एउटा सर्त पूरा नगर्दा चार अर्ब गुम्ने खतरा

काठमाडौं, ११ साउन । एचआइभी/एड्स नियन्त्रणका लागि ग्लोबल फन्डसँग गरिएको सम्झौताको एउटा बुँदा सरकारले पूरा नगरेपछि फन्डले नेपाललाई दिन प्रतिबद्धता जनाइसकेको झन्डै चार अर्ब रुपियाँ रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।
एचआइभीको रकम खर्च गर्ने सरकारी केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमा मंगलबार भएको छलफलमा सम्झौताको पहिलो बँुदा पूरा नभएको भन्दै फन्डको टोलीले रकम रोक्ने चेतावनी दिएको हो । फन्डका सिनियर पोर्टफोलियो म्यानेजर माउरो ग्वारिनिरीसहित जेनेभा टोली र लोकल फन्ड एजेन्ट मदन शर्मा छलफलमा सहभागी थिए ।
फन्डले दसौँ चरणअन्तर्गत १९ महिनाअघि सन् २०१५ सम्मका लागि ५७ मिलियन डलर (झन्डै चार अर्ब रुपियाँ) दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सम्झौताअनुसार फन्डको रकम सञ्चालन गर्ने मुख्य संस्था केन्द्रको लेखा शाखामा उपसचिवस्तरको पूर्णकालीन दरबन्दी राखी काम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले हालसम्म पनि दरबन्दी नराखेकाले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौतामा फन्डले प्रत्येक तीन/तीन महिनामा प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी दिने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै फन्डले पहिलो किस्ता ६ महना ढिला गरी जम्मा १३ करोड दिएको थियो । पहिलो किस्तामा फन्डले २२ करोड रुपियाँ दिनुपर्ने थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंगलबारको छलफलमा फन्डले पहिलाको सम्झौतामध्येको मुख्य कुरा नै पूरा नभएकाले अब रकम रोक्ने चेतावनी दिएको हो । फन्डको केन्द्रीय सचिवालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय, केन्द्र, नेपालस्थित कन्ट्री कोअर्डिनेसन मेकानिजमलगायत प्रमुख सरोकारवाला निकायलाई गत चैतमा एचआइभी कार्यक्रम अनुगमनका लागि विशेष टोली पठाएको थियो । टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा सहयोग रकमको प्रभावकारी र पारदर्शी खर्चका लागि फन्डले १३ पूर्व सर्त राखेको थियो । ती सर्तमध्ये सरकारले १२ वटा सर्त पूरा गरिसके पनि पहिलो नम्बरमा भएको सर्तअनुसार केन्द्रमा उपसचिवस्तरको जनशक्ति राख्ने सर्त भने पूरा गर्न सकेको छैन ।
लेखामा उपसचिवस्तरको कर्मचारी भए आर्थिक व्यवस्थापन तथा रिपोर्टिङ र मूल्यांकन प्रणाली राम्रो हुने भएकाले तत्काल सो सर्त पूरा नगरे रकम रोक्ने चेतावनी फन्डले दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयलाई फन्डले तीन महिनाअघि पनि सो सर्त पूरा गर्न आग्रह गरको थियो । मन्त्रालयले सोही सर्त पूरा गर्न महालेखा कार्यालयमा गत ११ जेठमा पत्र पठाए पनि महालेखाले यसबारे चासो नदिँदा समस्या परिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘केन्द्रमा लेखामा उपसचिवस्तरको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि कुनै महालेखाले केही गर्न सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘महालेखाको ढिलाइले गर्दा केन्द्रमा कर्मचारी राख्न समस्या छ । यही कारणले गर्दा एचआइभिको चार अर्ब रकम डुब्ने भयो ।’
केन्द्रका निर्देशक डा. कृष्णकुमार राईले फन्डले सर्त पूरा नगरेको भनी रकम रोक्ने चेतावनी दिएको स्विकारेका छन् । फन्डको सर्तअनुसार दरबन्दी खटाउन मन्त्रालयले महालेखामा पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । ‘महालेखामा पत्र पठाइएको छ, उहाँहरूले प्रक्रियाअनुसार काम गरिरहेको जनाउनुभएको छ ।’
गत वैशाखमा पनि फन्डले तीन महिनाभित्र सबै सर्त पूरा नगरे रकम रोक्ने चेतावनी दिएको थिए । फन्डले एचआइभीको अधिकांश कुरामा पैसा खर्च गर्ने केन्द्रीय निकाय केन्द्रको नेतृत्व कमजोर भएको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै रकम रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । ग्लोबल फन्ड एचआइभी, क्षयरोग र मलेरिया नियन्त्रणमा गरिब मुलुकलाई सघाउन धनी आठ मुलुकले खडा गरेको कोष हो । फन्डले यसअघि पनि दोस्रो राउन्डअन्तर्गत नेपाललाई दिएको सहयोग रकम अनियमितता भएको भन्दै बाँकी रकम फिर्ता लगेको थियो । त्यसपछि सरकारी निकायलाई कमजोर प्रचार गरेर अधिकांश सहयोग रकम गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च हुँदै आएको थियो ।