काठमाडौं, ११ साउन । आर्थिक वृद्धि साढे ५ प्रतिशत र मूल्य वृद्धि साढे ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ०६९/७० का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले ७ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि लक्ष्य राखेकामा औसत आठ प्रतिशत मूल्य वृद्धि पुगेका छ भने ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकामा साढे ४ प्रतिशत मात्र हासिल भएको थियो । शोधनान्तर बचत भने लक्ष्यभन्दा धेरै माथि एक सय १३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । नेपालको वित्तीय इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत हो ।
गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बुधबार जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले कम्तीमा आठ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य राखेको छ । विस्तृत मुद्रा प्राय: १५ प्रतिशत, बैंकको निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १६ प्रतिशतले, सरकारीतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १५ दशमलव ८ प्रतिशत एवं निक्षेप परिचालन १५ दशमलव १ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
बैंकहरूले तोक्ने ब्याज दरको घटबढलाई नियमन गर्न कर्जामा आधारभूत दर कायम गर्ने र अल्पकालीन मुद्रा बजारको दरलाई निश्चित परिधिमा राख्न ब्याज दर कोरिडर नीति क्रमश: लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसबाट छोटो समयमा बैंक कर्जाको ब्याज दर घटबढ रोकिने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले साढे ५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनीले ५ प्रतिशत नगद मौज्दात अनिवार्य राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ । यो रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज प्राप्त नगर्ने हुँदा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन लागतमा वृद्धि हुने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले पुन:कर्जाको दर ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । असल कर्जाको धितोमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जलविद्युत्का लागि पुन: कर्जा दर साढे ६ प्रतिशतमा र तोकिएका अन्य उत्पादन क्षेत्रको लागि ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई घटाई ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुन: कर्जा प्रदान गर्दा ३ प्रतिशतसम्म रकम फाइदा लिन सक्नेछ । रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएका वर्गमा प्रवाह गरिने विशेष पुन: कर्जा दरलाई साढे १ प्रतिशतमा यथावत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकबाट साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अल्पकालीन तरलतालाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षणपत्रको डिस्काउन्ट गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक दर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक दरलाई बढाएर ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्थायी तरलता सुविधा पनि बैंक दरमै उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अधिक तरलताको स्थितिलाई ध्यानमा राखी चालु आवको अन्त्यसम्म विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत वाणिज्य बैंकल ४ प्रतिशत, विकास बैंकले साढे ३ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघु वित्त विकास बैंकमार्फत यस्तो रकम परिचालन गर्ने गरिरहेका छन् ।
नयाँ बैंक खोल्ने कार्यलाई तत्कालका लागि स्थगित गरी कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने विशेष प्रकृतिको वित्तीय संस्थाको हकमा भने अनुमति प्रदान गर्नसकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्वदेशी बैंकलाई विदेशमा शाखा खोल्ने र विदेशी बैंकलाई देशभत्रि शाखा खोल्न दिने नीतिलाई पुनरावलोकन गरिनुका साथै भारत, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई अझ बढी मात्रामा औपचारित माध्यमबाट आउने व्यवस्था गर्त त्यस्ता मुलुकमा नेपाली बैंकका शाखा/प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकल लिएको छ ।
गत आवसम्म दुई लाख रुपियाँसम्मको अनिवार्य निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिएकामा त्यसलाई बढाएर तीन लाख रुपियाँ पुर्याउने उद्घोषण मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । सुपरीवेक्षण पद्धतिलाई क्रमश: जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण पद्धतितर्फ उन्मुख गराइएको छ भने जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, कारोबारको अन्तरसम्बन्ध एवं घरजग्गामा प्रवाहित कर्जाको आधारमा कम्तीमा २० बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गरी अन्वेषणात्मक समीक्षा गरिने कार्यक्रम समेत मौद्रिक नीतिमा तय गरिएको छ । पुँजी कोषको आधारमा शीघ्र सुधारत्मक कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तरलता, निष्क्रिय सम्पत्तिको आधारमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था चालु आवबाट गरिने मौद्रिक नीतिमा छ ।
दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक स्वयंले तयार गरेको दबाब परीक्षण मार्गदर्शनअनुसार परीक्षण गरी केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । निश्चित रकमभन्दा बढीको कर्जा लिन प्यान नम्बर अनिवार्य गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्दा एकपटकमा बढीमा २५ हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र भुक्तानी दिने पाइने व्यवस्थालाई बढाई ३० हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ भने तेस्रो मुलुक भ्रमण गर्दा एक आर्थिक वर्षमा दुई पटकसम्म राहदानीबापत डलर २५ सयसम्म डलर साट्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी प्रत्येकपटक २५ सय डलरसम्म साट्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका नौ जिल्लामा कार्य क्षेत्र कायम हुने गरी स्थापना भएका ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राथमिक पुँजीको पाँच गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया