२१ वर्षपछि महाधिवेशनमा

काठमाडौ, ७ साउन । झन्डै अढाई दशकपछि एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले महाधिवेशन गर्ने भएको छ । ०४८ मा भएको एकता महाधिवेशनपछि माओवादी अहिलेसम्म पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनमा गएको थिएन ।

दशक लामो सशस्त्र युद्ध र शान्तिप्रक्रियामा आएको पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा पनि माओवादीले पटक–पटक महाधिवेशन घोषणा गरे पनि स्थगन गर्दै आएको थियो । तर, शनिबार सम्पन्न सातौँ विस्तारित बैठकले आगामी माघमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय समितिसमेत भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी माघमा महाधिवेशन गर्न राखेको प्रस्तावलाई विस्तारित बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । महाधिवेशन गर्न अहिलेको स्थायी समिति र पोलिटब्युरोलाई भंग गरी सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरिएको छ । महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहेको केन्द्रीय कार्यालय बनाइएको प्रचार–प्रसार उपसमितिका संयोजक विश्वभक्त दुलालले बताए ।
संयोजक दुलालका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समितिमा महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, उत्पीडित क्षेत्र र वरिष्ठ नेताहरूलाई थप्ने निर्णय पनि विस्तारित बैठकले गरेको छ । केन्द्रीय समितिझँै सबै राज्य र जिल्ला समिति पनि सम्मेलन आयोजक समितिमा रूपान्तरित गरिनेछन् ।

विस्तारित बैठकले सबै राज्य समितिका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज र सेक्रेटरीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म पडाडी क्षेत्रमा रहेका पदाधिकारीलाई तराई र तराईमा रहेकालाई पहाडी क्षेत्रमा सरुवा गर्ने योजना माओवादीको छ ।
पार्टीभित्र आर्थिक हिसाब–किताब पारदर्शी नभएको कार्यकर्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रमा आर्थिक समिति र लेखा समिति बनाउने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ । त्यस्तै, अहिले अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको जिम्मामा रहेका सबै चल–अचल सम्पत्ति आर्थिक समितिमा बुझाउने र आर्थिक समितिमार्फत सबै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको प्रचार–प्रसार समितिले जनाएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले अहिले चढ्दै आएको महँगो गाडी र उनी बस्दै आएको लाजिम्पाटस्थित आलिसान घर(डेरा) पनि छाड्ने निर्णय विस्तारित बैठकले गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा दाहालले पाउने सुविधा भने उनले उपभोग गर्न पाउनेछन् । नेता र कार्यकर्ताका लागि नियमित रूपमा पार्टी, स्कुल चलाउने निर्णय पनि विस्तारित बैठकले गरेको छ ।
पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य भएको सन्देश कार्यकर्तामाझ पुर्‍याउन अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्षद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयका कर्मचारी साटासाट गर्ने निर्णय विस्तारित बैठकले गरेको छ । सचिवालयका कर्मचारी हेरफेर व्यक्तिगत निर्णयले नभएर पार्टीको संस्थागत निर्णयमा हुनेछ ।
बैठकले घनश्याम ढकाललाई सांस्कृतिक सहिद घोषणा गर्ने र घनश्याम ढकाल स्मृति प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, विस्तारित बैठकमा आउने क्रममा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरिएको छ ।
विस्तारित बैठकमा कार्यकर्ताले उठाएको जिज्ञासा अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जवाफ दिएका थिए । दाहालले सम्पन्न विस्तारित बैठकलाई ‘संघर्ष–रूपान्तरण–एकता र विजयको बैठक’ भएको घोषणा गरे । यो विस्तारित बैठकमा पारित दस्ताबेजले आगामी माघमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनमा पूर्णता पाउने र त्यसले नेपाली क्रान्ति पूरा गर्ने विश्वास उनले कार्यकर्तालाई दिलाए ।
पूर्वलडाकुहरूले अपमानजनक ढंगलले समायोजन गरिएको गुनासोप्रति अध्यक्ष दाहालले पनि पार्टीका तर्फबाट कमजोरी भएको स्विकारे । ‘सम्मानजनक समायोजन हुन्छ भनेर तपार्इंहरूलाई हामीले भनेका थियौँ, त्यो ढाँटेको होइन । तर, नेतृत्वका तर्फबाट केही कमीकमजोरी भने भएका हुन्,’ दाहालले भने । उनले अब समायोजनको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको बताउँदै लडाकुलाई उचित पैसा दिलाएर फिर्ता बोलाउन सकिने सम्भावना रहेको पनि बताए ।
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन र राजनीतिक संकटबारे सहमति जुटाउन आफूले कांग्रेस र एमालेसित एकपटक फेरि छलफल गर्ने र उनीहरू त्यसमा सहमत नभए आºनै ढंगले अगाडि बढ्ने चेतावनी पनि अध्यक्ष दाहालले दिए । ‘हिजो १९ हजार सेना थियो, अब ५० हजार बनाइन्छ, तीन महिनामा सबकुछ गरेर देखाइन्छ,’ दाहालले भेलामा भने । तर, अबको लडाइँ सशस्त्र नभएर शान्तिपूर्ण हुने उनले बताए ।
विस्तारित बैठकमा कार्यकर्ताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले गरेका कामको बचाउ गरे । भारतसित गरिएको बिप्पा, सेना समायोजनका क्रममा भएका निर्णय, बाग्मती किनारका सुकुम्बासी हटाउनेजस्ता निर्णयको बुझाइमा समस्या रहेको
उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले पार्टीकै सल्लाहअनुसार बिप्पा गरिएको कार्यकर्तालाई बताए । त्यसअघि नै नेपालले ६ मुलुकसित बिप्पा गरिसकेको बताउँदै उनले बुझाइमा समस्या रहेको जिकिर गरे । ‘यसको बुझाइमा समस्या देखिएको हो, सम्झौता भएर नेपाललाई केही नोक्सानी हुँदैन,’ भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै एक राज्य समिति सदस्यले भने ।
बाग्मती किनारका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न हटाइएको प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए । बरु, सुकुम्बासीको नाम भजाएर खानेहरूले ललितपुरमा उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न नदिएको उनले बताए ।
बैठकमा समूहगत छलफलका क्रममा भट्टराई सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले राष्ट्रघाती बिप्पा गरिएको, माओवादी लडाकु र हतियार अपमानजनक ढंगलले नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको, सुकुम्बासीका टहरा भत्काएर सडकमा ल्याएको जस्ता आरोप कार्यकर्ताले लगाएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले विगतमा आºनो समूहले तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसित गरेको धोबीघाट गठबन्धन ठीक भएको जिकिर पनि गरे । तत्कालीन अवस्थामा त्यो गठबन्धन ठीक भएको उनको भनाइ थियो । पार्टीमा देखिएको वैचारिक र कार्यदिशाबारेको अस्पष्टताका कारण विगतमा गुट–उपगुट निर्माण भएको उनले बताए । अब, गुटहरू समाप्त भएर जाने भट्टराईको दाबी छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन अध्यक्ष दाहालको नेतृत्व अनिवार्य रहेको बताए । कार्यकर्ताले छलफलका क्रममा उठाएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न जायज भएको उनले बताए । सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्रमुखतासाथ उठाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

– केन्द्रीय समिति भंग गरी महाधिवेशन आयोजक
समिति गठन
– सबै राज्य समितिका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज र सेक्रेटरीको सरुवा गरिने
– अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईका सचिवालयका कर्मचारी साटासाट गरिने
– दाहालले महागो गाडी र लाजिम्पाटको आलिसान
घर छाड्ने
– आर्थिक पारदर्शिता देखाउन केन्द्रमा आर्थिक र लेखा समिति बनाइने
– अहिले अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको जिम्मामा रहेको सबै सम्पत्ति आर्थिक समितिमा बुझाइने