पुन:स्थापना कि नयाँ निर्वाचन ?

मुलुकलाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट जोगाउन राजनीतिक दलहरू उदासीन रहेका कारण राष्ट्र असफलतातिर उन्मुख हुन थालेको छ । संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक कारणले हुन नसक्दा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् । चाँडोभन्दा चाँडो मुलुकको राजनीतिले निकास पाउन सकेन भने स्थिति विकराल हुने पृष्ठभूमि बन्दै गएको छ । समयमै सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई स्थायी गर्ने र नयाँ न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा मुलुकको उच्च तहको अदालत न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था पुग्नेछ । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक अंग पनि यही स्थितिबाट गुज्रिन थालेका छन् । राजनीतिक समस्याले यसरी राज्यका अन्य अंगहरूमा परेको दुष्प्रभाव दिनप्रतिदिन गम्भीर हुँदै गएको छ ।
मुलुक अहिले राजनीतिक रूपमा मात्र होइन हरेक कोणबाट संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । संकटबाट मुलुकलाई बचाउन राजनीतिक सहमतिविना सम्भव नहुने परिस्थिति विकसित हुँदै गएको छ । यो स्थितिमा अवरुद्ध मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिने उपयुक्त मार्ग के हुन सक्छ ? यो प्रश्न वर्तमान स्थितिमा राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ । यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको एजेन्डा प्रमुख दलका लागि गौण र सत्ताको एजेन्डा प्रमुख बन्दै गएको छ । यो चिन्तन र व्यवहारले मुलुक झन् झन् दिशाहीन र गतिहीन बन्दै छ । सत्ता पक्षीय पार्टीहरूबाट जसरी पनि सत्ता टिकाउने र विपक्षी पार्टीहरूबाट वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गरेर आफू सरकारमा जाने जुन कसरत भइरहेको छ, यसले यही कुराको संकेत गर्छ । वर्तमान स्थितिमा मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा केन्द्रीकृत भएको छ । दुवैले एक अर्कालाई विस्थापित गरी आफूमात्र स्थापित हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको यो स्थितिमा सबै पक्षबीच सम्झौताबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । मुलुकको बिग्रँदो राजनीतिलाई निकास दिनका लागि दुवै पक्ष तयार भए मात्र संकटग्रस्त मुलुकलाई बचाउन सकिनेछ । नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुकको राजनीति अप्रत्यासित रूपमा संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फसेको हो । यस्तो संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट मुलुकलाई बचाउने मार्ग नयाँ संविधान निर्माण गर्नुबाहेक अर्को छैन । अब नयाँ संविधान कसरी निर्माण गर्ने अहं र गम्भीर प्रश्न मुलुकसामु खडा भएको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन, विघटित संविधानसभाको पुन:स्थापना, संसद्को निर्वाचनद्वारा गरिनुपर्ने विचार आएका छन् । यी विकल्पहरूमध्ये अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा विघटित संविधान सभाको पुन:स्थापनाको छ । प्रमुख पार्टीहरू भित्रैबाट यो एजेन्डालाई जबरजस्त स्थापति गर्ने प्रयास भइरहेको कसरतबाट यो कुराको पुष्टि हुन्छ । जति–जति संविधानसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यतित्यति यसको विरोध हुन सुरु भइसकेको छ । यसबाट संविधानसभा प्रमुख दलहरूबीच विवादको विषय बनेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
संविधानसभा पुन:स्थापनाले मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा र गति दिन सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ आमजनताले खोज्नुपर्ने भएको छ । कार्यकाल समाप्त भएर विघटन भएको संविधानसभालाई पुन:स्थापित गर्ने संवैधानिक आधार अन्तरिम संविधानमा छैन । पुन:स्थापना गर्दा असंवैधानिक नै हुन्छ । नयाँ संविधान बनाउन विघटित संविधानसभालाई जनताले दुई वर्षको मात्र जनादेश दिएका हुन् । त्यस्तो जनादेशको उल्लंघन गर्दै विघटित संविधानसभाले आºनो कार्यकाल आफैँ बढाएर चार वर्ष पुर्‍याउनु संविधान र राजनीतिक नैतिकताको नांगो उल्लंघन भएको थियो । कार्यकाल समाप्त भएर अवसान भएको संविधानसभालाई पुन:स्थापित गरी बनाएको नयाँ संविधानले न त वैधानिकता नै प्राप्त गर्न सक्छ  न त राजनीतिक मान्यता । यसरी हेर्दा संविधानसभाको पुन:स्थापना संवैधानिक र राजनीतिक शीर्षासन मात्र हुन्छ भन्दा अतिशयुक्ति हँुदैन । संवैधानिक र राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई आँखा चिम्लिएर संविधानसभा पुन:स्थापना गर्दा मुलुकको राजनीतिले निकास पाउन सक्छ भने राजनीतिक खतरा मोल्नु पनि उपयुक्त हुन्छ । यो कोणबाट पनि संविधानसभा पुन:स्थापनाको एजेन्डालाई हेर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा विघटित संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकेको कारणको पनि खोजीनीति हुन आवश्यक हुन्छ । विघटित संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकेको प्रमुख कारण यो सभा बाह्य शक्तिहरूको अखडा बन्नु र उनीहरूबीचको द्वन्द्वको थलो बन्नु नै हो । विघटित संविधानसभाका उल्लेखनीय सदस्यहरू बाह्य शक्तिको निर्देशनअनुसार सञ्चालित रहेको पर्दाफास भइसकेको छ । यस्तो संविधानसभाले मुलुक र जनताका लागि संविधान बनाउला भन्ने विश्वास गर्ने सबै आधारहरू समाप्त भइसकेको छ । यसबाट संविधानसभा पुन:स्थापनाको एजेन्डाले मुलुकलाई झन् संकटग्रस्त बनाउने निश्चित छ । नयाँ संसद्को निर्वाचनद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने तर्क पनि निकै कमजोर छ । संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकी अवसान भएको अवस्थामा संसद्को निर्वाचन गर्ने र त्यसबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा छैन । यो राजनीतिक निकास संवैधानिक ट्रयाकभन्दा बाहिरको हो । संवैधानिक बाटोलाई बेवास्ता गरेर खोजिने राजनीतिक निकास कम जोखिमपूर्ण हँुदैन । अप्ठ्यारो भए पनि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराई नयाँ संविधान बनाउनु संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिकोणले सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । हुनत संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा विघटन भएमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा नभए पनि सर्वोच्च अदालतले नयाँ निर्वाचनको दिशा निर्देशन गरेको छ । नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा संवैधानिक विवाद उठ्दैन । नयाँ जनादेशद्वारा संविधान निर्माण गर्नु राजनीतिक रूपमा पनि सही हुन्छ । सबैभन्दा उपयुुक्त विकल्प संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन भए पनि प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नभई यो सम्भव छैन । अहिले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन विवादमा परेकोबाट यो कुरा सहज रूपमा बुझिन्छ । प्रमुख दलहरूले सत्ताभन्दा मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिने कुरालाई प्राथमिकता दिए मात्र नयाँ संविधानसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति हुने परिस्थिति विकसित हुँदै गएको छ । पश्चिमाहरू र छिमेकी मुलुकको चासो र स्वार्थलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्दै संविधानसभा निर्वाचन गराउने आधारमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भए मात्र मुलुकले उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ । यी आधारमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन सकेन भने मुलुकको राजनीति खतरनाक जञ्जालमा फस्ने निर्विवाद छ ।