सेन्ट मेरिजले अनुगमन टोलीलाई प्रवेशै गर्न दिएन

काठमाडौं, ११ साउन । सेन्ट मेरिज उच्च माध्यमिक विद्यालयले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को अनुगमन टोलीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । पूर्वजानकारी गराएर अनुगमनका लागि ललितपुरको जावलाखेलस्थित सो उच्च मावि पुग्दा बुधबार परिषद्को संयुक्त अनुगमन टोलीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको हो ।
अनुगमन टोली सदस्य तथा अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सेन्ट मेरिज उच्च माविको गेटमा आधा घन्टा बस्दा पनि भित्र पस्न नदिएको बताएका छन् । ‘अनुगमन टोलीलाई अपमान गरेको छ, हामी सेन्ट मेरिजलाई कारबाहीको सिफारिस गर्छौं,’ टोली सदस्य भण्डारीले भने ।
भण्डारीका अनुसार अनुगमन टोली दिउँसो करिब साढे दुई बजेतिर सेन्ट मेरिज परिसर पुगेको थियो । अनुगमन टोलीलाई भित्रै पस्न नदिएर फर्काउने यो पहिलो उमावि हो । ‘पूर्वजानकारी गराएर जाँदा पनि भित्र पस्न दिएन,’ एक सदस्यले भने, ‘सेन्ट मेरिज नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन, यसलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’
परिषद्का अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायण कोइरालाले बिहीबारको कार्यदल बैठकमा सेन्ट मेरिज उमाविका प्रिन्सिपल, को–अर्डिनेटर र व्यवस्थापनका अधिकारीलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको जानकारी गराएका छन् । ‘कार्यदलको बैठकमा उहाँहरूलाई सोधपुछ गर्छौं,’ महाशाखा प्रमुख कोइरालाले भने, ‘सुनुवाइको मौका दिन्छौँ ।’
परिषद्ले उमाविमा देखिएका विकृतिबारे अध्ययन गर्न ‘उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन कार्यदल’ गठन गरेको छ । कार्यदलले दुइटा टोली बनाएर २४ उमाविको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको थियो । दुई टोलीले १०/१० वटा छुट्टाछुट्टै र चारवटा संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । बुधबार संयुक्त टोलीले सेन्ट जेभिएर उमाविमा अनुगमन गरेको छ भने सेन्ट मेरिजले प्रवेशमा रोक लगाएको छ । एसओएसमा पनि टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
दुई उमाविसँग स्पष्टीकरण
परिषद्ले कुनै आधिकारिकताविना सर्वोकृष्ट भएको भन्दै प्रचार गर्ने दुई उमाविसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । कान्जिरोवा र एम्बिसन एकेडेमीले आºना विद्यार्थी सर्वोकृष्ट भएको ब्यानर बनाई प्रचार गरेको पाइएपछि ती विद्यालयलाई ४८ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । कान्जिरोवाले विकास अधिकारी कक्षा ११ मा सर्वोकृष्ट भएको भन्दै कोटेश्वरलगायत ठाउँमा विज्ञापन गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, एम्बिसनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उत्कृष्ट विद्यार्थी भन्दै प्रचार गरेको पाइएको छ ।
यसैबीच, परिषद्ले विज्ञापनका लागि ठूलो र चर्को शुल्क तिरेर राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दिए पनि विद्यालय सञ्चालकले त्यसको वास्ता गरेका छैनन् । एक साताको समय दिएर होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । तोकिएको समय–सीमा बितिसक्दा पनि होर्डिङ बोर्ड नहटाएका उच्च माविलाई कारबाहीका लागि स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ ।