ठेकेदार कम्पनीले पहिलोपटक दाबी रकम लिएन

 

काठमाडौं, १८ साउन । जलविद्युत् आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नभएर समयावधि थपिँदा करोडाँैको क्लेम (दाबी) गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि सामान्य बनेको छ ।
आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीलाई यहीबापत करोडाँै रकम बुझाइने गरेको थियो । प्राधिकरणद्वारा अहिले निर्माणाधीन चमेलियामा मात्र इलेक्ट्रो मेकानिकलको ठेक्का लिएको कम्पनीले ८० करोडभन्दा बढी दाबी गरेको छ । त्यसैगरी सबै प्रक्रिया पूरा भएर भारतीय एक्जिम बैंकको स्वीकृति अभावमा निर्माण अघि बढ्न नसकेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा काम सुरु नहुँदै १३ करोडभन्दा बढी दाबी गरिसकिएको छ । सामान्यतया समयावधि थपिँदा हरेक आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले समय थपिँदा बिमा, मूल्य समायोजन, उपकरण, जनशक्तिलगायतलाई देखाएर यसरी क्लेम गर्ने गरिए पनि कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकलको जिम्मा लिएको चीनको जेटज्याङ जिनलुन इलेक्ट्रो मेकानिकल प्रालि भने क्लेम नलिन सहमत भएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सिभिल कार्यमा ढिलाइ र परामर्शदाताले समयमै काम गर्न नसक्दा इलेक्ट्रो मेकानिकको कामसमेत प्रभावित भएर सो प्रालिलाई सात सय १० दिन समय थप गरेको छ । तर, सो प्रालिले थपिएको समयको कुनै क्लेम नलिन सहमत भएको हो ।
‘जेटज्याङ प्रालि थपिएको समयको क्लेम नलिन सहमत भएको छ, प्राय: सबै आयोजनामा क्लेम गर्ने र प्राधिकरणले मूल्यांकन गरेर दिने कुरा सामान्य हो,’ आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले थपे, ‘प्रालिले पहिलाकै सहमतिअनुसार ८० करोड रुपियाँमै काम गर्न सहमत भएको छ, यसले प्राधिकरणले थप दिनुपर्ने करिब २५ करोड रुपियाँ फाइदा भएको छ ।’ १८ नोभेम्बर ०१० मा १७ जुलाई ०१२ मा सकिने गरी इलेक्ट्रो मेकानिकलको सहमति भएको थियो, सिभिल कार्यमा ढिलाइलगायतले अहिले प्राधिकरणले २७ जुलाई ०१४ सम्मका लागि समय थप गरेको छ । प्राधिकरणमा समयावधि थप गर्दा क्लेम नगरिएको र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले क्लेम नगरी पुरानै दररेटमा कार्य गर्न सहमत भएको प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलो हो । ‘धेरै आयोजनाको समयावधि लम्बिँदा प्राधिकरणमा अरबाँै क्लेम गरिएको छ तर प्राधिकरण इतिहासमै पहिलोपटक कुलेखानी तेस्रोको इलेक्ट्रो मेकानिकलको ठेकेदारले क्लेम गरेन,’ प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले थपे, ‘दाबी गरेमा दिनैपर्ने व्यवस्था थियो तर प्राधिकरण सञ्चालकले समेत समयावधि थप गरिँदा पहिलोपटक पुरानै दररेटमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ, यसलाई प्राधिकरणको इतिहासमै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

परामर्शदाता नियुक्ति अपूर्ण

काठमाडौं : कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा परामर्शदाताको काम गरिरहेको परामर्शदाता वाटर रिसोर्स कन्सल्टट्यान्स (डब्लुआरसी), सिल्ड र हाइड्रो इन्जिनियरिङलाई फागुनमा कालो सूचीमा राखेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्तिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
सिभिलको कार्य गरिरहेको चीनको सिनो हाइड्रो गत फागुनमै काममा फर्के पनि परामर्शदाता नियुक्ति नहुँदा आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । पटकपटक तुरुन्तै परामर्शदाता नियुक्ति गर्नका लागि आग्रह गरे पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नगरेपछि आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्ल असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले सरुवासमेत मागिसकेका छन् । परामर्शदाता नियुक्ति नगर्दा आयोजनाको गति कम भएको र समयमै बनाउन नसक्ने भए पनि परामर्शदाताप्रति सञ्चालकले बेवास्ता गरेको भन्दै उनले १४ साउनमा प्राधिकरणमा आफ्नो सरुवाका लागि निवेदन दिएका हुन् । हाल प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेका नियाज अहमदको टोलीले परामर्शदाताको काम गरे पनि थप विशेषज्ञको टोलीबारे बेवास्ता हुँदै आएको छ । सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरी नयाँ परामर्शदाता नियुक्ति भइसक्नुपर्ने समयमा नगरेपछि आयोजनाको गति सुस्त बनेको छ । ‘अहिले अहमदसहित ६० जनाले काम गरिरहेका छन्, अब थप १५ उच्च स्तरका विशेषज्ञ आवश्यक छ,’ आयोजना प्रमुख मल्लले भने, ‘परामर्शदाता नियुक्ति नहुँदा काममा सुस्तता भएको छ, प्राधिकरणले यसमा ढिलाइ गर्दा समयमै बन्नेमा आशंका बढेको छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विनाप्रतिस्पर्धा ५९६ औँ बैठकबाट दुई परामर्शदाता नरकन्सल्ट्यान्स एन्ड लामेर इन्टरनेसनल तथा फिस्नर जर्मनीमध्येलाई दिने निर्णय पनि गरेको थियो तर त्यो निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले ती कम्पनीसँग प्रस्ताव भने लिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया