काठमाडौं, २१ साउन । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा झेल्ने प्रधानमन्त्री दरिएका छन् । झन्डै एक वर्षको अवधिमा उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ सय १७ रिट परेका छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत रिटको सुनुवाइमा न्यायालयले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई प्रारम्भिक दोषी ठहर गरेको छ ।
भट्टराईले गत वर्षको ११ भदौमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै उनीविरुद्ध मुद्दा पर्न थालेका हुन् । आºनै पार्टीका नेताहरूको तिखो आलोचना सहने मात्रै होइन, विपक्षी दुई ठूला दलको लगातारको विरोधसमेत झेलिरहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईका लागि सर्वोच्च अदालत पनि टाउको दुखाइ बनेको छ । सबैभन्दा बढी न्यायालयको सामना गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि भट्टराईले कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।
उनलाई विपक्षी बनाएर परेका अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई नै प्रारम्भिक दोषी देखाएको छ । र, उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । गत वर्षको ११ भदौदेखि असार मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्चमा २ सय १७ रिट परेका छन् । ‘अरू प्रधानमन्त्रीले २०/३० पटक न्यायालयको सामना गरेको देखिन्छ तर भट्टराईले त दुई सयको आँकडा पो पार गरे,’ नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले भने ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको २४ घन्टा नबित्दै उनीविरुद्ध सर्वाेच्चमा पहिलो रिट परेको थियो । अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले १२ भदौमा उनलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ‘गाउँदेखि सहरसम्म गैरकानुनी रूपमा साना हतियारको बिगबिगी बढेको र त्यसले जनजीवन असुरक्षित बनाएकाले जफत गर्न सरकारका नाममा परमादेश गरिपाऊँ’ भनी सिम्खडाले रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चबाट सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुन अझै बाँकी छ ।
त्यसपछि त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हरेक महिना दर्जनभन्दा बढी रिट पर्दै गए । सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर भदौमा १६, असोजमा १९, कात्तिकमा १४, मंसिरमा २६, पुसमा २२, माघमा १९, फागुनमा २४, चैतमा २१, वैशाखमा १७, जेठमा २१ र असारमा १६ रिट परेका छन् ।
एमाओवादीको इच्छाअनुसार तत्कालीन सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिलो झड्का दियो । ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर ढुंगेललाई माफी दिने निर्णयका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईको चौतर्फी आलोचनासमेत भयो । सरकारले २४ कात्तिकमा गरेको ढुंगेललाई माफी दिने निर्णयमा सर्वाेच्चले ७ मंसिरमा रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, भिआइपीहरूलाई सुविधा दिन सरकारले गरेको निर्णयमा पनि सर्वोच्चले २२ मंसिरमा रोक लगायो ।
सरकारले गरेका अपराधजन्य मुद्दाको फिर्ता, मधेसी युवालाई सामूहिक रूपमा नेपाली सेनामा भर्ना, जनसत्ताका निर्णयलाई वैधानिकता दिने, बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुलाकी सडक निर्माण गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमका सदस्य–सचिव केबी लिम्बूलाई हटाउने, ०६३/६४मा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने, बिप्पाको दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने धारा, समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीलाई अवकाश र नियुक्ति, सूचनाको वर्गीकरण गर्नेलगायत निर्णयमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
त्यस्तै, सुत्केरीलाई वितरण गरिँदै आएको आइरन चक्की, महेन्द्र प्रकृति संरक्षणकोषका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङलाई हटाउने, संविधानसभाको म्याद थप गर्ने, पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाबारे गरिएको निर्णय, राजनीतिक संयन्त्रका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने, पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने सरकारले गरेका निर्णयमा पनि सर्वाेच्चले रोक लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर परेका रिटमा सर्वाेच्चले उनलाई प्रारम्भिक दोषी देखाएर उनी नेतृत्वको सरकारका निर्णय कार्यान्वयन रोक मात्र लगाएको छैन, न्यायालयको मानहानि गरेको अभियोगमा समेत सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अदालतमै बोलाएर बयानसमेत लिएको छ । मानहानिको अभियोगमा सर्वोच्चमै बोलाएर बयान लिइएका प्रधानमन्त्री पनि भट्टराई इतिहासमै पहिलो हुन् । संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलाको बेवास्ता गर्दै गत जेठ पहिलो साता भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । भट्टराई सर्वोच्च पुगेर लिखित बयान दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया