समाजका विभिन्न समूहहरूले आफ्ना विशेष हितहरूको रक्षा तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक मान्यताका खातिर गर्ने संघर्ष नै पहिचानको राजनीति हो । अहिलेको विश्व परिवेशमा यो कुनै नौलो विषय होइन । बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा उठेका दोस्रो नारीवादी आन्दोलन, अमेरिकीे नागरिक हकसम्बन्धी आन्दोलन, समलिंगी आन्दोलन आदि केही सशक्त सामाजिक आन्दोलनबाट विकसित यस अवधारणाको प्रभाव हाल विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ । पहिचानको राजनीतिले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधता भएका मुलुकहरूमा अझै झ्यांगिने अवसर पाएको छ । जल्दोबल्दो विषय भएकाले यसको विचार–विमर्श पनि उत्कर्षमा छ । नेपाली भूगोल पनि अहिले यसै विमर्श एवं आन्दोलनको उर्वर भूमिमा परिणत भइसकेको छ । जहाँ विभिन्न समूह तथा समुदाय आ–आºनो पहिचान स्थापना गर्न राजनीतिक शक्ति संघर्षमा छन् ।
राज्यसत्ता शक्तिको प्रयोग गर्ने स्थल हो, जुन राजनीतिक प्रक्रियाबाट हासिल गरिन्छ । प्रसिद्ध दार्शनिक मिसेल फुको शक्ति र सत्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने तथा सत्यलाई स्थापित गर्न समेत शक्तिकै आवश्यकता पर्ने धारणा राख्छन् । त्यसैले कुनै एक पक्षले आºनो अस्तित्वको बोध अर्को पक्षलाई गराउन तथा सोको संरक्षण गर्न पनि शक्तिकै आवश्यकता पर्छ । जुन अन्तत: राजनीतिबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी अर्का उत्तर आधुनिकतावादी दार्शनिक ज्याक्स डेरिडाको विनिर्माणवादी सिद्धान्तको चस्माले नेपाली राजनीतिलाई दृष्टिगोचर गर्ने हो भने अहिले शक्ति वा केन्द्रमा रहेका समूहहरूलाई त्यहाँबाट धकेलेर किनारामा पुर्याउनुपर्छ । साथै किनारा परेकालाई केन्द्रमा स्थापित गर्नुपर्छ । कुनै पनि शक्ति समूहले सधैँ शक्तिमा बसिरहने इच्छालाई त्याग्नुपर्छ र अरूलाई पनि अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । जसले गर्दा समयक्रममा सबै समूह समान रूपले विकसित तथा समृद्ध हुन पुग्छन् । र, विनाअवरोध ती केन्द्र तथा परिधिको परिक्रमा गर्दछन् जसलाई उनी फ्री प्ले वा स्वतन्त्र विचरण भन्छन् ।
पहिचान आफैँमा एक बहुआयामिक, अमूर्त तथा अस्थिर अवधारणा हुनुका साथै समयसँगै परिवर्तनशील पनि छ । यो भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग, भूगोल, जातीयता, प्रथा, परम्परा आदिको संयोगबाट निर्मित हुन्छ । जस्तै राई, क्षत्री, पहाडे, मधेसी, हिन्दू, मुसलमान, महिला, पुरुष, नेपालीभाषी, आदिवासी इत्यादि । यसरी पहिचानका विविध आयामहरू समय र आवश्यकतासँगै सतहमा देखापर्दछन् तथा सामाजिक जीवनलाई डोर्याउन निर्णायक भूमिका खेल्छन् । प्रसिद्ध मानवशास्त्री फ्रेडरिक बार्थ जातीय पहिचान कुनै प्राकृतिक चिज नभईकन निरन्तरको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिहरूको आपसी अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट निर्मित हुने परिवर्तनशील तत्त्व मान्छन् । उनका अनुसार यो विभिन्न चिह्न एवं संकेतहरू जस्तै भाषा, धर्म, संस्कृति आदिद्वारा फरक मूल्यहरूको सिर्जनामार्फत गरिने एक प्रकारको सीमा बन्धन पनि हो । जसलाई उक्त समुदायको सदस्यले वास्तविकताको रूपमा ग्रहण गरेको हुन्छ ।
पहिचानको राजनीतिलाई सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक पृष्ठपोषण गर्ने श्रेय मेरी उलस्टनक्राºट, कार्ल माक्र्स, फ्रान्ज फेनन् आदिजस्ता विचारकहरूलाई जान्छ । नारीवादी लेखिका मेरी उलस्टनक्राºटले सन् १७९२ मा अ भिन्डिकेसन अफ द राइट्स अफ उमन नामक पुस्तक प्रकाशन गरी नारीप्रतिको तत्कालीन सामाजिक सोच गलत रहेकाले परिवर्तन हुनुपर्ने शंखघोष गरिन् । उनले महिलालाई पनि पुरुषसरह शिक्षाको अवसर, सामाजिक प्रतिष्ठा, आºनो सम्बन्धमा निर्णयको अधिकार, आदि प्रदान गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । त्यसो भएमा मात्र समाजको सन्तुलित विकास हुन सक्ने दृढ विचार उनको रहेको पाइन्छ । जसका लागि नारीहरू सशक्त रूपमा अगाडि आउनुपर्ने र आºनो अस्तित्वको लडाइँ आफैँ लड्नुपर्ने समेत उनको तर्क रहेको छ । यसैगरी उन्नाइसौँ शताब्दीका प्रभावशाली विचारक कार्ल माक्र्सका अनुसार समाजका शोषित, उत्पीडित मजदुर एवं सर्वहाराहरूले आºनो वास्तविक सामाजिक अवस्थितिको बोध गर्दै, सामूहिक चेतनाको उत्प्रेरणाका माध्यमबाट ऊर्जा प्राप्त गरी आºनो अस्तित्व स्थापना गर्नेछन्, जसलाई वर्ग संघर्ष पनि भनिन्छ, जुन एक प्रकारको सामूहिक पहिचान नै हो ।
नेपालमा पहिचानको राजनीति सुषुप्त रूपमा रहेकामा ०४६ को प्रथम जनआन्दोलनपश्चात् यसले जागृत हुने मौका पायो । देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको पुन: उदय भएपछि जनताका आकांक्षा अनि अभिलाषाहरू पनि दु्रत गतिमा टुसाउन थाले । जसबाट विभिन्न स्वार्थ समूहहरू आºना अभीष्ट पूर्तिका लागि राजनीतिक परिदृश्यमा देखापरे साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्को मोलमोलाइको पनि सुरुआत हुन गयो । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नेपाल गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुन पुग्यो । यससँगै संघीयताले पनि प्रवेश पायो । तत्पश्चात् विभिन्न जातीय समूहहरू आफू ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट उत्पीडनमा परेकाले सोको क्षतिपूर्तिस्वरूप एकल जातीय पहिचानयुक्त, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राज्य पाउनुपर्ने मागदाबीसहित केन्द्रीय सत्तासमक्ष प्रस्तुत भएका छन् । यसै सपनालाई साकार रूप दिन आवश्यक पर्ने नयाँ नेपालको संविधान बनाउने ऐतिहासिक कार्यभार सुम्पिइएको संविधानसभाले पनि विविध कारणले गर्दा अकल्पनीय मृत्युवरण गर्नुपर्यो ।
आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, आदि हालको नेपाली समाज तथा राजनीतिका केही यस्ता प्रभावशाली शक्ति समूहहरू हुन्, जसले सिंगो राष्ट्रिय राजनीतिमा आºनो प्रभाव जमाइरहेका छन् र कुनै पनि बेला त्यसको धार परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्छन् भन्दा अन्यथा हुने छैन । जसका कारण नेपालमा संघीयताको मुद्दा घनीभूत हुन गएको छ । जातीय राज्यको माग यसैको एक व्यक्त रूप हो । तर, यसमा शंकाले पनि पर्याप्त स्थान पाएको छ । लगभग ६० को हाराहारीमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूमा जम्मा १४ वटाको नाममा मात्र राज्य व्यवस्था समितिले राज्यको नामाकरण गर्नुको कुनै वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत कारण अझै खुल्न सकेको छैन । तथापि पहिचानको मुद्दा अब नेपाली राजनीतिको मूलधारमा समाहित भइसकेको छ । चाहेर वा नचाहेर पनि यसलाई पन्छाउन त्यति सजिलो छैन । बरु बुद्धिमानी यसको सफल व्यवस्थापनमा मात्रै छ । यदि संघीय राज्य प्रणाली नेपालको अहिलेको अतिशय आवश्यकता हो भने त्यसका स्वरूप र संरचनाहरूका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच सर्वस्विकार्य मतहरू सिर्जना हुन सक्नुपर्छ । जन–जनमा सोको बारेका रहेका शंकाहरूलाई निवारण गरी एक अर्को समुदायप्रति विश्वासको वातावरण तयार गरिनुुपर्छ । सबै समूहले आफूलाई सम्मानित र सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने र आर्थिक सामथ्र्यताले समेत धान्न सक्ने संघीयताले मात्र नेपाल र नेपालीको दिगो हित प्रत्याभूत गर्न सक्छ । तर, नेपालमा अहिले भनिएजस्तै एकल जातीय पहिचानमा मात्रै आधारित तथा सीमित जातको नाममा राज्यहरूको नामांकन भयो भने बाँकी जातीय समुदायहरूले आफू फेरि अर्को समूहबाट थिचिएको वा शासित हुनुपरेको आभास गर्न पुग्नेछन् । बिस्तारै उनीहरूले त्यस राज्यप्रतिको अपनत्व गुमाउने खतरा पनि त्यत्तिकै रहिरहन्छ । यो प्रसंग यहाँ किन पनि उठाइँदै छ भने नेपालमा अहिले देखिएको जातीय आन्दोलनको नेतृत्वका अभिव्यक्तिबाट नश्ल तथा जातिवादी गन्धका साथै कतैकतै हुँकारसमेत सुनिएको अवस्था विद्यमान छ ।
यदि कथनी र करनी एउटै हुन गएको खण्डमा नेपाललाई हालसम्म रक्षा गरिरहेका पशुपतिनाथ वा कुनै अन्य अदृश्य एवं अमूर्त शक्तिले पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन् । जातीय आधारमा संघीय राज्यको निर्माण गर्दा विखण्डन तथा द्वन्द्वको चपेटामा परेका धेरै देशहरू हाम्रासामु अनगिन्ति छन् । वस्तुगत यथार्थभन्दा भावनाबाट बढी प्रेरित संघीयताले कुनै पनि मुलुकको भलो गरेको छैन । यो नेपालका लागि मात्र अपवाद हुन सक्दैन । यसमा राष्ट्र्रवादी एवं देशभक्त नेपाली नेतृत्वका साथै सचेत नागरीक वर्ग सदैव सजग र सचेत रहनु जरुरी छ । कसैको निजत्वको अनुभूति, पृथक अस्तित्वको बोध नै उसको वास्तविक पहिचान हो । यो व्यक्ति एवं समूह दुवैमा समान रूपमा लागू हुन्छ । त्यसैले सोको संरक्षण गर्ने चाहनाबाट निरन्तर प्रेरित रहनु तिनीहरूको स्वभाव पनि हो । जुन पहिचानको राजनीतिको जननी हो । यसको यथोचित सम्मान हुनुपर्छ । यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । तर कथंकदाचित यो सीमाविहीन हुन गयो भने यसले निम्त्याउने विनाशको परिकल्पना मात्रैले पनि हाम्रो मुटु काँप्न सक्छ । हाल विश्वमा चलिरहेको विनाशको हुन्डरी धेरै हदसम्म यसै पहिचानको राजनीतिको अन्धतासँग सरोकार राख्छ ।
प्रतिक्रिया