई पुन:कर्जाको अवधि बढाउन नसकिने बताए ।
जलविद्युत् तथा कृषिक्षेत्रमा पुन:कर्जा उपयोग गरिरहेको परियोजना धितो राखी पुन:कर्जा लिन चाहे हाल उपयोग गरेको पुन:कर्जा चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ज्ञवालीले अघिल्लो पुन:कर्जा चुक्ता भइसकेपछि आगामी अवधिका लागि पुन:कर्जा उपलब्ध गराउन माग भए राष्ट्र बैंकले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने बताए ।
रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएको वर्गमा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पुन:कर्जाको व्यवस्था गरे पनि यस्ता पुन:कर्जाको प्रयोग खासै हुन सकेको छैन । प्रक्रियागत जटिलताका कारण विशेष पुन:कर्जा उपयोग हुन नसकेको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष विकास धाख्वाले बताए । उनले विशेष पुन:कर्जाको प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने बताए । गभर्नर खतिवडाले यसबारे आगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । विशेष पुन:कर्जाको दर साढे १ प्रतिशत तोकिएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणीलाई बढीमा साढे ४ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया