सहकारी मर्जरका लागि ‘गाइडलाइन’

काठमाडौं, १९ साउन । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई मर्जर (एक आपसमा गाभिन) गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै ‘गाइड लाइन’ बनाउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको सन्दर्भ पारेर सहकारी संस्थाहरूको क्षमता र गुणस्तर बढाउनका लागि सहकारी संस्थाहरूबीच मर्जको अभियानका लागि गाइडलाइन निर्माण गर्ने विभागले जनाएको छ ।

विशेषगरी काठमाडौंका घरैपिच्छे सहकारी खुलेको र सहकारी अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुने गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी मर्जर आवश्यक रहेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । ‘मर्जर गर्न गाइडलाइन निर्माण क्रममा छौँ ।’ रजिस्ट्रार न्यौपानेले भने, ‘यसका लागि २/४ दिनभित्र सुरु हुन्छ ।’ गाइडलाइन निमार्णका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभिन्न संघहरू र सहकारी अन्दोलनका अगुवाका प्रतिनिधिहरू मिलेर निमार्ण गरिने उनले बताए । ‘मर्जरका लागि सरकारी तबरबाट खासै पहल भएको छैन ।’ न्यौपानेले भने, ‘हाल जति सहकारी मर्जर भएका छन्, आपैँm मिलेर भएका छन् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरको लहर चलिरहेको अवस्थामा अब सहकारी पनि मर्जर अभियान सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।
सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा मर्जमा जानका लागि सहज प्रावधान रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपछि गुणात्मक रूपमा बलियो बनाउनुका साथै समयसापेक्ष रूपमा वित्तीय करोबार सञ्चालन गर्नका लागि पुँजीगत संरचना बलियो बनाउनका लागि सहकारी मर्जरको आवश्यकता बनेको शर्माको भनाइ छ ।
विशेष गरी बतच तथा ऋण सहकारी मर्जरको आवश्यकता रहेको विभागको भनाइ छ । मोरङमा आठ, नवलपरासीमा पाँच, काभ्रेमा पाँच, लमजुङमा पाँच, दोलखामा दुई, पाल्पामा दुई सहकारी मर्ज भई १२ भएका छन् । त्यस्तै काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगरका केही सहकारी मर्ज भइसकेका छन् । सहकारी मर्ज हुँदा पुँजी बढी र लागत कम हुन्छ, यसले गर्दा सहकारी सक्षम हुने न्यौपानेले बताए ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २४ हजार नौ सयभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमा ३४ लाख ७२ हजार सदस्य, ७५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, पाँ लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै, एक खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बचत परिचालन भई एक खर्ब ३२ अर्ब बराबरको लगानी छ । ती संस्थाको कुल सेयर पु‘जी करिब २२ अर्ब रहेकोसमेत तथ्यांक छ ।
सरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तथा उनीहरूको अनुगमन प्रणाली सहज बनाउनसमेत मर्जर आवश्यक भएको विज्ञहरू बताउँछन् । बढ्दो सहकारी संस्था खुल्ने क्रमसँगै निक्षेपकर्ता ठगिने र निक्षेपको सुरक्षा गर्नसमेत यस्तो अवधारणा प्रभावकारी हुने उनीहरूको तर्क छ ।
सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन अभावले कतिपय निक्षेपकर्ताको करोडौँ रकम असुरक्षित बन्दै गउँकाले पनि विभागले यस्तो रणनीति अघि सारेको जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले यसको व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिले विभागले विभिन्न कार्यक्रमसमेत तयार गर्दै रहेको छ । खासगरी, ठूला सहकारीमा बढ्दै गएको तरलता समस्या तथा कतिपय सहकारीका कारण निक्षेपकर्तामा बढ्दै गएको निक्षेप असुरक्षाको त्रासलाई समेत विभागले समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।