अर्थतन्त्रमा कालो बादल

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशत सीमितमा रहेको छ । योभन्दा अघि सरकारले ५ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताएको थियो भने केन्द्रीय बैंकले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने दाबी गरेको थियो । विडम्बना, यी सबै कुरा कागजमै सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ  । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले  आर्थिक वृद्धि साढे ५ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि साढे ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ ०६९/७० का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेकामा औसत ८ प्रतिशत पुगेको थियो । शोधनान्तर बचत भने लक्ष्यभन्दा धेरै माथि एक खर्ब  १३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।
नेपालको वित्तीय इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत हो । शोधनान्तर बचत बढ्नु भनेको सरकारको खातामा निष्क्रिय रकम बढ्नु हो । यसले विकास खर्च हुन नसकेको देखाउँछ भने मुलुकमा लगानीको वातावरण छैन भनेर पुष्टि गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्नुको कारण पनि यही हो । त्यस्ता संस्थाले लगानी गर्न नसकेर निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेको अवस्थामा पनि सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलका नेता र नीति निर्माण तहका व्यक्तित्वले  शोधनान्तर बचत १ खर्ब नाघ्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु मुलुकका लागि अभिशाप हो । आर्थिक वृद्धिको कुरालाई हेर्ने हो भने हाम्रो छिमेकी मुुलुक चीनको आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव २ प्रतिशत र भारतको वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत छ । त्यसैले नेपालले आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत हासिल गर्नुलाई ठूलो उपलब्धि रूपमा लिन मिल्दैन । छिमेकी मुलुकले दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गरेका बेला अझ, सन् १९९० को दशकको आरम्भमा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदर समेत नेपालले कायम राख्न सकेको छैन । चीन र भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको कारक मानिएको खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नेपालले पनि उनीहरूसँगै अपनाएको हो । अझ कतिपय नीतिगत विषयमा नेपालै अगाडि थियो ।
दुर्भाग्य, अर्थतन्त्रलाई राजनीतिसँग जोड्न खोज्ने तर त्यसका लागि आवश्यक कौशल नभएका राजनीतिक दल र नेताका कारण मुलुक बर्बादीतिर लम्किरहेको छ । योभन्दा अघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेवित्तिकै डा. बाबुराम भट्टराईले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सहजै हासिल गर्न सक्ने भन्दै विभिन्न खाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । तर विडम्बना उनी प्रधानमन्त्री भए पनि उनले बोलेको कुराले सार्थकता पाउन सकेन । यस्तो अवस्थामा ५ प्रतिशत पनि वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्नुलाई कसरी ठूलो उपलब्धि मान्ने  ? मनसुन राम्रो हुनु र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मात्रै यो वृद्धिदर हासिल भएकोमा भने दुईमत छैन । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति नामक प्रतिवेदनमा विप्रेषण आप्रवाह जेठ मसान्तसम्ममा ३ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख छ । हाम्रो गत वर्षको बजेट भनेको ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाँको हो । १२ महिना सकिँदा रेमिट्यान्सको रकम बजेटको आसपासमा पुग्ने देखिन्छ । यदि रेमिट्यान्स रकम नआउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्थ्यो भनेर कल्पनै गर्न सकिने अवस्था छैन । रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहको यथार्थलाई बिर्सनु नै सरकारको ठूलो कमजोरी हो ।
आव ०६८/६९ मा पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार निकै नै निराशाजनक रह्यो । असारको अन्त्यमा आएर अन्धाधुन्ध घर भत्काउँदैमा विकास खर्च यति भयो भन्नुको कुनै तुक रहँदैन । विकास खर्चको सम्बन्धमा जेठ मसान्तसम्ममा नगदतर्फ  ३१ अर्ब ७६ करोड निकासा भएको छ भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सोही अवधिमा वस्तुगत सहायता र सोझै नगद भुक्तानीतर्फ अभिलेखबद्ध भएको पूरै खर्च ८ अर्ब ५९ करोडको खर्चलाई पुँजीगत खर्चको रूपमा मान्दा ४० अर्ब ३५ करोड अर्थात्् कूल पुँजीगत बजेट  ७२ अर्ब ६१ करोडमा करिव ५६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । असार मसान्तसम्म सडक क्षेत्रमा केही रकम थप खर्च गरिएको छ । यसलाई कसरी उपलब्धिका रूपमा लिने ? वार्षिक ८० मेगावाटभन्दा बढी बिजुलीको माग भएको हाम्रो मुलुकमा ८ मेगावाट मात्रै थपिएको छ । संकुचित अर्थतन्त्रलाई विस्तारित गर्ने पहिलो पूर्वाधार विद्युत हो ।  बितेको वर्ष जम्माजम्मी ८ मेगावाट मात्र उत्पादन थपियो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारी काम शून्य प्राय: जस्तो देखिन्छ । विद्युत अभावमा भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द हुँदै गएका छन् । निजी क्षेत्र  नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेर खुम्चिएर बस्न बाध्य बन्यो । विद्युत् अभाव, न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, मजदुर राजनीतिले औद्योगिक क्षेत्र संकुचित हुँदै गइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार १ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यो अवधिसम्म आइपुग्दा व्यापारघाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ । जेठ मसान्त सम्ममा कुल वस्तु व्यापारघाटा १६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु व्यापारघाटा ६ दशमलव २ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । व्यापारघाटा साढे ३ खर्ब हुनु भनेको हाम्रो बजेट बराबरको रकम हो ।
यो तथ्यांकले पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य बढोत्तरी गरी पूर्वाधार विकास एवं कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा लगानी बढाई आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च तुल्याउन सकिने सरकारको भनाइ कागजमै सीमित रहेकोलाई पुष्टि गर्छ किनकि सरकारले यस्ता विषयमा ठोस कार्यक्रम सञ् चालन गर्न सकेको छैन । सरकार पनि कागजी प्रगति विवरणमा रमाउन थाल्नुले मुलुक खोक्रो बन्दै गइरहेको छ । यसैबीच,  मूल्यवृद्धि ‘डबल डिजिट’ अर्थात् ९ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ८ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित थियो । आमनागरीकलाई सरकारले केही न केही राहत देला भन्ने अवस्था रहेकामा आमनागरीक मूल्यवृद्धिको चर्को आतंकमा बाँच्न बाध्य छन् ।  तर, अझै पनि मूल्यवृद्धि ‘सिंगल डिजिट’ मा छ भन्नु गँजडीको गफजस्तै मात्र हो । यस पटक मनसुनले पनि साथ दिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल रहेको कारण आर्थिक वृद्धिदर अझ तल ओर्लने निश्चित छ । लोकतन्त्र बहालीपछि एक पटकबाहेक सहज तवरमा बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नसमेत राजनीतिक दलहरू असफल रहे ।
पूर्ण बजेट समयमै जारी गर्ने वातावरण नबन्नुले पनि अर्थतन्त्र खल्बलिँदै गएको हो । दलीय अहं, राजनीतिक संक्रमणको मारमा बजेटलाई पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणको जीविका कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा ल्याइएको कामचलाउ बजेटले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । नाम मात्रको यस्तो बजेटले आर्थिक विकृति, अनियमितता र अनिश्चय बढाउँछ । वास्तविकतामा भन्ने हो भने यसलाई बजेटसम्म पनि भन्न मिल्दैन । यो बजेटलाई एक किसिमले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सजिलो दस्तावेजका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यस्तो बजेटले आमजनताको दिनचर्यालाई सहज बनाउँदैन । समाजका सबैले बजेटबाट केही सुविधा र सहयोग पाउने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर, कामचलाउ बजेट बनाएर गर्जो टार्ने प्रवृत्तिले जनता निराश भएका छन् ।
चालु आवको कामचलाउ बजेट निर्वाचन, सेना र पूर्वमाओवादी लडाकुका लागि विनियोजित रकमका कारण असन्तुलित हुन पुगेको छ । रक्षा खर्चमा भएको वृद्धि स्थायी भयो भने त्यसले विकासका तुलनामा साधारण खर्च बढाउने छ । मुलुकमा सधैँ कामचलाउ सरकार रहिरहने हो भने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । विनालगानी आर्थिक विकास र विस्तार हुँदैन । यसले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई थप अनिश्चित र अन्योलग्रस्त बनाउँछ । त्यसैले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वले देशमा कायम रहेको आर्थिक अन्योल र असमझदारी अन्त्य गर्न गम्भीर हुनैपर्छ । यदि यो कार्यमा पनि सरकार र राजनीतिक दलका नेता असफल भए मुलुकको अर्थतन्त्र अन्योल, अनिश्चय र  अस्थिरताको चपेटमा फस्नेछ ।