अहिले एक युनिट बिजुली कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर विद्युत् प्राधिकरण ‘माग व्यवस्थापन’
(डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट)का लागि लाखौं रुपियाँ खर्च गर्दैछ । प्रणालीलाई सन्तुलित पार्न कुनै उपभोक्ताले काम नभएका बखत बिजुली नबालिदिए हुन्थ्यो भनेर प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रका इन्जिनियरहरू कामना गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले नै कम बिजुली खपत हुने बत्ती सीएफएलका लागि अनुदानको कार्यक्रम मात्र ल्याएको छैन, यसको व्यापकताका लागि लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर विज्ञापनसमेत गरिरहेको छ । यी सबै कृत्य हेर्दा यो मुलुकमा एक युनिट बिजुलीको महत्त्व कति धेरै रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ । विगतमा जलस्रोत र हालको ऊर्जा मन्त्रालयले कसरी जथाभावी लाइसेन्स बाँडिरहेको छ, र त्यसको परिणाम आमजनताले कसरी भोगिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट छ । लाइसेन्स लिइएका आयोजना नबन्दा कर, रोयल्टी, रोजगारी, अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । लोडसेडिङका कारण बिजुलीबत्ती पुगेका ३५ प्रतिशत नेपाली अन्धकारमा छन् भने थप ६५ प्रतिशत नेपाली जनतासम्म कहिले बिजुल पुग्ने ? यी सबै आर्थिक, सामाजिक कुचक्र लाइसेन्स ओगटिएका कारण उत्पन्न भएका हुन् । लाइसेन्स किन ओगटिन पुगे भन्दा हैसियत र क्षमता नभएकाहरूले धमाधम पाए । कस्ता कस्ता कम्पनीले लाइसेन्स पाए र तिनले लाइसेन्स पाएको अवधिभित्र के के गरे भन्ने कुराको एक, दुईवटा झाँकी हेरौं, जसले नेपालको लाइसेन्स प्रशासक (विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालय)को कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
भारतको केभीआर ग्रुप भन्ने कम्पनीले नौ सय ४० मेगावाट बराबरको चारवटा लाइसेन्स एकसाथ हात पार्यो । यसमा बूढीगण्डकी ‘क’
(१३० मेगावाट), बूढीगण्डकी ‘ख’ (२६० मेगावाट), दूधकोसी–४ (३५० मेगावाट) र कर्णाली–७ (२०० मेगावाट) छन् । केभीआरले यी आयोजनाको लाइसेन्स सीधा सरकारसित पाएको होइन, उसले दुईवटा बूढीगण्डकी क र ख नौलो नेपाल प्रालिबाट किनेको हो । अर्काे कर्णाली–७ भन्ने आयोजना जलज्योति कम्पनीबाट खरिद गरेको हो । बूढीगण्डकी क ०६५ सालमा र बाँकी आयोजना ०६७ सालमा उक्त कम्पनीले लिएको हो । २४ असार ०६५ मा तीन सय ९० मेगावाटका दुईवटा आयोजनाको लाइसेन्स दिइयो । यसरी एउटै कम्पनीलाई पश्चिम सेतीभन्दा ठूलो आयोजनाको लाइसेन्स दिइयो । उसले थप म्याद माग्छ, मन्त्रालयले थपिरहन्छ । अनि पाँच वर्षसम्म पनि आयोजना बनाउँदैन । जिन्दगीभर एक मेगावाटको आयोजना पनि नबनाएका एक व्यक्ति छन् वृन्दावनमान प्रधानांग । उनले ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आयोजनाको लाइसेन्स लिएर भारतको जीएमआर भन्ने कम्पनीलाई बेचे । पछि तीन सय मेगावाटको तल्लो अरुणको लाइसेन्स लिएर ब्राजिलियन कम्पनीलाई बेचे । दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–२ को लाइसेन्स लिएर कोरियन कम्पनीलाई बेचे, उधारोमा (उत्पादन अनुमति पत्र पाएपछि मात्र कोरियनले प्रधानांगलाई पैसा दिनेवाला थियो) । यीभन्दा अगाडि १४ मेगावाटको मोदीको लाइसेन्स लिएर चिनियाँ कम्पनी जीटेकलाई बेचे, उसले पनि बनाएन । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज गर्यो । अहिले सरकारले माथिल्लो त्रिशुली–२ को लाइसेन्स खारेज गरेको छ । यसरी प्रधानांग दुईपटक खारेजीमा परिसके । तर उनैले मात्र लाइसेन्स फेरि फेरि पाइरहे कुनै अचम्म हुनेछैन । किनभने यसअघि मोदी खारेज भइसकेपछि अरु थप तीनवटा लाइसेन्स हात पारेर विदेशी कम्पनीलाई बेचेर करोडौं रुपियाँ कमाए । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ ले भनेको छ, ‘सर्भे लाइसेन्सको म्याद अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ ।’ यो दफाअनुसार पाँच वर्ष अवधि पुगेका ५० भन्दा बढी आयोजनाका लाइसेन्स स्वत: खारेजीमा पर्दैछन् । प्रधानांगको लाइसेन्स खारेजी सुरुवात मात्र हो ।
मुलुकको जलविद्युत्मा खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमेपछि निजी क्षेत्रको नाममा बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) अग्रपंक्तिमा आउँछ । बीपीसीले हाल सञ्चालन गरेको आँधीखोला (५.१ मेगावाट) र झिमरुक (१५.५ मेगावाट) पहिल्यै बनिबनाउ आयोजना हुन्, जसलाई माओवादी ‘जनयुद्ध’ ताका क्षति पुर्याइएको थियो । त्यसलाई नर्वेको अनुदान सहयोगमा मर्मत गरेर निजीकरण गरियो । त्यो काठमाडौंका केही कुलीन व्यापारिक घरानाले करिब ७९ करोड रुपियाँमा खरिद गरे । बीपीसीले सुनको अण्डा पार्ने खिम्तीमा १५ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ । यी सबैबाट उसले वर्षको झन्डै ५० करोड रुपियाँ नाफा गर्छ । बीपीसीजस्तो नाफा गर्ने कम्पनीले समेत खुदीबाहेक एक मेगावाट पनि बनाएन । चार मेगावाटको खुदीमा बीपीसीको ६० प्रतिशत सेयर छ । तर लाइसेन्स ओगटिराख्नेमा बीपीसी पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ । उसले ६ वर्षदेखि ३० मेगावाटको न्यादी आयोजना बनाउन सकिरहेको छैन । साना जलविद्युत् गुरुयोजनाअन्तर्गत सन् १९९३ मा पहिचान भएको न्यादीको क्षमता २.८ मेगावाट थियो, पछि यसलाई २० मेगावाट पुर्याइयो । यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन लमजुङ विद्युत् विकास कम्पनी (लेड्को)ले गरेको थियो । सन् २००० मै यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेको हो । बीपीसीले लेड्कोबाट यो आयोजना सन् २००६ मा खरिद गरेको थियो । सबै प्रक्रिया (क्षमता विस्तार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आदि) पूरा भइसकेपछि यो आयोजना निर्माणमा जानुपर्ने थिया तर बीपीसीले कहिले क्षमता विस्तार, कहिले आयोजनाको क्षेत्र (कोअर्डिनेट) थप, कहिले उचाइ (इल्याभेसन) आदि थप्ने नाममा म्याद मात्र थप गरेको गर्यै छ । बीपीसीलाई चाहिं विद्युत् ऐनको दफा ५ लागू नहुने रहेछ । बीपीसीले जे भन्यो विद्युत् विकास विभागले त्यही गर्दाे रहेछ ।
बीपीसीसित न्यादी मात्र होइन, लोअर मस्र्याङ्दी (१४१ मेगावाट)को लाइसेन्स पनि छ । उसले यो लाइसेन्स ११ जेठ ०६६ मा लिएको हो । विश्वबैंकको ४० प्रतिशत ऋण दिन्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा लिइएको काबेली (३७.६ मेगावाट) समेत बीपीसीले निर्माण गर्नसकेको छैन भने लोअर मस्र्याङ्दी कहिले बनाउला ? अझ बीपीसीले आँधीखोला ५.१ मेगावाटबाट ९४ मेगावाटमा क्षमता विस्तार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ०१२ को सुरुमै पूरा गर्ने भनिएको यो क्षमता विस्तार कहिले हुने हो अत्तोपत्तो छैन ।
जतिसुकै गाली गरे पनि, आलोचना भए पनि स्वदेशी पुँजीबाट बनेको चिलिमेले बरु एकसाथ दुई सय ७० मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया (मुख्य गरेर पैसोको जोहो) पूरा गरिसकेको छ । अबको केही वर्षमा चिलिमेले प्राधिकरणलाई उछिन्ने देखिन्छ । चिलिमेले २० मेगावाटको आयोजना बनाएको हो । खिम्ती र भोटेकोसीले आयोजना पूरा गरेको तीन वर्षमा आफ्नो लगानी उठाए । तर, यहाँ एक पैसा लगानी गरेनन् । बीपीसीले निजीकरण भएको दुई वर्षमै सबै साँवा उठायो, तर अहिलेसम्म खुदीबाहेक आयोजना बनाएन । नेपालको जलविद्युत्मा पैसो भएका स्वदेशी निजी क्षेत्र भनेकै बीपीसी र चिलिमे हुन् । अरु एकाध मेगावाट बनाउनेले बरु बैंक ठग्दै भए पनि आयोजना बनाइरहेका छन् । कतिपय आयोजनामा लगानी गरेर बैंकहरू पछुताइरहेका छन् । बीपीसीजस्तो निकायले आयोजना बनाउन सकिरहेको छैन तर सरकार भने दीनबन्धु अग्रवालको नाममा ६१ मेगावाट (म्याग्दी–२ जलविद्युत् आयोजना)को लाइसेन्स दिन्छ । अब अग्रवालजीले साढे नौ अर्ब रुपियाँको आयोजना बनाउलान् त ? यी त केही साना उदाहरण मात्र हुन् । खोजिपस्ने हो भने स्थिति अझ हाँस्यास्पद र विकराल छ । यसले देखाउँछ कि बनाउन सक्नेको हातमा लाइसेन्स परेकै छैन ।
प्रतिक्रिया