पछिल्लोपटक मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा निकै विवाद भएको देखियो । यसले स्थायी सरकारका रूपमा लिइने निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको हो कि भन्ने महसुस पनि गराएको छ । यही परिप्रेक्षमा निजामती प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रप्रति सरकारको कार्यशैलीमा केन्द्रित रहेर पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीसँग सौर्यकर्मी रामहरि पाण्डेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
कर्मचारीतन्त्रभित्र बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निजामती प्रशासन क्षेत्रमा ०४७ सालबाट भित्रिएको राजनीति ०६३ पछि कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा पूर्णरूपमा प्रवेश गर्यो । जब युनियनका कुरा एकाएक चर्चामा आउन थाले, त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रका हरेक सामान्य कुरामा पनि राजनीति हाबी हुन थाल्यो । यस्ता क्रियाकलाप कर्मचारीकै अभिभावकबाट हुन थाल्यो । कर्मचारीका अभिभावक भनेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन् । कर्मचारी संगठनका विषयमा उनीहरू परिपक्व हुन सकेनन् अर्थात् हुन चाहेनन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा नजानिँदो किसिमबाट राजनीति प्रवेश भएको पाइन्छ । पञ्चायतताका निजामती कर्मचारीतन्त्र पूर्णरूपमा स्वतन्त्र त थिएन तर, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो हस्तक्षेप पनि थिएन । त्यतिबेला वरिष्ठ कर्मचारी सिधै दरबारबाट संरक्षित थिए । एउटा सिडिओ हटाउनुपर्यो भने दरबारको सिफारिस चाहिन्थ्यो । त्यसैले मन्त्रीहरूले सचिव वा सहसचिवलाई हटाउन र परिवर्तन गर्न सक्दैनथे । यो ०४७ सालपछि बिग्रियो भने ०६३ सालपछि पूर्णरूपमा ध्वस्त भयो र हुने क्रम जारी छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति भित्र्याउने काम कसले गरेको हो ?
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति प्रवेश गराउने कार्य सरकारको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले नै गरेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति प्रवेश गर्दा यो संस्था कमजोर बन्छ र कर्मचारीतन्त्रलाई आफू अनुकूल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मातहतका मन्त्रालयलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ । राजनीति र व्यक्तिगत उद्देश्य पनि विनारोकतोक पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ नेतृत्वमा आयो । कर्मचारीतन्त्र बलियो र सुदृढ भयो भने राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय वा काम गर्ने विषयमा संस्थाले अडान लिन्छ । ऐन, कानुन वा विद्यमान नीतिविपरीत ऊ जान सक्दैन । तर, नेतृत्वमा त्यसखाले ब्युरोक्र्यासी नहोस् भन्ने धारणा रहेको देखिन्छ । जसका कारण कर्मचारीतन्त्रमा दिनप्रतिदिन राजनीतिकरण हुँदैछ ।
नेतृत्वले हस्तक्षेपको सुरुवात कहाँबाट गर्छ ?
नीति, नियम, कानुन, संविधानअन्तर्गत रहेर नियम पालना गर्नु कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो । तर, नेतृत्वले त्यो पालना गर्न दिँदैन । नियमबाहिर राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्न लगाउ‘छन् । यतिसम्मकि सबै जनताले समान रूपमा पाउनुपर्ने सेवामै विभेद गर्न लगाउ‘छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र उनीहरूका पछि हिँड्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् नेतृत्वले । यो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्नो मानिसलाई पहिलो प्राथमिकताको नीति लागू गरी सोहीअनुसार काम गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिएर हस्तक्षेप गर्छन् । मन्त्रीहरू मन्त्रालय छिर्नेवित्तिकै मन्त्रालय स्रोत साधानमाथि आँखा लगाउन थाल्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । निजामती सेवाले गर्ने काम आफ्नो दल निकट कार्यकर्तालाई सल्लाहाकारका रूपमा नियुक्त गर्ने, त्यसमार्फत सचिवलगायत मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीलाई ‘हेऱ्यास’ गर्ने, ‘डोमिनेट’ गर्ने गर्छन् । आफ्नो दलको विचार लाद्नमा तीनलाई प्रयोग गर्छन् । हो, असल कामका लागि दबाब दिन सुहाउँछ तर यहॉ गलत कामका लागि दबाब दिने गरेका छन् । त्यस कार्यमा विभिन्न कर्मचारी संगठनको पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले यी कार्यहरूमा अवज्ञा गर्न खोज्छन् तर उनीहरूको अवज्ञाले केही चल्दैन र कानुनविपरीत काम गर्न बाध्य पारिन्छ ।
यस्तो हुनुमा कर्मचारीको पनि त भूमिका होला नि होइन ?
हो, कर्मचारीहरूको पनि भूमिका रहन्छ । तर, सबै कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नमिले पनि अधिकांश कर्मचारी आफ्नो व्यावसायिक मूल्य मान्यतामा अडिक रहन सकेको देखिँदैन । देशको मूल कानुन, नीतिनियमभन्दा बाहिर गएर काम गरेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको प्यारो र नजिक हुनका लागि उनीहरूले अहर्याएका गलत कामलाई पनि साथ दिने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । सही कामका लागि थोरै अडान पनि लिन सकेको देखिँदैन । यसमा बढी कर्मचारी संगठनहरूकै प्रयोग भएको दखिन्छ । तर, यी दोष कर्मचारीमाथि थोपरेर उम्कन पाइन्न, सबैभन्दा बढी दोषी त कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउने नेताहरू देखिन्छन् । उहाँहरू नै नीति नियममा बसेर काम गर्न थाले र गलत कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्न थालेमा कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमाथि जनताको विश्वस गुम्दै गएको छ भनिन्छ नि साँचो हो ?
जनतामा कर्मचारीतन्त्रमाथिको विश्वास पूरै हटिसकेको त छैन तर हट्दै गएको सत्य हो । यो क्रम बढ्दै गयो र कर्मचारीहरू पनि पार्टी क्याडरजस्तै भए भने यो संस्था किन चाहियो ? यसपछि त हामी लुटाहा प्रणालीमा गए भइहाल्यो नि । जुन पार्टी आउँछ, उसैले आफ्नो मानिस राख्दै चलाउँछ । फेरि अर्को पार्टीको सरकार आउँछ पुरानालाई हटाएर नयॉ राख्छ । यहॉ राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रमाथि पार्टीको औपनिवेशीकरण गर्न खोजेको छ । उनीहरूले सबैभन्दा पहिले आफू निकटका सहसचिवबाट सचिव बनाउने, सरुवा, बढुवा गर्दा आफ्ना र आफूनिकट संगठनको सिफारिसमा गर्ने गर्छन् र महत्त्वपूर्ण निकायमा आफूनिकटका व्यक्ति लैजान खोज्छन् । त्यसैले यसरी दिनप्रतिदिन कर्मचारीको शाख गिर्दै गएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
अहिलेको मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसलाई पनि त्यसरी नै लिन सकिन्छ । वरिष्ठलाई नै ल्याउनुपर्छ, कनिष्ठलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्नुहुदैन भन्ने होइन । अहिलेको मुख्य सचिव नियुक्तिमा कनिष्ठ व्यक्ति पर्नुभयो भनेर विरोधका स्वर सुनिएको होइन, तर, जुनियरलाई मुख्यसचिव बनाउनुको आधार के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो भन्ने मात्रै हो । अहिले भएका कनिष्ठ सचिवहरू के–कारणले अयोग्य हुनुभयो ? त्यसको कारण त सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि । सचिवहरूको कामको मूल्यांकन पनि हुनु पर्यो । सबैले यही कुरा उठाएका हुन् । सहसचिवले त कार्यसम्पादन फारम भर्नुपर्छ, तर सचिवले फर्म नभर्दा पनि हुन्छ । तसर्थ सचिवको कार्यसम्पादन भनेको कारबाहीमा पर्यो कि परेन भनेर हेर्ने हो । कारबाहीमा त कोही पनि परेका छैनन् । त्यसैले अहिले मुख्य सचिव भएका व्यक्ति कसरी योग्य भए र अरू कसरी अयोग्य भए ? मैले अहिलेका मुख्यसचिव अयोग्य छन् भन्न खोजेको होइन, उहॉ योग्य व्यक्ति नै हो । उहाँमा केही गरौँ भन्ने भावना छ । मुख्यसचिव नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका हुन्छ, त्यसले राम्रो गरे पनि नगरे पनि सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । तर, यसपटकको मुख्यसचिव नियुक्तिमा राम्रो नाटक देखियो, जुन पच्न सकेन । मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सत्तारुढ दलको विभिन्न चरणमा शीर्ष बैठक भयो । पहिले पनि सत्तारूढ दलहरूभित्र छलफल हुन्थेहोलान् तर, त्यो बाहिर सार्वजनिक नभई गुपचुप रहन्थ्यो । अहिले सबैतिर छताछुल्ल भयो ।
मुख्यसचिव नियुक्तिलाई लिएर तपार्इंलगायत पाँच सचिवले राजीनामा दिनुभयो, अझै केहीले दिने कुरा गरेका छन्, यसले कर्मचारीतन्त्रमा कुनै नराम्रो असर पर्दैन ?
यसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल अवश्य गिर्छ अरू त के नै होला र । मनोबल गिरेपछि उसले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ ? कामै नगर्ने भएपछि त्यसको असर कस्तो पर्ला त्यो आफँै अनुमान लगाउन सक्ने कुरा हो । तसर्थ सचिव वा मुख्यसचिवको बुढवा अनुमानयोग्य हुनुपर्यो, विधिअनुसार हुनुपर्यो, बढुवाको ‘जस्टिफिकेसन’ दिनसक्नु पर्यो । योग्य भए/नभएको मापन गर्ने आधार बनाउनु पर्यो भन्ने हो । ०५७ सालपछि कहिल्यै पनि वरिष्ट व्यक्ति मुख्यसचिव भएको छैन । कनिष्ठलाई दिनु हुँदैन भनेको होइन, वरिष्ठलाई दि‘दा कनिष्ठले राजीनामा दिँदैन । अहिले मुख्यसचिव वरिष्ठलाई दिन मन नलागेर कनिष्ठलाई नै दिन मन लागेको भए महिला, मधेसी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । उनलाई दिएको भए पनि त हुन्थ्यो । मुख्यसचिवमा तानिएको व्यक्ति योग्य हुँदाहँुदै पनि विवादमा तानिने काम भयो ।
यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप रहिरहने हो भने निजामती कर्मचारीको संरचना नै ध्वस्त हँुदैन ?
स्वाभाविकै हुन्छ । त्यसैले त हामीले चिन्ता गरेका हौंँ । यसको मूल्यमान्यता गुम्दै गएकाले पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनायो । निश्चित आधार बनाइयोस्, प्रणालीमा रहेर काम गरोस् भन्ने नै हामीले चाहेका हौँ । सरकार, सेनालगायत सबैको नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्र नै हो तर, यसलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिएन र संरचना बिगार्दै लगियो भने भोलि घाटा हुने त उहॉहरूलाई नै हो ।
तपाईंमा धेरै राजनीतिक दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेर काम गर्दाको अनुभव छ होला, यसअवधिमा कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा बढी कुन दल या कसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले हस्तक्षेप गरेको पाउनुभयो ?
यसबारेमा ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन । तर, आ–आफ्ना किसिमले प्राय: सबैले हस्तक्षेप गरेका छन् । डिग्री अलिकति तलमाथि होला । तत्कालीन सरकारले ०४७ सालमा निकै ठूलो गल्ती गर्यो । उनीहरूले २० वर्षे नीति लगाएर धेरै कर्मचारीलाई अवकास दिने काम भयो, हटाएकाहरूले अदालतको निर्णयबाट पुन: फर्केर आए । त्यसपछि केही समय कर्मचारीमा राम्रो सुधारको संकेत देखियो । तर, ०५२ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले फेरि कर्मचारीको नेतृत्वमाथि हात हालेर गल्ती गर्यो । उसले धेरै सचिवलाई जगेडामा फालिदियो । ०५७ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही गर्यो । कनिष्ठलाई ‘पिकअप’ गरियो । त्यसपछि बिगँ्रदै आयो । राजाको समयमा पनि त्यस्तै गरियो । उनले पनि धेरै सचिवलाई जगेडामा पठाए । ०६३ को परिवर्तनपछि प्रणाली बन्छ कि भन्ने थियो तर, झन् चर्को रूपमा अराजकता फैलियो । विद्यार्थी संगठनभन्दा चर्को आन्दोलन कर्मचारीतन्त्रभित्रै देखिन थाले । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई तहस–नहस बनाउँदै लगेको छ ।
यसलाई सुुधार गर्ने ठाउँ पनि त छ होला नि ?
कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । ंसंस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । कर्मचारीले आफूमा राजनीतिक दबाब थेग्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । तटस्थता, निष्पक्षताजस्ता आफ्नो मूल्य–मान्यतामा अडिग रहने सामूहिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । त्यस्तै निजामती सेवाले ‘बफर रोल’ (दुईबीचको मध्यस्थता) निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । नेताहरूले गरेको गलत काम जनतामा पुर्याउने र जनताका समस्या समाधान हुन नसके वा त्यस्ता समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माणका लागि सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ । अर्को राजनीतिक नेतृत्वले हामी डुंगा खियाउने होइन डुंगामा बस्ने हौं अर्थात् हामी शासन गर्ने होइन राज गर्ने हो भन्ने सोच्नुपर्छ । शासन कर्मचारीले गर्ने हो, नेताहरूले होइन ।
यो सोचाइ अहिलेकै नेताबाट आउने सम्भावना देखिँदैन ?
हो, अहिलेका नेताबाट यो सम्भव छैन । उहॉहरू सबैको नेतृत्वको सरकार देखिएको छैन । तर, दलका नेताले त्यसबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । आशा गरौँ कोही निक्लन सक्छन कि । होइन भने धेरै कुर्नपर्ने हुन्छ ।
निजामती सेवा भनेको सरकारको काट्ने धार हो । जे काट् भन्यो त्यही काटिदिन्छ । त्यसकारण यसलाई संयमित र होसियारीपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा आएका नयॉ–नयॉ अवधारणलाई जनमुखी बनाउँदै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो । कर्मचारीतन्त्र भनेको नेताहरूको सहयोगी मात्र होइन राज्यकै अपव्यय हो । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हो । त्यसैअनुसारको व्यवहार राजनीतिक दलका नेताले गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया