वार्ताद्वारा निष्कर्ष देऊ

संविधानसभा विघटनपछि राजनीतिक दलहरूले वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थाप्रति गम्भीर बन्दै वार्ताको थालनी गरेका छन् । दलहरूबीच वार्ता हुँदा पनि मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान भइहाल्छ कि भन्ने झिनो आस जनतामा पलाउने गरेको छ । वास्तवमा नेता होइन नेपाली जनता पीडित छन् । नेताले न  शान्ति दिए न त संविधान नै । विवादहरू जस्ताको तस्तै छाडेर संविधानसभा विघटन गरियो । जसले गर्दा चार वर्षको लामो कार्यकाल निरर्थक र उपादेयताहीन बन्न पुग्यो । बुधबार दलहरूबीच थालनी भएको वार्ताले नेताहरूलाई विवेकपूर्ण सहमति खोज्ने मार्गप्रशस्त गर्ने झिनो आशा पलाएको छ । तर, दलका नेताका विगतका व्यवहारले कुनै पनि आशा नगर्ने अवस्थामा आमनेपालीलाई पुर्‍याएको छ । निरन्तरको वार्ता र छलफलले थुप्रै विषयमा सहमति हुन सक्छ । यसका लागि फराकिलो चित्त र पूर्ण लचकताको आवश्यकता पर्छ । नेताहरूबीच एकले अर्कालाई खुइल्याउने, होच्याउने र ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने हठ हट्यो भने वार्ताले सकारात्मक नतिजा दिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अब बैठक, वार्ता र छलफलले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ किनकि समस्या समाधान गर्न सहमति चाहिन्छ । दलहरूबीच सहमतिका लागि अहिले वार्ता, संवाद र छलफल नै एक मात्र उपाय हो ।
अहिले संविधानसभा छैन । विभिन्न समिति पनि छैनन् । नेताहरू फुर्सदिला छन् । यही बेला हो वार्ता गर्ने र विमतिलाई सहमतिमा टुंग्याउने । यस पटकको वार्तामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सहमतिको राष्ट्रिय सरकारलाई पहिलो शर्त बनाएका छन् । सरकार बाहिर हुँदा एमाओवादीले पनि सहमतिको राष्ट्रिय सरकारलाई नै पहिलो एजेन्डा बनाएको थियो । अहिलेको सरकारले संविधानसभाको पुन: निर्वाचनको मितिसमेत तोकेको छ । यदि साँच्चै निर्वाचन गर्ने हो भने सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण हुनैपर्छ । त्यसपछि निर्वाचित सभासद्ले मात्र संविधानका अन्तरवस्तुबारे निर्णय गर्न सक्छन् । वर्तमानमा दलहरूले राजनीतिक सहमति मात्र गर्ने हो किनकि दलहरूले अहिले गरेको निर्णयले वैधानिक स्वरूप ग्रहण गर्ने आधार छैन । प्रथमत: आधार तयार गर्नुपर्छ । होइन भने अहिले गरेको काम विधिसम्मत र गर्नैपर्ने कार्यको सूचीमा नपर्न सक्छ । तसर्थ एमाओवादीले पहिला संविधानका विवादित विषय टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नु आफैँमा अव्यावहारिक र अनुचित कुरा हो । यदि निर्वाचन भएमा अहिलेकै दल ठूला बन्छन् र निर्णायक स्थानमा यिनै नेता पुग्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । तसर्थ नयाँ सरकार बनाउने र त्यसले संविधानसभा वा संसद्को निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा मात्र सहमति गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने मुख्य पद्धति प्रजातान्त्रिक विधिअनुरूपको निर्वाचन नै हो । तर, सहमति र सहकार्यको अभावमा अहिले निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन । यसर्थ एमाओवादीले गलत मनसाय राखेर पहिला संविधानका विवादित विषय मिलाऔँ, त्यसपछि निर्वाचनको तिथि सारेपछि राष्ट्रिय सरकार गठन गरौँ भन्नु अव्यावहारिक अत्तो थाप्नु मात्र हो । यसले सहमति होइन, असहमति र द्वन्द्व निम्त्याउँछ । एमाओवादीको सत्ताकब्जाको नियत होइन भने प्रधानमन्त्रीले कुर्सी मोह त्याग्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय सरकार गठन र निर्वाचन दुई विषयमा मात्र अहिले छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्छ । दलहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्ने काम गर्न खोज्नु हुँदैन । निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने काम यिनै नेताले गर्ने हो भने निर्वाचन केका लागि ? तसर्थ ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ को अवस्थामा हलो अड्काउने काम एमाओवादीले पनि गर्नु हुँदैन । ठूलो राजनीतिक शक्तिका नाताले एमाओवादीले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध हटाउन पहल गर्नैपर्छ ।